काठमाडौँमै खेताला शिक्षक – अनुपस्थित शिक्षककै नामबाट चेक जारी गराई भुक्तानी

काठमाडौँ, चैत ९ गते । काठमाडौँकै विद्यालयमा गैरकानुनी रूपमा खेताला शिक्षक राख्ने गरेको पाइएको छ । सम्बन्धित निकायलाई जानकारी नै नगराई विद्यालयका प्रधानाध्यापकै मिलेमतोमा यस्ता शिक्षक राख्ने गरेको अखितयार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ ।

गैरकानुनी रूपमा खेताला शिक्षक राखेको आरोपमा आयोगले काठमाडौँको कुलेश्वरस्थित कुलेश्वर माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक सानुकान्छा नेपालसहित चार जनाविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौँमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगका अनुसार प्रधानाध्यापक नेपालको मिलेमतोमा राहत शिक्षकको ठाउँमा खेताला शिक्षक राखेर राहत शिक्षककै नामबाट तलब भत्ता निकासा गरेर लिएको अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको छ ।

काठमाडौँ महानगरपालिकालाई जानकारी नै नगराई विद्यालयले आफूखुसी निर्णय गरेको आयोगले जनाएको छ । प्रधानाध्यापक नेपालले सहायक प्रधानाध्यापक शिवहरि घिमिरेको नाता पर्ने श्रुती भण्डारी भनिने अम्बिका घिमिरेलाई सट्टा शिक्षकका रूपमा नियुक्त गर्नुभएको हो ।

आयोगले राहत शिक्षकको नाम भने खुलाएको छैन । तर यस कार्यमा संलग्न भएको आरोपमा नेपालसहित सहायक प्रअ घिमिरे, सट्टा शिक्षकका रूपमा काम गर्नुभएका भण्डारी र विद्यालयका विद्यालय सहायक (लेखापाल) स्मृति रेग्मीविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँहरूको संलग्नतामा विद्यालयमा अनुपस्थित राहत शिक्षकको नाममा तलब माग गरी निकासा लिई निजकै नामबाट चेक जारी गरी तलबसमेत खुवाएको आयोगले जनाएको छ । विद्यालयमा अनुपस्थित शिक्षकको नाममा झुटा बिल भर्पाइ बनाई २०८० माघदेखि २०८१ असारसम्मको तलब भत्ता निकासा भएको थियो । यस अवधिमा एक लाख ५७ हजार ९१५ रुपियाँ नियमविपरीत अनुपस्थित शिक्षककै नामबाट चेक जारी गराई भुक्तानी भएको आयोगले जनाएको छ ।

पाँच मुद्दामा पुनरावेदन

विगतमा आफूले दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलामा असन्तुष्टि जनाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ ।

रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिकामा नदीजन्य सामग्री बिक्री वितरण गर्दा अनियमितता गरेको आरोपमा आयोगले नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद सिग्देलसहित कीर्तिराज सुवेदी र विनोद राउत बरैलाई प्रतिवादी बनाएर पुनरावेदन गरेको हो ।

यस मुद्दामा विशेष अदालतले गत वैशाख ३१ गते फैसला गरेको थियो । उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण रहेकाले बदर गर्नुपर्ने आयोगले दाबी गरेको छ । बिहीबारै आयोगले जिल्ला वन कार्यालय रसुवामा तत्कालीन जिल्ला वन अधिकृत विष्णुकान्त मिश्रलाई प्रतिवादी बनाएर अर्को मुद्दामा पुनरावेदन गरेको छ । यस मुद्दामा विशेष अदालतले २०८० फागुन २७ गते फैसला गरेको थियो ।

त्यस्तै दोलखाको तामाकोशी गाउँपालिका वडा नं. ३ मा सभाहल तथा सार्वजनिक शौचालय निर्माणका क्रममा अनियमितता गरेको मुद्दामा पनि आयोगले पुनरावेदन गरेको छ । यस मुद्दामा आयोगले उक्त गाउँपालिकाका तत्कालीन उपाध्यक्ष उर्मिला खड्का केसीसहित रामप्रसाद काफ्ले, महेश काफ्ले, होमबहादुर श्रेष्ठ, निमेष मिश्र, सुबोधकुमार चापागाईं, सिर्जना दुवाल, विजय लुइँटेल, रामबहादुर कार्की, इराजन पोखरेल, माण्डवी पोखरेल र नम्रता महतलाई प्रतिवादी बनाएको छ ।

आयोगले मुगुको रारा छायाँनाथ नगरपालिकामा बाटो निर्माणमा आर्थिक अनियमितता गरेको आरोपमा अर्को मुद्दामा पनि पुनरावेदन गरेको छ । यसमा आयोगले नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख हरिजङ्ग शाहीसहित सुन्तला रोकाया, पशुपति शाही, पीताम्बर सारू, महेशसिंह कठायत, हस्तबहादुर मल्ल, रामप्यारी शाही र साधना शाही र नानी कामीलाई प्रतिवादी बनाएको छ । नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गरेर धनुषाको नवयुवक माध्यमिक विद्यालयमा प्राथमिक तह राहत शिक्षकमा नियुक्ति लिएको आरोपमा सीताकुमारी यादवलाई प्रतिवादी बनाएर आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ ।

घुससहित पक्राउ 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय, पोखराको टोलीले पोखरा महानगरपालिकाको उजुरी फर्स्याैट समन्वय शाखामा कार्यरत प्रशासकीय अधिकृत (सातौँ तह) कपिल गिरीलाई सेवाग्राहीबाट २५ हजार रुपियाँ घुस/रिसवत लिइसकेको अवस्थामा उक्त रकमसहित पोखरा महानगरपालिकाको गेट अगाडिबाट बिहीबार पक्राउ गरेको छ । ‘अख्तियारमा उजुरी परी पत्र आएको छ, उक्त उजुरीसँग सम्बन्धित केस मिलाइदिने’ सेवाग्राहीसँग घुस/रिसवत माग गरिरहेको भन्ने सूचना एवं उजुरीका आधारमा टोलीले गिरीलाई नियन्त्रणमा लिई थप अनुसन्धान भइरहेको आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ । गोरखापत्रबाट