शान्त कुटनीति र गोप्य वार्ताले युएई-इजरायलबीच सम्झौता गराउन सफल

काठमाण्डाैंः गोप्य वार्ता र शान्त कुटनीतिक सम्बन्ध-यही कारणले गत साता संयुक्त अरब ईमिरेट्स र इजरायलबीचको सम्बन्धलाई सामान्य तुल्याउन मार्गप्रशस्त गरेको थियो ।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले मध्यपूर्वमा निकै ठूलो सफलताका रुपमा प्रचार गर्नुभएको यस सम्झौतालाई यथार्थमा सफल तुल्याउन एक दशकभन्दा बढी समयदेखिका प्रयत्नहरु जिम्मेवार छन् ।

इरान विरोधी भावनाको आडमा गोप्य वार्ताहरुले सफलता हासिल गर्नेमा पूर्व राष्ट्रपति बाराक ओबामादेखि वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प पनि आशावादी हुनुहुन्थ्यो । यस सम्झौताले मध्यपूर्वको अमेरिकी नीतिको आधारशीला खडा गरेको छः इजरायली प्यालेस्टाइन द्वन्द्वको समाधान ।

उक्त लक्ष्य हासिल गर्ने प्रयासमा अमेरिकी अग्रसरतामा वार्सामा १७ महिनाअघि भएको सम्मेलनलाई लिन सकिने त्यस बैठकमा सहभागी एक अमेरिकी अधिकारीले बताए ।

इरान विरोधी बैठकको नाम दिइएको त्यो फेब्रुअरी २०१९ को बैठकमा मध्यपूर्वको सुरक्षाका विषयमा विचारविमर्श गरेको थियो । धेरै देशले आफ्ना शीर्ष कूटनीतिज्ञहरूलाई बैठकमा पठाउन मानेका थिएनन् भने रसिया, चीन र प्यालेस्टाइनले सहभागी हुन नै अस्वीकार गरेका थिए । तर बैठकमा इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहू सहभागी हुनु भएको थियो । आश्चर्य, प्रमुख अरब राष्ट्रहरूका विदेशमन्त्रीहरु त्यहाँ उपस्थित थिए ।

शिखर सम्मेलनमा साउदी अरेबिया, युएई र बहराइनका कूटनीतिज्ञहरूले इरानका कारण आफ्नो सुरक्षा र इरानी सितेको अदृश्य प्रयोगमार्फत इराक, सिरिया, लेबनान र यमनमा उत्पन्न हुने खतराका बारेमा बोलेका थिए । इजरायली–प्यालेस्टाइन द्वन्द्व सुल्झाउनु भन्दा पहिले इरानको सामना गर्ने कुरालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा सबै एकमत भएका थिए ।

इजरायली प्रधानमन्त्री नेतन्याहूले पनि अरब कुटनीतिज्ञहरुका विचारलाई समर्थन गर्नु भएको थियो । “वार्सा बैठकमा इरान नै सर्वोच्च प्राथमिकताको विषय थियो किनभने इरानी विदेश नीति आजको मध्य पूर्वमा अस्थिरताको सबैभन्दा ठूलो जड हो,” इरानका लागि अमेरिकी विशेष दूत ब्रायन हुकले एसोसिएटेड प्रेसलाई बताउनुभयो ।

शिखर सम्मेलनको चार महिनापछि युएई र इजरायलबीच एक गोप्य बैठक जून १,, २०१९ मा वासिङ्टनमा बस्यो । यस त्रिपक्षीय बैठकमा क्षेत्रीय, साइबर र समुद्री सुरक्षाका साथै कूटनीतिक समन्वय र आतङ्ककारीमाथि हुने वित्तीय सहायताको चक्र तोड्ने कुरामा ध्यान केन्द्रित भएको बैठकमा सहभागी एक अमेरिकी अधिकारीले बताए ।

त्यसलगत्तै संयुक्तराज्य अमेरिका, इजरायल र युएईको राजधानी अबु धाबीमा धेरैवटा बैठक बसेका थिए । अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले आफूले इजरायल र युएईबीच मध्यस्थता गरेको र त्यो सफल भएको गत साता घोषणा गर्नुभएको थियो । अमेरिकी प्रयासकै कारण इजरायल र युएईबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना हुने र दुबै मुलुकमा एकअर्काका राजदूतावास स्थापना हुने ट्रम्पको भनाई थियो ।

कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्नेक्रममा युएईले भनेको छ, प्यालेस्टाइनले खोजेको पश्चिमी किनाराको ठूलो भूभागलाई कब्जा गर्ने आफ्नो विवादास्पद योजना रोक्न इजरायल सहमत भएको छ । ट्रम्पका ज्वाइँ एवं वरिष्ठ सल्लाहकार जारेड कुश्नरले ह्वाइट हाउसमा पत्रकारहरूलाई यो सम्झौताका लागि विगत डेढ वर्षदेखि छलफल हुँदै आएको बताउनुभएको छ ।

“कुनै न कुनै दिन यो सम्झौता हुनै थियो, यो अपरिहार्य हो । कुनै पनि इजरायलीले युएईका नागरिकलाई मारेको छैन नि, र त्यसैले पनि एकअर्काप्रति घृणाभाव पनि छैन ।” उहाँले भन्नुभयो ।

निश्चय पनि, इजरायल र युएईले एकअर्का विरुद्ध कहिल्यै युद्ध लडेका छैनन् र दुबै देशबीच सीमा पनि जोडिएको छैन । अझै, सम्झौतालाई यूएईमा भन्दा पनि इजरायलमा धेरै न्यानो स्वागत गरिएको छ, किनभने लामो समयदेखि इजरायललाई जनताले शंकाको साथ हेरेका थिए । स्वतन्त्र अभिव्यक्तिमाथि सरकारी दमनका कारण आलोचनाहरु खुलेर बाहिर आउन पाएका छैनन् ।

