संसदीय ‘ध्वनिमत’ मा हराएको लोकतन्त्र : अर्जुननरसिंह केसी

संघीय संसद्‌मा हरेक वर्ष पेस हुने नीति तथा कार्यक्रम सरकारको वार्षिक गतिविधिको गन्तव्य र लक्ष्यको ऐना हो । यस वर्षको पनि नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा पेस भएर छलफलसहित आइतबार पास भएको छ । नीति र कार्यक्रम प्रस्तुत गरेर मात्र सरकारको जिम्मेवारी पूरा हुँदैन, बल्ल जिम्मेवारी अनुसार गर्नुपर्ने कामको सुरुवात हुन्छ ।

यस पटक नीति कम तर कार्यक्रम बढी आए । राम्रा र सकारात्मक कार्यक्रम पनि छन् । तर यसको सच्याई र सार्थकता बजेटले सावित गर्छ । सपना जरुरी छ । प्रतिबद्धता र कार्यान्वयनका बीच जति ठूलो शून्यता रहन्छ, त्यति नै असन्तुष्टि फैलिन्छ भन्ने तत्त्वज्ञान सरकारले लिनु उचित हुन्छ ।

नारा र गानाले निष्ठाको पुष्टि हुँदैन । आशा जगाउनु राम्रो हो । तर कार्यान्वयनको क्षमता अभिवृद्धि अझ जरुरी छ । नीति तथा कार्यक्रममा सरकारको पुँजीगत खर्च बढाउने दृढ दृष्टिकोण (भिजन) नै देखापरेन । चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा पुँजीगत खर्च जम्मा ३१ प्रतिशतमा सीमित छ । दुईतिहाइ समर्थन प्राप्त सरकारको पुँजीगत खर्च, नयाँ बजेट आउने बेलासम्ममा समेत एकतिहाइ पनि पुगेन ।

बदनाम भएको ‘असारे विकास’ बाट मुलुकलाई मुक्त गर्ने सुशासनको खोजी राष्ट्रको आवश्यकता हो । सुशासन दिने लक्ष्य बोकेको नीति र कार्यक्रमले कार्यशैली प्रक्रियामुखी घनचक्करमा रुमल्लिरहने खालको होइन, परिणाममुखी र जनतामुखी हुने इच्छाशक्तिले ऊर्जावान हुनुपर्छ ।

पहिलो र दोस्रो मुख्य दलको सशक्त सरकारले परिवर्तित सामाजिक गतिशीलता (राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, प्रेस, जनमत, सामाजिक सञ्जाल) को मनोविज्ञानलाई बुझेको सम्बोधनका रूपमा नीति तथा कार्यक्रम आउनुपर्थ्यो । त्यस्तो आशा पलाउन सकेको देखिन्न । वर्तमान सरकार गठनको नीतिगत मार्गदर्शनका रूपमा रहेको सातबुँदे सहमतिमा संविधान संशोधनको विषय छ । तर त्यो नारामा मात्र सीमित हुनु, आजसम्म कुनै ठोस पहल र प्रयास नहुनु दुःखद पक्ष छ ।

न्यायपालिका, संवैधानिक अंगहरू, विश्वविद्यालय, कूटनीतिक नियोग, सुरक्षा निकाय लगायतका संस्थामा दलीय भागबन्डा नगरी ज्येष्ठता, दक्षता र श्रेष्ठताको विधि अपनाउने कार्यनीति आवश्यक छ । राज्यको मेरुदण्डका रूपमा रहेका, लोकतन्त्रका मूल्य, पद्धति र संविधानका रक्षक संवैधानिक संस्थाहरूलाई कार्यपालिकाको लाचार छाया बनाइने परिस्थिति रहनु हुन्न । संसद्मा प्रस्तुत भएर ध्वनिमतबाट पारित भएपछि सरकारकै उपेक्षा र विस्मृतिमा पर्ने खालको परम्परागत नीति तथा कार्यक्रमले सामाजिक परिवर्तनको गतिशीलतालाई समेट्न सक्दैन ।

१९९२ देखि २०१० सम्मको १५ देखि २८ वर्ष उमेर समूहको ‘जेन–जी’ पुस्तालाई लक्षित गर्दै युवाकेन्द्रित कार्यक्रमको विशेष प्राथमिकता सरकारले उल्लेख गरेको देखिन्छ । ‘जेन–जी’ पछि २०१० यताको ‘अल्फा पुस्ता’ वयस्क भएर आइसकेको छ । यसबारे नीति तथा कार्यक्रम मौन रह्यो । ‘जेन–जी’ समूहको युवापुस्तामा व्यापक निराशा छ । दैनिक ३ देखि ५ हजारसम्म युवाहरू रोजगारीका लागि विदेशिने र दैनिक सरदर तीनदेखि पाँच जना युवाको लास कफिनमा भित्रिरहेको कारुणिक अवस्थाका लागि नीति, दृढ प्रतिबद्धता, योजना र कार्यक्रमको खोजी देखिएन । युवापुस्ता विदेशिने लहरलाई सरकारले आफूमाथि भरोसा नरहेको अर्थमा बुझ्दा हुन्छ ।

