स्वास्थ्य उपचार र न्यायिक उपचारमा उल्झन

काठमाडौँ । फैसला १ : बुढानीलकण्ठका हरिहरप्रसाद गौतम गत ३ माघमा बाथरुममा लडेर खुट्टा टेक्न नसक्ने भएपछि परिवारले चाबहिलस्थित ओम हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर लगे । इमर्जेन्सी कक्षमा जाँच गरेपछि डाक्टरले दुखाइ कम गर्ने औषधि दिई डिस्चार्ज गरे ।

औषधि खाएको ४ दिनसम्म दुखाइ कम नभएपछि गौतम ह्याम्स अस्पताल पुगे । अस्पतालले एक्स–रे र सीटी–स्क्यान गरेर उनको खुट्टा भाँचिएको र उपचारमा ढिलाइ भएको दाबी गर्‍यो । उनलाई ‘बेडरेस्ट’ का लागि घर पठाइएको थियो । तर ठिक एक महिनापछि फागुन ३ गते उनको निधन भयो ।

गौतम परिवारले आर्थिक, मानसिक र शारीरिक हानि भएको भन्दै ५ करोड क्षतिपूर्ति मागदाबीसहित ओम अस्पतालविरुद्ध उपभोक्ता अदालतमा मुद्दा दायर गर्‍यो । अदालतले नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई पत्र लेखेर रायका लागि विज्ञ मगायो । काउन्सिलले राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरलाई हाडजोर्नी विशेषज्ञ उपलब्ध गराइदिन आग्रह गर्दै पत्र लेख्यो । त्यसै पत्रका आधारमा विज्ञका रूपमा वरिष्ठ हाडजोर्नी विशेषज्ञ डा. रुद्र मरासिनी अदालतमा उपस्थित भए । उनले ‘फ्याक्चर’ भएको तथ्य प्रमाणित गर्दै त्यसको उपचार समयमा नहुँदा हुन सक्ने जटिलताबारे आफ्नो राय दिएका थिए ।

उपभोक्ता अदालतले गत २९ जेठमा फैसला दियो, जसमा गौतम परिवारले ५६ लाख ८१ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने आदेश छ । फैसलामा अस्पतालबाट ५० लाख ७० हजार र दुई डाक्टरबाट जनही ३ लाख ५ हजार ५ सय रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउन भनिएको छ ।

फैसला २ :

ग्रान्डी सिटी अस्पतालले गुणस्तरहीन सेवा दिएको भन्दै वर्षा भण्डारीले उपभोक्ता अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएकी थिइन् । शरीरमा फ्याटको मात्रा बढी भएको र उपचार गरेर घटाउन सकिने भन्दै अस्पतालले दुई पटक शल्यक्रिया गर्दा पनि निको भएन । बरु उनलाई संक्रमण भयो ।

उनले मेडिकल काउन्सिलमा उजुरी दिइन् । काउन्सिलले पाँच जना प्लास्टिक सर्जनको कमिटी गठन गरेर उजुरीमाथि सुनुवाइ गर्‍यो । विज्ञहरूले भण्डारीको समस्यालाई उपचारका क्रममा आउने प्रचलित जटिलता भन्दै अर्को शल्यक्रियामार्फत सच्याउन मिल्ने भनेर प्रतिवेदन दिएको काउन्सिलका एक अधिकारीको भनाइ छ ।

भण्डारीले भने गुणस्तरहीन सेवा दिएर नोक्सानी गराएको भन्दै ३ करोड १७ लाख रुपैयाँ मागदाबीसहित मुद्दा दर्ता गरिन् । यही ५ असारमा उपभोक्ता अदालतले ५७ लाख १९ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने आदेश दियो । त्यसमा ७० प्रतिशत अर्थात् ४० लाख ३ हजार ३ सय चिकित्सकले र अस्पतालले ३० प्रतिशत अर्थात् १७ लाख १५ हजार ७ सय तिर्नुपर्ने फैसला भएको छ ।

फैसला ३ :

