संवेदनशील पदमा तत्काल नियुक्ति रोक्न ‘कुलिङ अफ पिरियड’ जरुरी : उमेश मैनाली, पूर्वअध्यक्ष, लोक सेवा आयोग

कुलिङ अफ पिरियडको व्यवस्थासहित संघीय निजामती विधेयक पारित भयो, यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

कुलिङ अफ पिरियड चाहिन्छ । किनभने तत्काल नियुक्त गरेमा स्वार्थ बाझिने काम हुन्छ । उदाहरणका लागि एउटा सचिव पदमा बहाल हुँदाहुँदै महालेखा परीक्षकमा नियुक्त भयो भने आफ्नै हिसाब हेर्नुपर्ने हुन्छ । त्यहाँ त अर्को वर्ष मात्र अडिट हुन्छ । कुनै सचिव अख्तियारको प्रमुख भयो भने उसले तत्काल आफ्नै फाइल हेर्नुपर्ने हुन सक्छ । दुई वर्षको कुलिङ अफ पिरियड राख्दा ती विषय बाहिर आइसकेको हुन सक्छ । त्यसपछि नियुक्त गर्दा ठीकै हुन्छ । अरू देशमा पनि कुलिङ अफ पिरियड छ । त्यहाँ निजी क्षेत्रमा काम गर्न प्रतिबन्ध लगाउने खालको छ भने यहाँ संवैधानिक निकायमा निषेध गरियो ।

कुलिङ अफ पिरियड मुख्यसचिव, सचिव र सहसचिवलाई बढी आवश्यक हो ?

उच्चपदस्थको प्रभाव हुन्छ भनेर होला । सबै पदलाई यो लगाउन जरुरी पनि छैन ।

राष्ट्रिय सभामा सच्याउनुपर्ने व्यवस्था के के देख्नुहुन्छ ?

यो विधेयक मस्यौदा चरणदेखि नै धेरै विषय सच्याउनुपर्ने थियो । यो ऐनबाट नागरिकप्रति निजामती सेवालाई कसरी उत्तरदायी बनाउने ? राजनीतिज्ञ र कर्मचारीतन्त्रबीचको सम्बन्ध कसरी सुमधुर बनाउने भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्ने थियो, कर्मचारीको जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने यी कुराहरूमा ध्यान दिएको देखिएन । पुरानै खालको कर्मचारीको बढुवा, वृत्तिविकास, सुरक्षाजस्ता विषय छन् । यी विषय राष्ट्रिय सभाबाट सच्याउने भन्ने कुरा भएन । सच्याउने अवस्था सायद नआउला जस्तो लाग्छ ।

सच्याउने हो भने राष्ट्रिय सभालाई ठाउँ छ ?

कुलिङ अफ पिरियड हटाउन उच्चपदस्थ कर्मचारीहरू प्रयत्न गरिरहेका छन्, त्यहाँ पनि गर्लान् । सबैलाई पदमा हुँदै अर्को नियुक्ति लिनुपरेको छ, त्यसकारणले कुलिङ अफ पिरियडको विरोधमा छन् । अझै पनि यो व्यवस्थामा रस्साकसी चल्न सक्छ । कान्तिपुरबाट