काठमाण्डौः अमेरिकामा कानुनी रूपमा स्थायी बसोबासका लागि निकै महत्त्वपूर्ण मानिने ग्रिन कार्ड (पर्मानेन्ट रेसिडेन्ट कार्ड) पाउने नेपालीको संख्या बर्सेनि बढ्दो छ ।
अध्यागमनको कानुनी प्रक्रियासम्बन्धी अध्ययन गर्ने सरकारी निकाय डिपार्टमेन्ट अफ होमल्यान्ड सेक्युरिटी (डीएचएस) को तथ्यांकअनुसार सन् २०१९ देखि २०२३ सम्म ४२ हजार ३ सय ५७ जनाले अमेरिकामा कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर स्थायी बसोबास गर्न सकिने आधिकारिक अनुमतिपत्रका रूपमा लिइने ग्रिन कार्ड पाएका छन् ।
डाइभर्सिटी भिसा (डीभी लोटरी), रोजगार, असाइलम, एक्स्ट्रा अर्डिनरीका आधारमा अधिकांश नेपालीले ग्रिन कार्ड पाएका हुन् । डीभी लोटरीबाट डीभी, रोजगारका आधारमा पाउने एचवानबी र एक्स्ट्रा अर्डिनरी भिसाका आधारमा ईभी उल्लेख गरेर ग्रिन कार्ड उपलब्ध गराउने होमल्यान्ड सेक्युरिटीले उल्लेख गरेको छ । २०१९ मा १० हजार २ सय १, २०२० मा ७ हजार ८ सय ४७, २०२१ मा ७ हजार ३ सय ९, २०२२ मा ८ हजार र २०२३ मा ९ हजार नेपालीले ग्रिन कार्ड पाएको तथ्यांकमा उल्लेख छ । २०२४ देखि हालसम्मको तथ्यांक भने आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक गरिएको छैन ।
पाँच वर्ष अवधिमा ४२ हजार ३ सय ५७ जना नेपालीले अमेरिकामा कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर स्थायी बसोबासको अनुमति पाउँदा सोही अवधिमा गैरकानुनी रूपमा बसोबास गरेको आधारमा ३ सय २४ जना नेपालीलाई अमेरिकाबाट निष्कासित गरिएको थियो । अमेरिकी सुरक्षा संस्था, इमिग्रेसन एन्ड कस्टम इन्कोर्समेन्ट (आईसीई) को तथ्यांकमा २०१९ मा १ सय ६२, २०२० मा ९७, २०२१ मा २३, २०२२ मा २८, २०२३ मा २२ लाई अमेरिकाबाट निष्कासन गरिएको उल्लेख छ । २०१९ देखि २०२३ को पाँच वर्ष अवधिमा अमेरिकाले २९ लाख ३१ हजार २ सय ६० वटा ग्रिन कार्ड जारी गरेको होमल्यान्ड सेक्युरिटीले जनाएको छ ।
यो अवधिमा ग्रिन कार्ड पाउनेमा अफ्रिका, एसिया, युरोप, नर्थ अमेरिकाका आप्रवासी अधिक छन् । तथ्यांकअनुसार एसियाका २०२१ मा २ लाख ९५ हजार ३ सय १०, २०२२ मा ४ लाख १४ हजार ९ सय ५०, २०२३ मा ४ लाख १८ हजार ९ सय ३०, अफ्रिकाका २०२१ मा ६६ हजार २ सय १०, २०२२ मा ८९ हजार ६ सय ७०, २०२३ मा १ लाख ५ हजार ५ सय ५० तथा युरोपका २०२१ मा ६१ हजार ५ सय २०, २०२२ मा ७५ हजार ६ सय १०, २०२३ मा ८० हजार २ सय ८० ले ग्रिन कार्ड पाएका थिए ।
यसैगरी २०२१ मा २ लाख ४० हजार ४ सय ४०, २०२२ मा ३ लाख ३२ हजार ६ सय ७० र २०२३ मा ४ लाख ५० हजार ३ सय १० जना नर्थ अमेरिकी मुलुकका आप्रवासीले ग्रिन कार्ड पाएको तथ्यांक छ । नेपालसँगै मेक्सिको, क्युवा, भारत, डोमेनिकन रिपब्लिकन, चीन, फिलिपिन्स, भियतनाम, अफगानिस्तान, ब्राजिल, एल साल्भाडोर, कोलम्बिया, जमैका, बंगलादेश, भेनेजुएला, निगेरिया, दक्षिण कोरिया, ग्वाटेमाला, हाइटी, होन्डुरस र पेरुका धेरै आप्रवासी ग्रिन कार्ड पाउने सूचीमा छन् । कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेपछि अत्यन्त न्यून शुल्क बुझाएर पाइने ग्रिन कार्डलाई कमजोर बनाउन वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गोल्ड कार्डको नीति अघि सारिसकेका छन् ।
विश्वका धनाढ्यलाई व्यवसाय र माथिल्लो स्तरमा रोजगारका लागि स्थायी बासिन्दा बनाउने उद्देश्यले ट्रम्पले ५० लाख अमेरिकी डलर बराबरको गोल्ड कार्ड बिक्रीका लागि राष्ट्रपति ट्रम्प स्वतःर्स्फूत लागि परिरहेका छन् । गत फेब्रुअरी २५ मा राष्ट्रपति ट्रम्पले अमेरिकी अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने दाबीसहित ल्याएको गोल्ड कार्ड मार्चको तेस्रो सातामा एकै दिन एक हजार जनाले लिइसकेका छन् । अमेरिकी वाणिज्यमन्त्री होवार्ड लुटनिकले एक टेलिभिजन अन्तर्वार्ताका क्रममा एकै दिनमा प्रतिव्यक्तिले ५० लाख डलर तिरेर एक हजार जनाले गोल्ड कार्ड खरिद गर्दा ५ अर्ब अमेरिकी डलर राज्यकोषमा जम्मा भएको दाबी गरेका थिए । कान्तिपुर
युगखबर अनलाइनमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
प्रतिक्रिया