मोरङ शनिश्चरेकी गंगा गौतमले आफ्नो २७ महिनाकी छोरी प्रशंसाको उपचारमा हिमाल हस्पिटलले लापरबाही गरेकै कारण मृत्यु भएको दाबी गर्दै उपभोक्ता अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएकी थिइन् । रुघाखोकीले ग्रस्त छोरीलाई उपचारका लागि उनले कमलपोखरीस्थित हिमाल अस्पताल लगेकी थिइन् । त्यहाँ चिकित्सकले सामान्य रुघाखोकी भनेर उपचार गरे पनि केही दिनपछि उनको स्वास्थ्य अवस्था जटिल भएर भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने भयो । तर, हिमाल अस्पतालमा यो सेवा थिएन । उपचारमा संलग्न चिकित्सक डा. जयदेव यादवले समयमै भेन्टिलेटर सुविधा भएको अस्पतालमा ‘रेफर’ नगरेकाले उनको बालिकाको मृत्यु भएको परिवारको दाबी छ । बालिकाको उपचारकै क्रममा मेट्रो अस्पतालमा निधन भएको थियो ।

सुरुमा गंगाले मेडिकल काउन्सिलमा छानबिन र कारबाहीका लागि उजुरी दिएकी थिइन् । काउन्सिलले घटनाको छानबिन गरेर उपचारमा संलग्न चिकित्सकले लापरबाही गरेको ठहर गर्दै मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २३२ को उपदफा (१) बमोजिमको कसुरमा सोही संहिताको दफा २३२ को उपदफा (२) बमोजिम सजाय मागदाबी लिई जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंलाई लेखिपठाउने निर्णय गरेको थियो । सरकारी वकिल कार्यालयले जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । यहीबीचमा उपभोक्ता अदालत गठन भएकाले मुद्दा यतै सर्‍यो ।

परिवारले १ करोड ९५ लाख क्षतिपूर्ति दाबीसहित मुद्दा दर्ता गरेको थियो भने उपभोक्ता अदालतले १ करोड ४५ लाख क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने ठहर गरेको छ । अस्पतालबाट ७० प्रतिशत र चिकित्सकबाट ३० प्रतिशत भराउने गरी यही १२ असारमा फैसला भएको छ ।

उपभोक्ता अदालतले उपचारमा ‘चिकित्सकीय लापरबाही’ भएको ठहर गर्दै यी तीन मुद्दामा अस्पताल र उपचारमा संलग्न चिकित्सकले क्षतिपूर्ति तिर्नॅपर्ने आदेश दिएको विरोधमा नेपाल चिकित्सक संघ आन्दोलित भएको छ । संघको आह्वानमा सोमबारदेखि देशभर आकस्मिकबाहेकका सबै सेवा ठप्प भएको छ । मंगलबार पनि त्यसलाई निरन्तरता दिने चिकित्सक संघले विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिएको छ ।

गत चैतमा उपभोक्ता अदालत गठन भएयता उपभोक्ता हकहितसम्बन्धी १५ मुद्दा दर्ता भएका छन् । त्यसमध्ये ५ मुद्दा स्वास्थ्योपचारसँग सम्बन्धित छन् । अदालतका स्रेस्तेदार शोभाकर खरेलका अनुसार त्यसमध्ये ३ मुद्दामा फैसला भएको हो । यद्यपि तीनवटै मुद्दाको पूर्णपाठ आइसकेको छैन । बाँकी दुई मुद्दा एउटा कान्ति बाल अस्पताल र अर्को एभरेस्ट अस्पतालविरुद्ध रहेको खरेलले जानकारी दिए ।

केही सातायता विभिन्न सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरे पनि निष्कर्ष ननिस्किएपछि सेवा बन्द गर्न बाध्य भएको चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. अनिलविक्रम कार्कीले बताए । मंगलबार चिकित्सकको लाइसेन्स नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा बुझाएर आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने उनको भनाइ छ । ‘अहिलेको अवस्थामा सेवा दिन सकिँदैन भनेर बन्द गर्ने निर्णयमा पुगेका हौं,’ उनले भने, ‘सबै चिकित्सकले यसमा समर्थन गर्नुभएको छ ।’

संघले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ संशोधन गर्न माग गरेको छ । ‘टेलिफोन, पानी र बत्तीजस्तै गरेर स्वास्थ्य सेवालाई पनि ऐनमा राख्ने काम गलत हो । उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा टेकेर गठन भएको अदालतले चिकित्सकलाई बिनाठोस आधार दण्डित गर्ने काम भयो,’ उनले भने, ‘चिकित्सा विज्ञानमा जटिलता भन्ने हुन्छ । नकारात्मक प्रभाव भन्ने पनि हुन्छ । भवितव्य पनि हुन्छ । चिकित्सकलाई थाहै नहुने खालका प्रतिक्रिया पनि हुन्छन् । ठमठमी हिँडेर अस्पताल गएको बिरामीलाई डाक्टरले मारिदिए भन्ने खालको भाष्य बनाउन खोजिएको छ । यस्तो अवस्थामा कुन डाक्टरले निर्धक्क भएर उपचार गर्न सक्छ ?’

