कुलिङ पिरियड गडबडी : समितिको नेतृत्वमाथि रास्वपाको असन्तुष्टि

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले निजामती विधेयकमा कुलिङ पिरियडको गडबडी छानबिन गर्न बनेको संसदीय विशेष समितिमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व स्वीकार गर्न नसकिने बताए पनि कांग्रेसकै नेतृत्वमा समिति गठन गरिएको छ । समितिको संयोजकमा कांग्रेसका सहमहामन्त्रीसमेत रहेका सांसद जीवन परियार रहेको सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमार्फत जानकारी गराएका छन् ।

यसअघि भएको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा रास्वपाले कांग्रेसको नेतृत्वमा समिति गठन गरे स्वीकार गर्न नसकिने जनाएको थियो ।

सभामुख घिमिरेका अनुसार संसद्को नियमावली, २०७५ को नियम १८० बमोजिम गठन हुने समितिमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबाट दुई–दुई जना, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)बाट एक–एक जना सदस्य छन् ।

सभामुखले वाचन गरेको नामावलीअनुसार समितिमा नेपाली कांग्रेसबाट जीवन परियार संयोजकसहित र सुशीला थिङ, नेकपा एमालेबाट ईश्वरी घर्ती र नारायण आचार्य, माओवादी केन्द्रबाट माधव सापकोटा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट गणेश पराजुली तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट रोशन कार्की छन् ।

समिति गठनपछि रास्वपाले कुलिङ पिरियडको गडबडी छानबिन गर्न बनेको संसदीय विशेष समितिमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व स्वीकार गर्न नसकिने बताएको छ । विधेयकको सबैभन्दा गम्भीर र महत्वपूर्ण व्यवस्थामै छेडखानी गरेर सांसदहरूलाई नै ठग्ने काम भएको रास्वपाको भनाइ छ ।

रास्वपा सांसद मनीष झाले कुलिङ पिरियडको व्यवस्थामा हेरफेर गरेर संसदीय अभ्यासमा कलंकित कथा बुनिएको टिप्पणी गर्दै भने, ‘संसदीय छानबिन समिति बन्दै छ भन्ने कुरा थाहा पायौं, त्यसमा हाम्रो सहमति पनि रहनेछ, तर जुन व्यक्तिमा औंला उठ्दै छ, त्यस व्यक्तिको नाम जोडेर नै समिति बन्नुपर्छ भनेर तपाईंहरूले विभिन्न किसिमको प्रपञ्च गर्नुभएको थियो, त्यो बिर्सिनुभएछ ।’

यस्तो छ समितिको कार्यादेश

१. संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० का सम्बन्धमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट सभामा पेस भएको प्रतिवेदनमा मूल विधेयकको दफा ८२ मा उपदफा ४ थपिएको, उपदफा ५ मा रहेको व्यवस्थाले गर्दा कानुनी तादात्म्य नदेखिएको हुँदा के कति कारणले यस्तो हुन गएको हो ? सो सम्बन्धमा छानबिन गर्ने ।

२. यस्तो कानुनी तादात्म्य नहुनेगरी प्रतिवेदन तयार हुनुमा को कसको के कस्तो भूमिका रहेको छ ? सोको सम्बन्धमा छानबिन गर्ने ।

३. समितिबाट तयार भएको प्रतिवेदनमा त्रुटि भएको भन्ने सम्बन्धमा कसैको संलग्नता देखिएमा, के कस्तो संलग्नता रहेको छ ? सोको यकिन गरी त्यस्तो पदाधिकारी वा व्यक्तिलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कुनै कारबाही गर्नुपर्ने वा नपर्ने भन्ने सम्बन्धमा सुझाव पेस गर्ने ।

४. कानुन निर्माणक क्रममा समितिमा हुने छलफल निर्णय प्रक्रिया प्रतिवेदन लेखनलगायतका विषयमा देखिएका कमीकमजोरी पत्ता लगाई भविष्यमा त्यस्तो प्रकृतिका कमीकमजोरी हुन नदिन के कस्तो सावधानी वा उपाय अपनाउन पर्ने हो ? सो सम्बन्धमा सुझा पेस गर्ने ।

कार्यविधि

१. प्रचलित कानुनको अधीनमा रही समितिले आफ्नो कार्यविधि आफैं बनाई व्यवस्थित गर्न सक्नेछ ।

२. समितिले आवश्यक देखेमा सम्बन्धित विज्ञ एवं अन्य व्यक्तिको सहयोग लिन सक्नेछ । राजधानी दैनिकबाट