११ अर्ब ३ करोड कर निर्धारण भए पनि किन हुन सकेन असुली ?

काठमाण्डौः आन्तरिक राजस्व विभागले आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा कर छलीमा संलग्न रहेका १ हजार ९ सय ८६ व्यापारिक फर्म तथा करदाता बाट ११ अर्ब ३ करोड १७ लाख रुपियाँ असुली गर्ने निर्णय गरे पनि त्यस्तो रकम असुलउपर गर्न विभागले पछिल्लो दिनमा तदारुकता देखाउन सकेको छैन ।

विभागको प्रशासनिक नेतृत्वमा रहने महानिर्देशक छोटोछोटो समयमा परिवर्तन भइरहँदा त्यस्तो रकम असुलउपर गराउन विभाग र मातहतका कार्यालयहरू सुस्त देखिएका हुन् । विभागका तत्कालीन महानिर्देशक शिवलाल तिवारीले झण्डै ९ महिनाअघि आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को झुट्टा तथा नक्कली बिजकको अनुसन्धान सम्पन्न गरी १९ सय ८५ करदाताबाट ११ अर्ब ३ करोड १७ लाख रुपियाँ असुलउपर गर्ने निर्णय गराउनुभएको थियो ।

त्यसलगत्तै गत भदौमा महानिर्देशक तिवारीको अन्यत्र सरुवा भएपछि त्यति धेरै रकम असुलउपर गराउने कार्यले गति लिन नसकेको विभागका अधिकारीहरूको भनाइ छ । तिवारीपछि विभागमा महानिर्देशकको रूपमा आउनुभएका रामप्रसाद आचार्यको पनि छोटो समयमा नै अन्यन्त्र सरुवा भइसकेको छ र हाल महानिर्देशकको रूपमा मदन दाहाल आउनुभएको छ ।

त्यसरी यो आठ महिनाको अवधिमा विभागमा तीन जना महानिर्देशकको फेरबदल हुँदा विभाग अस्थिर बनेको हो । जसका कारण आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा कर निर्धारण गरिएका व्यापारीहरूबाट कर असुल हुने क्रम प्रभावकारी हुन सकेको छैन भने आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को झुट्टा तथा नक्कली बिजकको अनुसन्धान प्रक्रिया पनि करिबकरिब अवरुद्धजस्तै भएको बताइएको छ । तत्कालीन महानिर्देशक तिवारीको पालामा आर्थिक वर्ष २०८१-८२ मा पनि कर छलीमा संलग्न करिब २३ सय करदातामाथि अनुसन्धानसमेत थालिएको थियो ।

आठ महिनाअघि मात्रै विभिन्नखाले उच्च दबाबका बाबजुद विभागको नेतृत्वले विभिन्न व्यापारिक फर्मबाट भएको करछली पत्ता लगाउँदै ती फर्महरूबाट राज्यकोषमा आउनुपर्ने रकम असुली गर्ने गरी महत्वपूर्ण निर्णय गरेको थियो । जसमा आयकरतर्फ ७ अर्ब २० करोड ३० लाख र मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ जरिवानासहित ३ अर्ब ८२ करोड ८७ लाख निर्धारण गरिएको थियो ।
आन्तरिक राजस्व विभागका एक अधिकारीले गत आवमा कर असुली निर्धारण गरिएकामध्ये आधाभन्दा बढी व्यापारी तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरू करछलीबाट उम्कन अदालत गएको बताए ।

ती व्यवसायी तथा व्यापारिक फर्महरूलाई कर कार्यालयहरूले गरेको कर निर्धारणमा चित्त नबुझेमा विभागका महानिर्देशकसमक्ष उजुरी गर्र्नुपर्ने कानुनी प्रावधान रहे पनि सो प्रावधानलाई चुनौती दिँदै अधिकांश व्यापारिक फर्महरू अदालत जाने र अदालतलाई प्रभावमा पारेर कर छलीबाट उम्कने र राज्यलाई तिर्नुपर्ने रकम नतिर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको विभागका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

‘त्यस्तै चलाखी अपनाउँदै गत वर्ष कर छली गरेर असुलउपर गर्नुपर्ने र सजाय तोकिएका १९८६ करदातामध्ये आधाभन्दा बढी अदालत गएको देखिएको छ, जसका कारण राज्यकोषमा आउनुपर्ने अर्बौं रकम आउन सकेको छैन’ –विभागका ती अधिकारीले नेपाल समाचारपत्रसँग भने । उनले राज्यकोषमा आउनुपर्ने रकमममा लुट मच्चाउन खोज्नेहरूविरुद्ध अदालत कठोर बन्नुपर्ने र राज्यको पक्षमा फैसला हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।

‘करछलीसम्बन्धी कैँयौं मुद्दाहरू वर्षौैंदेखि अदालतमा विचाराधीन भएकाले विभाग र मातहतका कार्यालयहरूलाई कर असुली गर्न कठिन भइरहेको छ, अदालतले यस्ता विषयमा छिटोभन्दा छिटो टुंगो लगाइदिनुपर्छ’ – विभागका अर्का एक अधिकारीले भने ।

विभागले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १० वर्षअघि भएका फेक बिल, राजस्व चुहावट र बदमासीका बारेमा समेत छानबिन गरी कर निर्धारण गर्दै त्यस्ता फर्मसँग समेत कर असुली गराएको थियो । राज्यकोषमा आउनुपर्ने राजस्व छली हुने विषय गम्भीर अपराध भएकाले आगामी दिनमा समेत यस प्रकारका छानबिनलाई निरन्तरता दिएर छली गर्नेहरूलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
विभागका अधिकारीहरूले छानबिन र अनुसन्धानका क्रममा कर छली गर्ने फर्म तथा कम्पनीहरूले पूरै फेक बिल किनेर व्यवसायमा समावेश गरेको, नक्कली बिल बनाएर कारोबार गरेको, कतिपय नक्कली बिल किनेको र नक्कली बिल प्रयोग गरी कर फिर्तासमेत लिएर बदमासी गरेको पाइएको बताउँदै आइरहेका छन् । कारोबार नै नगर्ने तर बिलमात्रै बेच्ने, खरिद बिक्रीसम्बन्धी मूल्य मिलाएर, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बिल, प्यान बिल नक्कली बनाएर राजस्व छली हुने गरेको विभागका अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

राजस्व चुहावट हुने क्रम नरोकिँदा सरकारले लक्ष्य गरेअनुसार राजस्व संकलन हुन सकिरहेको छैन । आन्तरिक राजस्व विभागको यस प्रकारको अनुसन्धान, छानबिन कर निर्धारण र असुली गर्ने प्रणालीलाई निरन्तरता दिन सकेमा तथा अदालत पनि राजस्व छली गर्नेहरूविरुद्ध कठोर बन्न सकेमा राजस्व संकलनमा उल्लेख्य वृद्धि हुने अपेक्षा सरोकारवालाको छ । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट