संसद् अधिवेशन आह्वानले पनि आश्वस्त छैनन् शिक्षक, आन्दोलन जारी

काठमाण्डौः संसद् अधिवेशन आह्वान गरिए पनि विद्यालय शिक्षा विधेयक तत्काल पारित हुनेमा आन्दोलनरत शिक्षक आश्वस्त हुन सकेका छैनन् । शिक्षकको मागबमोजिम विधेयक पारित गर्न संसद् अधिवेशन बोलाइएको भन्दै सरकारले कार्यथलोमा फर्कन आग्रह गरे पनि शिक्षकले आन्दोलन जारी राखेका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा बुधबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी १२ गते दिउँसो १ बजेका लागि संघीय संसद्का दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गरेका छन् ।शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले शिक्षकको माग सम्बोधन गर्न संसद् अधिवेशन बोलाएको बताइन् । बुधबार भिडियो सन्देश जारी गर्दै उनले भनेकी छन्, ‘विधेयकलाई छिटो पारित गरियोस् भन्ने शिक्षकहरूको मागलाई सम्बोधन गर्दै बर्खे अधिवेशन आह्वान गरिएको छ । शिक्षकसँग संवादमा छौं । मन्त्रालयका तर्फबाट सहजीकरण समिति निर्माण गरेर संवादमा लागेका छौं ।’

नेपाल शिक्षक महासंघले विधेयक तत्काल पारित हुनेमा आशंका गरेको छ । महासंघले सुरुवाती दिनमा प्रदर्शनमा सहभागी भएर फर्किसकेका शिक्षकलाई समेत निर्णायक आन्दोलन आवश्यक रहेको भन्दै पुनः फर्कन अपिल गरेको छ । शिक्षकहरूले बुधबार पनि काठमाडौंको माइतीघरदेखि बानेश्वरसम्म प्रदर्शन गरेका थिए । शिक्षकहरू २० चैतदेखि काठमाडौंकेन्द्रित सडक आन्दोलनमा छन् । उनीहरूले शैक्षिक हडताल आह्वान गरेको पनि एक साता नाघेको छ ।

संसद् बैठक आह्वान स्वागतयोग्य भए पनि सरकारसँग विश्वस्त हुने आधार नरहेको शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले बताए । ‘२०७२ सालदेखि शिक्षा ऐन ल्याउने भनेका हुन्, अहिलेसम्म ल्याएनन् । अहिले पनि शिक्षकले आन्दोलन सुरु भएपछि देखावटी रूपमा उपसमिति गठन गरेर छलफल थालेका छन्,’ उनले भने, ‘शिक्षकले आन्दोलन छाड्दा २०८४ सम्म पनि ऐन जारी हुँदैन । त्यसैले जुन दिनसम्म ऐन जारी हुँदैन, त्यही दिनसम्म आन्दोलन चल्छ ।’

संसद् अधिवेशन आह्वानभन्दा पनि ऐन जारी हुनुपर्ने मुख्य रहेको महासंघका अध्यक्ष सुवेदीले बताए । ‘सरकारले हामीसँग पटक–पटक छल गरेको छ । यस पटक पनि हिउँदे अधिवेशनमा ऐन जारी गर्छौं भनेर हठात् संसद् बन्द गरियो,’ उनले भने । सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयकसमेत पारित गर्न संसद् अधिवेशन बोलाइएको दाबी गरे पनि सभामुख देवराज घिमिरेले बजेट अधिवेशनमा शिक्षासम्बन्धी विधेयक पारित गर्न सम्भव नरहेको बताएका छन् ।

झापामा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले बजेट अधिवेशनमा बजेटसम्बन्धी विषयलाई नै बढी प्राथमिकता दिनुपर्ने भएकाले शिक्षकका माग सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताएका हुन् । बजेट अधिवेशनमा शिक्षा विधेयकलाई एक नम्बरमा राखी टुंग्याएर अर्को विषयमा जान सम्भव नरहेको उनको भनाइ थियो । ‘बजेट जेठ १५ मा संसद्मा प्रस्तुत भइसक्नुपर्छ र असार मसान्तसम्ममा पारित भइसक्नुपर्छ । कानुनी प्रक्रियाको सीमाभित्रै बसेर काम गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ,’ उनले भने ।

शिक्षा विधेयकलाई समेत ध्यानमा राखेर बजेट अधिवेशन केही छिटो बोलाइएको सभामुख घिमिरेले बताए । तलब वृद्धि, ग्रेडवृद्धिलगायतका राज्यलाई आर्थिक भार पार्ने खालका शिक्षकका माग जायज नरहेको पनि उनले टिप्पणी गरे । ‘राज्यले धान्नै नसक्ने गरी यस्ता माग राख्नु युक्तिसंगत हुँदैन,’ उनले भने, ‘तर पनि समस्या समाधान गर्ने वार्ताको माध्यमबाट नै हो । देशको शिक्षा प्रणाली र अर्थतन्त्रबीच रहेर ऐन आउने हो, शिक्षकहरूले बुझेकै छन् ।’

सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सरकार शिक्षकका मागप्रति संवेदनशील रहेको बताए । शिक्षकका जायज माग पूरा गर्नका लागि सरकारले तत्काल बजेट अधिवेशन आह्वानका लागि सिफारिस गरेको उनको भनाइ छ । एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्न सहज होस् भनेरै छिटो संसद् बैठक बोलाइएको जनाएका छन् ।

उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन, ‘संसद् अधिवेशन छिटो बोलाउनुको अर्थ विद्यालय शिक्षा विधेयक छिटो पास गर्न सहज होस् भन्ने पनि हो । अब शिक्षकहरूले आफ्ना मागलाई बजेटमार्फत सम्बोधन गर्ने गरी वार्तामा संलग्न हुँदै विद्यालय सञ्चालनमा जुट्नुपर्छ ।’

शिक्षक आन्दोलन लम्बिँदै जाँदा करिब ७० लाख बालबालिका विद्यालयमा भर्ना हुने कार्यक्रम, कक्षा १२ को ११ वैशाखदेखि हुने परीक्षा र एसईईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण प्रभावित भएको छ । झन्डै ५ लाख विद्यार्थी कक्षा १२ को परीक्षाको तयारीमा छन् । ५ लाखभन्दा बढी विद्यार्थीले एसईई लेखेका छन् । एसईईको नतिजा असार पहिलो सातासम्म प्रकाशन गर्ने कार्यतालिका छ । तर उत्तरपुस्तिका परीक्षण हुन नसक्दा नतिजा प्रकाशनमा ढिलाइ हुने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जनाएको छ । एसईईको उत्तरपुस्तिका एक साताअघि देशभरका ५० परीक्षण केन्द्रमा पुगे पनि परीक्षण सुरु हुन नसकेको बोर्डले जनाएको छ ।

शिक्षकहरूले शैक्षिक गतिविधिमा सहभागी नहुने र विद्यालय बन्द गर्ने घोषणा गरेपछि कक्षा १२ को परीक्षाका लागि केन्द्राध्यक्ष, निरीक्षक चयन, अभिमुखीकरणलगायतका गतिविधि अवरुद्ध बनेको छ । विद्यालय बन्द गरेर शिक्षक काठमाडौं आएपछि २ वैशाखबाट सुरु नयाँ शैक्षित्र सत्रका लागि विद्यार्थी भर्ना र पाठ्यपुस्तक वितरणलगायतका काम अघि बढ्न सकेका छैनन् । कान्तिपुर