यसै बेला भारतको पहलगाममा आतंककारी हमलामा निधन भएका २६ पर्यटकमध्ये नेपाली सन्दीप न्यौपाने पनि परे । इजरायलमा पढ्न गएका हाम्रा होनहार दस जना विद्यार्थी आतंककारीको हमलामा मारिए । विपिन जोशी आजसम्म बेपत्ता बनाइएका छन् । उडिसाको कलिङ्ग इन्स्टिच्युटकी नेपाली विद्यार्थी प्रिन्सा साहको रहस्यमय निधनका घटनालाई हेर्दा नेपालीहरू आतंकवाद र गैरन्यायिक हमलाको सिकार भइरहेका छन् । बर्बर आतंककारी घटनाका कारणबाट उठेको अशान्तिले गर्दा भारत र पाकिस्तानले केही दिनअघि मात्र युद्धको अभ्यास गरे । अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थतापछि भारत र पाकिस्तानले युद्धविराम गरे पनि लगत्तै उल्लंघनका दुःखद खबर आएका छन् । क्षेत्रीय शान्ति र स्थिरताका लागि आतंकवादको समाप्ति प्रथम आवश्यकता हो । झन्डै सयौं आतंककारी संगठन र आतंकवादविरुद्ध विश्व जनमत बलियो रूपमा एकजुट रहेको र आतंकवाद विश्व शान्तिका लागि प्रमुख खतराका रूपमा रहेको छ । कुनै पनि प्रकारका आतंकवादविरुद्ध दृढतापूर्वक कठोर नीति र यसमा सहयोग र समर्थन गर्नु विश्व शान्ति र क्षेत्रीय स्थिरता हाम्रो अनिवार्य दायित्व हो । यो सम्झौताको इमानदारितापूर्वक कार्यान्वयन गर्दै आतंकको कालो बादल यो क्षेत्रबाट सधैंका लागि हटाउनुपर्छ । यसका लागि नेपाल दह्रो र खरो रूपमा प्रस्तुत हुनु आवश्यक छ ।

मुलुक ऋणको भारी र भ्रष्टाचारको महामारीले गर्दा सिकिस्त अवस्थामा छ । तर नीति तथा कार्यक्रममा भ्रष्टाचार, कुशासन, विधिविहीनता र दण्डहीनतालाई निर्ममतापूर्वक काबुमा राख्ने इच्छाशक्तिको अभाव देखियो । सरकार दण्डहीनता र भ्रष्टाचारको संरक्षक भएको आम जनमानसमा आभास छ । सहकारी, लघुवित्त लगायतका व्यवसायबाट सेवाका कामदारहरू ठगिएर पीडित छन् । सुशासनको नारा निरर्थक देखिएको छ । भ्रष्टाचारसम्बन्धी धेरै आयोग र छानबिनका प्रतिवेदनहरू अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सिंहदरबारमा थन्किएका छन् । जनआक्रोशको मूल कारण यही हो । व्यवस्थामा होइन, वर्तमान अव्यवस्थामा, विधिविहीनता, दण्डहीनता र भ्रष्टाचार आजको जननिराशाको कारण हो । निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनिका उपेक्षित र सीमान्तीकृत जनताको आय र सामाजिक न्यायको सुनिश्चितता सरकारको वार्षिक नीति र कार्यक्रमको मूल विषय हुनुपर्ने थियो । तर त्यतातर्फ केन्द्रित देखिएन ।

आजसम्मका चर्चित भ्रष्टाचार काण्डमा कारबाही गर्न पूर्वप्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय निष्पक्ष छानबिन आयोग गठनको आवश्यकता छ । यो बारम्बार उठाउँदै आएको विषय हो । कुनै पनि कालखण्डको भ्रष्टाचारको छानबिन गर्नुपर्ने कुरा गत आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमका सन्दर्भमा तत्कालीन प्रतिपक्षी दलको नेताले कडाइका साथ कारबाही हुनुपर्ने भनी दिनुभएको अभिव्यक्ति संसद्को रेकर्डमा ताजै छ । आज प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले २०४७ पछि सार्वजनिक ओहोदामा बसिसकेका सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठनको कुरा उठाउनु स्वागतयोग्य छ ।

२०५७ सालसम्मको सम्पत्ति छानबिनका लागि भैरव लम्साल आयोगको प्रतिवेदन पर्याप्त आधार हुनेछ । तर आयोग गठन गर्नका लागि कसले रोकेको थियो ? त्यो न त तत्कालीन सरकारबाट भयो, न अहिले हुने विश्वास छ । विश्वव्यापी संसदीय परम्परामा सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षको एकैस्वर हुनु तर कार्यान्वयन नहुनु आफैंमा अनौठो हुन्छ । भर्खरै अख्तियारका प्रमुख आयुक्तले विदेशमा राखिएका नेपालीहरूको रकम फिर्ता गर्न सरकारले चासो नदेखाएको कुरा सार्वजनिक भएको छ । यही नै आमजनताको चरम असन्तुष्टिको कारण हो ।

