त्रिविमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्राध्यापक-कर्मचारी नियुक्त गर्न सर्वोच्चको परमादेश

काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका आधारमा प्राध्यापक तथा कर्मचारी भर्ना गर्ने व्यवस्था सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको छ। अदालतले खुला प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्दै त्रिविको नियम संशोधनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै परमादेश जारी गरेको हो।

न्यायाधीशद्वय बालकृष्ण ढकाल र नहकुल सुवेदीको इजलासले २०८१ फागुन ६ गते जारी गरेको परमादेशको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको छ। अदालतले त्रिविमा नियुक्ति खुला प्रतिस्पर्धाबाट मात्र गर्नुपर्ने स्पष्ट पारेको छ।

त्रिवि सभाले २०७८ मंसिर १४ मा शिक्षक कर्मचारी सेवा नियमावलीको नियम ६ मा संशोधन गर्दै १० वर्षसम्म अस्थायी वा करार सेवामा काम गरेका शिक्षक र कर्मचारीलाई मात्र आन्तरिक प्रतिस्पर्धा मार्फत पदपूर्ति गर्न सकिने व्यवस्था गरेको थियो।

यस व्यवस्थाविरुद्ध योग्यता पुगेका अन्य इच्छुक व्यक्तिहरूलाई खुला प्रतिस्पर्धाबाट अवसरबाट वञ्चित गराएको भन्दै मनिता खत्री लगायतले रिट दायर गरेका थिए ।