इजरायलसँग पूर्ण सम्बन्ध राख्ने इजिप्ट र जोर्डन पछि अब तेस्रो अरब राष्ट्र युएई भएको छ । त्यसो गरेर, अबुधाबीका राजकुमार मोहम्मद बिन जायदले मोरक्को, बहराइन, ओमान वा सुडान जस्ता देशहरूका लागि इजरायलसँग कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाका लागि मार्गप्रशस्त गर्ने सम्भावना बढेको छ ।

इजरायलसँग कुटनीतिक सम्बन्ध नरुचाउनेको संख्या पनि ठूलै छ । सम्झौताका बारेमा कुनै पूर्व जानकारी नदिइएका प्यालेस्टिनीहरुले युएईले लामो समयदेखि अरब राष्ट्रबीच रहेको वृहद् समझदारी र अडानलाई त्यागेको बताएका छन् । उक्त समझदारीको मुख्य पाटो नै प्यालेस्टाइन राज्य स्थापना भएपछि मात्र इजरायललाई मान्यता दिन सकिन्छ भन्ने थियो ।

वासिङ्टनस्थित अरब गल्फ स्टेट्स इन्स्टिच्यूटकी अध्येता क्रिस्टिन स्मिथ दीवानले भन्नुभयो, “मलाई लाग्छ, युएईले एकताका यी पुराना सूत्रहरूमा कमजोरी देख्न थालेको छ … यहीकारण उनीहरूका रणनीतिमा थप लचिलोपन देखिन थालेको छ ।” “अरब र खाडी क्षेत्रका आमजनताले भने यो निर्णयलाई अलोकप्रिय मान्दै विरोध गर्नेमा कुनै शंकै छैन,” उहाँले भन्नुभयो, यस सम्झौतापछि भविष्यमा इजरायलले लिने कुनै पनि निर्णयका कारण युएईलाई थप जोखिममा पार्नेछ ।

युएई भने इजरायलसँग सम्बन्ध निर्माण गर्दाका फाइदाहरुलाई सोचविचार गरेरै कदम अघि बढाएको हुनु पर्दछ । युएईले इरानलाई चुनौती दिने रणनीतिक फाइदाका अलावा पश्चिम किनारालाई इजरायलमा गाभ्नबाट रोक्न सफलता प्राप्त गरेको जस लिन सक्नेछ ।

इजरायल मार्फत युएईले अमेरिकी रिपब्लिकन र डेमोक्राट दुबैसँग निकट सम्बन्ध गाँस्न सक्नेछ । अर्को खालको अरब खाडीको धारणा के पनि छ भने संयुक्तराज्य अमेरिकाको निर्भरता अब कम हुँदै गएको छ । यसमा ओबामा प्रशासनको इरानसँगको आणविक सम्झौतादेखि ट्रम्पको विदेश नीतिमा अविश्वसनीयताले ठूलै भूमिका खेलेको छ । यस विषयमा उनीहरूको विचार राज्य–संचालित अखबारका स्तम्भहरू र निजी जमघटमा व्यक्त हुन थालेका छन् ।

अमेरिकी कंग्रेसले यमनको गृहयुद्धमा मानवीय क्षति हुनुमा साउदी अरेबिया र युएईलाई अमेरिकी सेनाले अरबौं डलरका सामान दिएको भन्दै त्यस्तो खरिदमाथि प्रतिबन्ध लगाउन मतदान नै गरेको थियो, तर राष्ट्रपति ट्रम्पले विशेषाधिकार (भिटो) लगाएर हातहतियारको बिक्रीलाई निरन्तरता दिनु भएको थियो ।

“अरब मुलुकहरुको पहिलो रोजाई संयुक्तराज्य अमेरिकालाई मध्यपूर्वमा आफ्नो विशेष सहयोगीको रूपमा नजिक राख्नु नै हो । यदि उनीहरूले त्यो पाउँदैनन्, र ट्रम्पमार्फत यो विल्कुनै असम्भव भएको अवस्थामा उनीहरूका लागि दोस्रो उत्कृष्ट सहयोगी इजरायल हुन सक्नेछ,” सीआईएका पूर्व विश्लेषक क्यानेथ पोलकले बताउनुभयो ।

साउदी र युएईका नेताहरु आफ्ना मुलुकमा बलियो सैन्य बल खडा गर्न चाहन्छन् । उनीहरु लिबिया, यमन र हर्न अफ अफ्रिकाजस्ता स्थानमा स्वतन्त्र निर्णय गर्नेगरी थप अख्तियारी अमेरिकाबाट प्राप्त होस् भन्ने चाहन्छन् । पोलक भन्नुहुन्छ, “युएई र इजरायली गठबन्धन मार्फत यो मुद्दा वासिङ्टनमा पु¥याउन सकिन्छ ।”

ओबामाको इरान रणनीतिले इजरायल र युएईलाई धोका भएको महसुस गरेका छन् जसलाई ट्रम्पले खारेज गरेर इरानमाथि कडा आर्थिक प्रतिबन्धहरु घोषणा गर्नु भएको छ ।

कोरोनाभाइरस महामारीले महत्वपूर्ण तेल र पर्यटन राजस्व गुमाएको बेलामा युएईले इजरायलसँगको सम्बन्धलाई व्यापारिक सम्बन्ध, सुरक्षा सहयोग र प्रविधि आदानप्रदानमा केन्द्रित गर्न चाहेको छ । विगत १५ वर्षयता दुबै देशबीच जनस्तरमा पनि सम्बन्ध सुधार गर्ने प्रयत्न भएका छन् । (रासस-एपी)