शिथिल अर्थतन्त्र र आर्थिक जोखिमबारे नीति तथा कार्यक्रम बेखबर जस्तो देखियो । बैंकिङ, मौद्रिक नीति र वित्तीय नीतिबीच सामञ्जस्य गर्ने उल्लेख (बँदा नं २) छ । तर मौद्रिक नीति प्रतिपादन गर्ने राष्ट्र बैंक जस्तो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण वित्तीय केन्द्रमा करिब डेढ महिनादेखि गभर्नर जस्तो अति महत्त्वपूर्ण पदमा नियुक्त हुन नसक्नु गम्भीर विषय हो । हालै बंगलादेशको केन्द्रीय बैंकका नवनियुक्त गभर्नर डा. अहसन एच. मन्सुरले नियमित काममा अतिरिक्त भ्रष्टाचार गरी गैरकानुनी रूपमा विदेश पुर्‍याइएको अर्बौं डलरको खोजीनीति गर्दैछन् । हामीकहाँ यस्तै गभर्नर नियुक्त होस्, जसले स्विस बैंकदेखि सिंगापुर, कम्बोडिया, दुबई, युरोप, अमेरिका लगायतका विदेशी बैंकमा लुकाइएको रकमबारे जनता सुसूचित हुन पाउने हकको प्रत्याभूत गर्न सकोस् ।

विद्युत् प्राधिकरणमा पाँच अर्ब रुपैयाँ घाटा रहेको श्वेतपत्र जारी भयो । एक महिनाअघिसम्म पूर्ण नाफामा रहेको तथ्यांक दिइएको थियो । यति चाँडै असाधारण घाटाको कारण के हो ? रहस्यमय छ । संस्थाको साख र भरोसा नै डगमगाउने खालको तथ्यांकमै यति ठूलो हेरफेर, आयोजनाका सरोकारवालादेखि उपभोक्तासम्म खेलबाड कहाँबाट भएको हो ? सत्यतथ्य सार्वजनिक गरिनुपर्छ । हाम्रा निरन्तरका प्रतिबद्धतामा कृषिमल कारखाना स्थापना गर्ने उल्लेख भएको छ । २०४१ सालदेखि आजसम्म ८–९ पटक नीति तथा कार्यक्रममा आयो । तर हातलाग्यो शून्य भइरहेको छ । बिमाबारे नीति र कार्यक्रम जे भनिए पनि जनविश्वास बढाउन अनिवार्य छ । कोरोनाका बिमितहरूमध्ये हजारौंले अझै भुक्तानी पाएका छैनन् । सुशासन दिने बाटोमा यी सबै व्यवधानकारी जटिलता हुन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संगठनले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रे लिस्ट’मा राखेको विषयलाई नीति तथा कार्यक्रमले उपेक्षा गर्‍यो । ‘ग्रे लिस्ट’बाट देशलाई मुक्त गर्ने रणनीति र प्रतिबद्धता सरकारमा देखिएन । प्रमुख दाता राष्ट्रहरू– अमेरिकाको वर्तमान आर्थिक नीति र त्यसका प्रभावस्वरूप युरोपले आफ्नो सुरक्षा बढाउनुपर्ने बाध्यता, देशभित्र भ्रष्टाचारमा गत वर्षभन्दा एक अंकमाथिको तहमा पुगेको र ‘ग्रे–लिस्ट’मा झारिएको अवस्था, व्यापक आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारका कारणहरूले गर्दा देशप्रति नै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको विश्वास घट्दै गएको अवस्था छ । जलवायु परिवर्तनबाट नेपाल गम्भीर रूपमा आक्रान्त छ । यसबारे संस्थागत प्रयास र राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउन कूटनीतिक प्रयत्नलाई परिचालन गर्नु जरुरी छ ।

अहिलेको आवश्यकता दृष्टिकोण, नीति र कार्यशैलीमा साहसिक आमूल परिवर्तनको हो । ‘हुन्छ’ र ‘हुन्न’ भन्ने संसदीय ध्वनिमतको संग्राममा सत्य र लोकतन्त्र हराउँदै गएको अनुभूति हुन्छ । नीति र कार्यक्रममा कमा वा पूर्णविराम पनि परिवर्तन गरिन्न । अहिले मात्रै होइन, विगतमा पनि यस्तै हुँदै आएको छ । यदि कुनै परिवर्तन नगर्ने हो भने संसद्मा लामो र निरर्थक छलफलमा किन समय, साधन र स्रोत खेर फाल्नु ? यदि संसद्मा सबै पक्षबाट आएका राष्ट्रहितका सुझावहरूलाई सम्बोधन गर्दै नीति तथा कार्यक्रम परिमार्जन गरी पारित गर्न सकिएको भए राम्रो हुने थियो ।

त्यसले सरकारको लोकतान्त्रिक कार्यशैली र दक्षता वृद्धि हुन्छ तथा नयाँ लोकतान्त्रिक परम्परा स्थापित हुने थियो । वाद, प्रतिवाद र संवादको घर्षणबाट पाइने सुन्दर परिणामको सामूहिक बुद्धिमत्तालाई प्रवर्द्धन गर्न सक्नुपर्छ । तर हामीमा यही कुराको अभाव छ । कान्तिपुर