वंशगत शासनको बहस निरर्थक

काठमाण्डौः नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) को सचिवालय बैठकले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधानविरुद्ध भइरहेका गतिविधिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेको छ ।

सोमबार एमाले मुख्यालयमा बसेको सचिवालय बैठकले वंशगत शासनको बहस आफैँमा हास्यास्पद, हानिकारक र निरर्थक रहेको निष्कर्ष निकालेको हो ।

सचिवालयको बैठक पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको थियो । बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले विकसित समसामयिक राजनीतिक विषय तथा सरकारका कामका बारेमा जानकारी गराउनुभयो ।

बैठकमा मुलुकको समसामयिक परिस्थिति र विकसित राजनीतिक घटनाव्रmमका बारेमा सचिवालयका सदस्यहरूले आआफ्नो राय प्रस्तुत गर्नुभएको एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो । बैठकले केही समययता लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र नेपालको संविधानविरुद्ध भइरहेका सुनियोजित गतिविधिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाली जनताको सात दशक लामो बलिदानी सङ्घर्षको परिणति भएको जनाएको छ । विगतमा आन्दोलनका क्रममा गरिएका सहमतिविपरीत राजतन्त्र पटक पटक जनताका अधिकारमाथि आक्रमण र सर्वसत्तावादतर्फ उद्यत भएपछि राजतन्त्र र लोकतन्त्र सँगै जान सक्दैनन् भन्ने निष्कर्षका साथ ऐतिहासिक संविधान सभाबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

जनताको यस फैसलालाई उल्ट्याउने र मुलुकलाई पश्चगामी दिशामा फर्काउने कुनै पनि प्रयास सफल हुन सक्दैन भन्ने कुरा स्पष्ट भएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । लोकतन्त्र स्थापनापछिको छोटो समयमै नेपालले महत्त्वपूर्ण प्रगति हासिल गरेको छ । सशस्त्र द्वन्द्व, लामो सङ्व्रmमणकाल र भूकम्पलगायत अनेकौँ प्राकृतिक विपत्तिका बिचमा पनि भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक क्षेत्र, जनताको जीवनस्तर, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलगायत क्षेत्रमा नेपालले हासिल गरेका उपलब्धि महìवपूर्ण भएको एमालेले उल्लेख गरेको छ ।

अझै पनि गर्नुपर्ने काम धेरै बाँकी छन् तर उपलब्धिलाई अस्वीकार गर्ने, एकोहोरो नकारात्मक भाष्य निर्माण गर्ने, जनता र राष्ट्रको मनोबल खस्काउने एवं त्यसैको बहानामा मुलुकलाई अलोकतान्त्रिक दिशामा पछाडि फर्काउने प्रयास स्वीकार्य हुन नसक्ने एमालेले जनाएको छ ।

एमालेले आमजनता र विशेष गरेर युवा पुस्तालाई लोकतन्त्र, स्वतन्त्रता र मानव अधिकारको महìवलाई गम्भीरतासाथ आत्मसात् गर्न,

निरङ्कुशकालमा अधिकार खोसिँदाको पीडालाई अनुभूत गर्न, साढे दुई शताब्दी हाराहारी लामो राजतन्त्रको एकछत्र शासनकालमा मुलुकको अवस्था कस्तो थियो भन्ने तुलनात्मक अध्ययन गर्न आह्वानसमेत गरेको छ ।

एक्काइसौँ शताब्दीमा पनि जन्मजात श्रेष्ठताको वंशगत शासनको बहस आफैँमा हास्यास्पद, हानिकारक र निरर्थक विषय हो भन्नेमा एमालेले विशेष जोड दिएको छ । नेपालको संविधान र यसले संस्थागत गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशी प्रणाली र सामाजिक न्याय जस्ता उपलब्धिको रक्षाका लागि एमाले दृढतापूर्वक उभिने सङ्कल्प बैठकले गरेको छ ।

संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन, राजनीतिक स्थिरताको सुनिश्चिता, सुशासन, प्रभावकारी सेवा प्रवाह, आर्थिक विकास र सुधारको दिशामा अघि बढ्न एमाले प्रतिबद्ध भएको जनाएको छ । संविधान कार्यान्वयनको एक दशकको समीक्षा गरेर लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउन र  लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका पक्षमा उभिने सबैलाई धन्यवाद दिँदै नेपाली समाजमा प्रकट भएको लोकतान्त्रिक चेतनाको एमाले हार्दिक सराहना गर्ने विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।  गोरखापत्र