मेडिकल काउन्सिलले उपचारसम्बन्धी विवाद निरूपण गर्ने भएकाले उपभोक्ता संरक्षण ऐन संशोधन हुनुपर्ने अध्यक्ष कार्कीको भनाइ छ । ‘कसैले उपचारमा लापरबाही गरे मेडिकल काउन्सिलले कारबाही गर्नॅपर्‍यो, काउन्सिललाई सबै अधिकार पनि छ,’ कार्कीले भने, ‘चिकित्साशास्त्रबारे जानकारी नै नभएकाले सजाय तोक्नु व्यावहारिक देखिएन ।’ यस्तो फैसलाले चिकित्सक र बिरामीबीच दूरी बढाउने उनको दाबी छ ।

संघले गरिरहेको विरोध कानुनी राजको उपहास भएको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले बताए । ‘समाज परिवर्तनका वाहक मानिनेले नै आफूउपर कानुन प्रयोग हुनुहुँदैन, अरूउपर मात्रै प्रयोग हुनुपर्छ भन्ने, अदालतको फैसला सम्मान नगर्ने, फैसला नहेरी दुराग्रही टिप्पणी गर्ने, आफूले दिएको वस्तु वा सेवाप्रति जिम्मेवार हुनुपर्ने विधिशास्त्रीय सिद्धान्त आफूउपर लाग्न हुँदैन भन्दै दबाब दिने कार्य गलत हो,’ उनले भने । अत्यावश्यक सेवामा बन्द/हडताल गर्नु गम्भीर अपराध रहेको बानियाँको भनाइ छ । ‘यस्तो अपराधमा पनि कानुन कार्यान्वयनकर्ताहरूले नदेखेझैं गर्नु सुशासनको सूचक होइन । योभन्दा समाज र नागरिकविरुद्धको अपराध अरू हुन सक्दैन,’ उनले भने ।

मेडिकल काउन्सिलका रजिस्ट्रार डा. सतीश देवका अनुसार स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील सेवालाई अन्य उपभोग्य वस्तुसरहको सूचीमा राखेर उपभोक्ता अदालतबाट फैसला गरिनु कानुनी र व्यावहारिक रूपमा ठीक होइन । ‘उपचारका क्रममा भएको त्रुटि वा कमजोरी जानाजान भएका हुन् वा उपचार प्रक्रियामा आएको जटिलताका कारण देखिएको हो भन्ने निरूपण गर्ने निकाय काउन्सिल मात्रै हो,’ उनले भने, ‘काउन्सिलले गरेका निर्णयमा केही कमजोरी भए त्यसलाई सच्याउन ऐनलाई नै संशोधन गर्न सकिन्छ । जनशक्ति बढाउन सकिन्छ । यसलाई थप सशक्त बनाउन सकिन्छ ।’

रजिस्ट्रार देवले अहिले देखिएको समस्या सम्बोधन गर्न काउन्सिलले पनि पहल गरिरहेको जानकारी दिए । ‘स्वास्थ्योपचार पूर्ण रूपमा प्राविधिक विषय भएकाले सुरुमा काउन्सिलले नै हेर्नुपर्छ भन्ने हो । कस्तो खालको मुद्दा कुन अदालतले हेर्ने भनेर काउन्सिलले नै तोकिदियो भने ठीक हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि आफूलाई चित्त नबुझे पुनरावेदनमा जान मिल्छ । प्रायः अन्य देशमा पनि हुने यही रहेछ । तर, काउन्सिलले नहेरी सिधै मुद्दामा जाँदा चिकित्सक र बिरामी दुवै पक्षबीचको सम्बन्धमा शंका पैदा हुने अवस्था आउँछ । त्यसले राम्रो गर्दैन ।’

