संवैधानिक नियुक्ति विवाद : ४ वर्षपछि सुनुवाइले पायो निरन्तरता

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा लामो समयदेखि अड्किएर बसेको संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गरिएका ५२ जना पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्धको रिटमा अन्तिम सुनुवाइ सुरु भएको छ । अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले दायर गरेको रिटमा बुधबार सुनुवाइ सुरु भएको हो । सुनुवाइमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शम्भु थापा, श्रीहरि अर्याल र राजुप्रसाद चापागाईं एवं अधिवक्ताहरू पुनदेवी महर्जन र मोहना अन्सारीले बहस गरे ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतसहित न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुँडाल र नहकुल सुवेदीसहितको संवैधानिक इजलासमा बुधबार रिट निवेदक अधिवक्ता अर्यालका तर्फबाट बहसमा सहभागी वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले संवैधानिक आयोगमा गरिएको नियुक्ति बदर गरिनुपर्ने तर्क राखे । उनले भने, ‘कानुनलाई आफ्नो हातमा लिएर म जे पनि गर्न सक्छु भन्ने मनसायले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जे गर्नु भएको छ, त्यो गलत छ, विगतमा गरेको संसद् विघटन बदर भइसकेको र त्यही आडमा गरेको संवैधानिक नियुक्ति कसरी वैधानिक हुन सक्छ ?’

यस्तै, अधिवक्ता पुनदेवी महर्जनले भनिन्, ‘संसद् विघटनपछि संवैधानिक आयोगको नियुक्ति गरिनुले पनि यो सुनियोजित रूपमा आएको हो, संविधान मिचेर आफूखुसी गरिएको नियुक्तिले मान्यता पाउनुहुँदैन ।’ बुधबारको बहस नसकिएपछि सो मुद्दालाई हेर्दाहेर्दैमा आगामी ६ चैतका लागि पेशीमा राखिएको छ ।

संवैधानिक आयोगका ५२ जना पदाधिकारी नै तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा नियुक्त गरिएका हुन् । संयोग उनै प्रधानमन्त्री भएको समयमा यस मुद्दाको सुनुवाइ भइरहेको छ ।

५२ जना पदाधिकारी नियुक्त गर्न अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था संशोधन गरिएको थियो । अध्यादेशबाट परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गर्नु गैरसंवैधानिक भएको जिकिर गर्दै सर्वोच्चमा पटक–पटक गरेर १५ वटा रिट दायर भएका थिए । ओमप्रकाश अर्यालसँगै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेललगायतले रिट दायर गरेका थिए । सो नियुक्तिविरुद्ध तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा आफैं सर्वोच्च पुगेका थिए । सो नियुक्तिविरुद्ध १ पुस २०७७ मा र त्यसपछि १४ थान रिट दायर भएका थिए । ती रिटमा लामो समयदेखि पेशी तोकिने तर सुनुवाइ नहुने हुँदै आएको थियो ।

३० मंसिर २०७७ र त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, मानव अधिकार आयोग, निर्वाचन आयोगलगायतमा पदाधिकारी सिफारिस गरेका थिए । ३० मंसिरमा भएको सिफारिस ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि मात्र सार्वजनिक गरिएको थियो ।

संवैधानिक परिषद् ऐनमा परिषद्का अध्यक्षसहित ६ सदस्यमध्ये पाँच उपस्थित भए मात्र गणपूरक संख्या मानिने र निर्णय लिन सकिने व्यवस्था थियो । तर, ओलीले त्यसलाई संशोधन गरेर तीन जना उपस्थित भए पनि बैठकको गणपूरक संख्या पुग्नेगरी अध्यादेश ल्याएका थिए । अध्यादेश आएपछिको बैठकमा परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओली र तत्कालीन सदस्यद्वय प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना मिलेर नियुक्तिको निर्णय गरेका थिए ।

बैठकमा परिषद्का सदस्य तत्कालीन सभामुख सापकोटा र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा अनुपस्थित थिए । परिषद्को सदस्य रहने उपसभामुख पद भने रिक्त थियो । यस विषयमा तत्कालीन सभामुख सापकोटाले २३ माघ २०७७ मा सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए ।

यी सबै मुद्दा चल्दैगर्दा पुनः परिषद् बैठकले २१ वैशाख २०७८ मा २० जनाको नियुक्ति सिफारिस ग¥यो । सो बैठकमा पनि प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानन्यायाधीश जबरा र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमिल्सिना सम्मिलित थिए । यस रिटमाथि सबै विपक्षीले लिखित जवाफ पेस गरिसकेका छन् ।

त्यस्तै, २०७८ वैशाखमा पनि संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष (तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली) र २ सदस्य (राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना र तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा) बसेर विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको थियो । यसरी सिफारिस भएका व्यक्तिले संसदीय सुनुवाइ नै नभई नियुक्ति पाएका थिए ।

अर्कोतर्फ सर्वोच्चले अन्तिम सुनुवाइ सुरु गरेसँगै अध्यादेशमार्फत विभिन्न संवैधानिक निकायमा गरिएका नियुक्ति बदर भए के हुन्छ भनेर सबैको चासो बढेको छ । सर्वोच्चले प्राथमिकता दिएर सुनुवाइ गरेको यस मुद्दामा नियुक्ति सदर भएमा पदाधिकारी नियुक्तिले वैधानिकता पाउनेछ र उनीहरूको ६ वर्षे पदावधि पूरा भएर बिदा हुनेछन् । यदि, यो मुद्दा सदर भएमा सर्वोच्चमाथि अर्को प्रश्न पनि उठ्न सक्छ– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद् विघटन बदरपछि भएका नियुक्ति कसरी सदर भयो भनेर उत्तर पनि सर्वोच्चले दिनुपर्नेछ । गैरसंवैधानिक कदमबाट भएको नियुक्ति सदर भएमा भोलिका दिनमा सरकारलाई गैरसंवैधानिक नियुक्ति गर्न बल पुग्नेछ ।

सर्वोच्चबाट संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारीको नियुक्ति बदर हुने फैसला भयो भने त्यसको तरंग नियुक्तिमा मात्र होइन, राष्ट्रिय राजनीतिमै पर्ने देखिन्छ । उनीहरूको नियुक्ति बदर भएको अवस्थामा ५२ जना पदाधिकारी नियुक्तिका लागि नयाँ प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने अवस्था आउँछ ।

संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्ति संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट हुन्छ । परिषद्ले सिफारिस गरेपछि नियुक्तिका लागि उनीहरूको नाम संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिबाट अनुमोदन हुनुपर्छ ।

नेपालको संविधानले संवैधानिक परिषद्मा अध्यक्षसहित ६ जना सदस्य रहने व्यवस्था गरेको छ । अहिले परिषद्को अध्यक्षमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली छन् भने सदस्यहरूमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र प्रतिनिधिसभा उपसभामुख इन्दिरा राना छन् ।

अहिलेको राजनीतिक समीकरणअनुसार परिषद्मा सदस्य रहेका राष्ट्रियसभा अध्यक्ष दाहाल, विपक्षी दलका नेता प्रचण्ड र उपसभामुख राना एकतिर हुने अवस्था देखिन्छ । यस अवस्थामा संवैधानिक परिषद्ले नयाँ नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नसक्ने अवस्था रहँदैन । ’cause, नियुक्ति सिफारिसका लागि परिषद्मा बहुमत पुग्नुपर्छ । प्रधानन्यायाधीशले प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा समर्थन जनाए भने पनि ५० प्रतिशत मात्र हुन्छ । यसले गर्दा संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति प्रक्रिया पेचिलो बन्ने र लामो समयसम्म संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी रिक्त रहने अवस्था आउन सक्छ ।

अर्को सम्भावनाचाहिँ राजनीतिक भागबन्डाको कसरत फेरि तीव्र बन्न सक्छ । जो जुन पोजिसनमा भए पनि संवैधानिक निकायहरूमा आफ्ना मान्छेलाई नियुक्ति गर्न परिषद्भित्र भागबन्डा गर्ने सहमति हुन सक्छ ।

संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति विषयमा संविधानमा के छ व्यवस्था ?

संविधानको धारा २९२ मा संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी व्यवस्था छ । अन्तरिम संविधानपछि यो व्यवस्था निरन्तर चल्दै आएको छ । सो धाराको उपधारा १ मा संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको पदमा नियुक्ति हुनुअघि संघीय कानुनबमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुने भनिएको छ ।

त्यस्तै, धारा २९२ को उपधारा (२)मा उपधारा (१)को प्रयोजनका लागि संघीय संसद्का दुवै सदनका सदस्यहरू रहनेगरी संघीय कानुनबमोजिम १५ सदस्यीय एक संयुक्त समिति गठन गरिने भनिएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक निकायमा गरेको नियुक्ति संविधान, संसदीय अभ्यास, कार्यविधि सबै मिचेर गरेका आफूहरूले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको वरिष्ठ अधिवक्ता पौडेल बताउँछन् ।

संवैधानिक निकायमा नियुक्ति सिफारिस गर्न संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनलाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेर बहुमतका भरमा नियुक्तिको सिफारिस गर्न सकिने बनाउनु नै असंवैधानिक कदम रहेको अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालको तर्क छ । मुद्दाको सुनुवाइ नै कहिले हुने हो भन्नेमा अझै अन्यौलता कायम रहेको कानुनविद्को भनाइ छ । संविधानको मर्म र कानुन कुल्चेर यसरी गरिने नियुक्तिले निरन्तरता पाउने हो भने यस मुलुकमा विधिको शासन नभई नेताअनुकूलको शासन मात्रै रहने कानुनविद्हरू बताउँछन् । राजधानी दैनिकबाट