मेडिकल काउन्सिल मुद्दाको फैसलामा कुनै पनि रूपमा समावेश छैन भन्ने भाष्य गलत रहेको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष बानियाँले बताए । ‘उपभोक्ता अदालतले चर्चामा रहेका तीन फैसला गर्दा मेडिकल काउन्सिलले पठाएको विशेषज्ञ चिकित्सकको लिखित राय र बकपत्रका आधारमा फैसला गरेको छ,’ उनले भने, ‘यी मुद्दामा काउन्सिल संलग्न छैन भन्ने कुरा शतप्रतिशत झूटो हो ।’

रजिस्ट्रार देवका अनुसार विभिन्न मुद्दामा अदालतले काउन्सिललाई विज्ञ उपस्थित गराइदिन आग्रह गरिरहेको हुन्छ । त्यस्तोमा काउन्सिलले केसअनुसार विज्ञलाई उपस्थित भइदिन आग्रह गर्ने गरेको छ । ‘उदाहरणका लागि अदालतले अर्थोपेडिक्सलाई उपस्थित गराइदिन भनेमा हामी विज्ञलाई उपस्थित भइदिन भन्छौं । तर, त्यो भनेको काउन्सिलको प्रतिनिधित्व होइन । किनभने त्यो व्यक्तिको आफ्नो व्यक्तिगत धारणा हुन्छ, काउन्सिलको कानुनी प्रतिनिधित्व मान्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘हाम्रो भनाइ काउन्सिलको कानुनी प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ र काउन्सिलको कानुनी धारणालाई नै आधिकारिक मानिनुपर्छ भन्ने हो ।’

मेडिकल काउन्सिलका सदस्य डा. कालुसिंह खत्रीका अनुसार उपभोक्ता अदालतले तीनमध्ये पहिलो दुई मुद्दामा गरेको फैसला स्वास्थ्योपचारको विधिशास्त्रीय मान्यताअनुसार पूर्ण रूपमा गलत रहेको देखिएकैले पनि चिकित्सकमा डर पैदा भएको हो । ‘पहिलो दुई मुद्दामा चिकित्सकको कुनै गल्ती नै छैन । त्यो उपचार हुँदा आइपर्ने जटिलताको उपज हो । त्यस्तो विषयमा लाखौं क्षतिपूर्ति तय हुन्छ भने कसैले किन चिकित्सकीय पेसा अवलम्बन गर्ने ?,’ उनले भने, ‘तेस्रो हिमाल अस्पतालको केसमा उपचारमा समस्या देखिएको हो । त्यसमा क्षतिपूर्ति तय भयो । तर त्यो निकै धेरै भयो । ५० हजार कमाउने चिकित्सकले लाखौं रकम कसरी तिर्ने ? यो अन्याय गर्न हुन्न ।’

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकी स्वास्थ्य संस्था नियमित चल्नुपर्ने र त्यसका लागि सबैले वातावरण तयार गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘अहिलेको विषय उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गतको हो,’ बुढाथोकीले भने, ‘हामीले समन्वय गरिरहेका छौं ।’ उपचारमा हुने लापरबाही वा अन्य विवाद निरूपण गर्न मेडिकल काउन्सिल रहेकाले अन्य ऐन आवश्यक नरहेको डा. बुढाथोकीको तर्क छ । ‘मन्त्रालयले नै न्यायालयविरुद्ध बोल्नु भएन । भोलि मानहानिको मुद्दा लाग्न सक्छ । तर किराना पसल र स्वास्थ्य संस्था एकै होइनन्,’ उनले भने । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेत यो विषय न्यायालयको कामकारबाहीमा भएकाले थप जानकारी नभएको बताए ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले उपभोक्ता अदालतको प्रस्ट व्याख्या गरेको छ । संविधानको धारा ४४ को उपधारा १ ले पनि उपभोक्ता अधिकारबारे प्रस्ट पारेको छ । संविधानमा प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु र सेवा प्राप्त गर्ने हक हुने भनिएको छ । उपधारा २ मा गुणस्तरहीन वस्तु तथा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने उल्लेख छ । सरकारले गत माघ २८ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर उपभोक्ता अदालत गठन गरेको थियो । अदालतमा न्याय परिषद्को सिफारिसमा सरकारले तोकेको जिल्ला न्यायाधीश अध्यक्ष र दुई न्यायाधीश सदस्य हुन्छन् । कान्तिपुरबाट