वर्तमान अध्यक्ष ओली नै कुनै बेला पार्टीभित्र निकै कमजोर अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो : एमाले उपाध्यक्ष, सुरेन्द्र पाण्डे (अन्तवार्ता)

साउनको पहिलो सातामै नेकपा एमालेको सचिवालय, पोलिटब्युरो र केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्यो । बैठकका एजेन्डा के थिए, निष्कर्ष के आए ?

भदौ २०–२२ मा हुने विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने राजनीतिक प्रतिवेदन, संगठनात्मक प्रतिवेदन र विधानमाथि छलफल गर्ने गरी साउन १ मा सचिवालय बैठक बसेको थियो । त्यही एजेन्डा पोलिटब्युरो र केन्द्रीय कमिटीमा पनि आयो । तीनवटै बैठकको मूल उद्देश्य यही हो । विधानमा अहिले भएको व्यवस्था र अब गर्ने व्यवस्थाबारे सचिवालयमा खुलस्त छलफल भयो । पार्टीको नेतृत्व हस्तान्तरणका विषयमा सातौं महाधिवेशनमा लामो छलफल भएको थियो । त्यतिबेला अहिलेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नै नेतृत्वको लोकतन्त्रीकरणको विषय उठाउनुभएको थियो । विचारको लोकतन्त्रीकरण जबजले गरिसकेको थियो । त्यसले प्रतिस्पर्धाको राजनीतिलाई स्वीकार गरेको थियो । प्रतिस्पर्धाबाट आफूलाई सर्वश्रेष्ठ साबित गरेर मात्रै अगाडि जान सकिन्छ भनेर मदन भण्डारीले जबजमार्फत विचार अगाडि सार्नुभएको थियो ।

नेतृत्व हस्तान्तरण पनि लोकतन्त्रीकरणको अभ्यास हो । कतिपय देशले ७० वर्षलाई उमेर हद र दुई कार्यकाललाई आधार मानेर नेतृत्व हस्तान्तरणको अभ्यास गरेको हुनाले हामीले पनि विधानको अंग बनायौं । बैठकहरूमा यसमा प्रशस्त बहस भयो ।

तर पोलिटब्युरो र केन्द्रीय कमिटीमा पुगेपछि भने पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पार्टीमा फर्किनु हुने वा नहुने विषयले प्रवेश पायो । यो बैठकको एजेन्डा थिएन तर छलफल यसमै केन्द्रित भयो । ६ गते केन्द्रीय कमिटीको बैठकमार्फत पूर्वराष्ट्रपति पार्टीमा आउनु हुँदैन भनेर टुंगियो ।

एजेन्डामै नभएको विषय कसरी बैठकमा प्रवेश गर्‍यो र निर्णयसम्म पुग्यो ?

बैठकमा विधान महाधिवेशनको विषयवस्तु र पार्टीको कामकारबाहीमा छलफल भनेर दुवै एजेन्डा सँगसँगै चढेको भए दुवै विषयमा छलफल हुन सक्थ्यो । तर एजेन्डा नभए पनि विभिन्न व्यक्तिले बोल्न थाले । अध्यक्ष पनि प्रभावित हुनुभयो । अन्ततः पूर्वराष्ट्रपतिलाई रोक्नुपर्छ भन्ने निर्णयमा पुग्नुभयो ।

अन्तिममा हामी केही मान्छेले विमति पनि जनायौं । पार्टीको सचिवालयमा राखेर टुंगो लगाऔं भन्यौं । किनकि यो गम्भीर विषय हो । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आफूले दुई वर्षअघि नै सदस्यता नवीकरण गरेको भन्नुभएको छ । त्यतिबेला सबै मौन हुनुहुन्थ्यो । तपाईं (अध्यक्ष) सँग नसोधी त्यो काम पक्कै पनि भएको छैन । कार्यालयका मान्छेले पैसा लिएर खुसुक्क नवीकरण गरे भन्ने लाग्दैन । एक वर्षअघितिरको बैठकमा महासचिवले नै सदस्यता नवीकरण भएको भन्नुभएको छ । अध्यक्षले पनि टाउको हल्लाउनुभएको छ । त्यसैले यो विषय थाहा थिएन भन्ने प्रश्नै होइन । रोक्ने भए त्यही बेला एजेन्डा बन्नुपर्थ्यो, रोक्नुपर्थ्यो । त्यतिबेला पूर्वराष्ट्रपति यति अगाडि बढिसकेको स्थिति पनि थिएन ।

सदस्यता संवेदनशील विषय हो । नेकपा विवादका बेला पुष्पकमल दाहाल–माधव नेपालले अध्यक्ष ओलीको सदस्यता खारेज गर्नुभएको थियो । त्यसलाई उहाँले सयौंचोटि दोहोर्‍याउँदै ‘मलाई सदस्यबाटै निकाले’ भनिराख्नुहुन्छ । उहाँलाई सदस्यबाटै निकाल्दा परेको पीडा, अर्कोलाई निकाल्दा पर्छ कि पर्दैन ? पीडा त बराबरै हो नि । त्यसैले पनि यो विषय संवेदनशील थियो ।

अर्कोतर्फ, उहाँ मदन भण्डारीकी श्रीमती पनि हो । मदन जबजको प्रणेता हुनुहुन्छ । मदनको रहस्यमय घटनामा निधन भएपछि विद्यालाई पार्टीले अगाडि सार्‍यो । त्यतिबेला मदनको योगदानलाई पनि जनताको बीचमा लगेर ‘शोकलाई शक्तिमा बदल्ने’ भनेर एमाले पार्टी निर्माण भएको छ । यस्तो पृष्ठभूमिमा बैठकमा सदस्यहरूको टिप्पणी आयो भनेका भरमा निर्णय नगरौं, सचिवालयमा सौहार्दपूर्ण छलफल गरौं, अहिल्यै यसरी नटुंग्याऔं भनेर केन्द्रीय कमिटीमा केही नेताले विमति राख्यौं । त्यसमध्ये म पनि एक हुँ ।

हिजो पार्टीगत रूपमा निरपेक्ष रही मुलुककै सर्वोच्च पदको जिम्मेवारी पूरा गरिसकेको व्यक्ति पुनः पार्टीमा फर्किएर अध्यक्ष बन्ने प्रयत्न गर्दा त्यस्तो पदको गरिमा रहन्छ ?

विभिन्न देशमा फरक–फरक अभ्यास छन् । राष्ट्रपति भइसकेका व्यक्ति मेयर लडेका उदाहरण पनि छन् । वर्तमान राष्ट्रपतिलाई हाम्रा अध्यक्षले बेलाबेलामा ‘कांग्रेसको नेता नबन्नूस्’ भनेर टिप्पणी गर्नुभएको छ । व्यावहारिक रूपमा पनि, राष्ट्रपति सबै निकटताबाट अलग भएको र सबै जनता तथा राजनीतिक पार्टीले स्वीकार गरेको स्थिति छ त ? सबैलाई स्वीकार्य व्यक्ति खोज्ने हो भने राजनीतिक पार्टीका व्यक्तिलाई लैजानै हुँदैन । दशकौंसम्म एउटा पार्टीमा काम गरेको मान्छे, सो पार्टीको प्रमुख बन्नलाई प्रयासरत मान्छेलाई लैजाने हो भने प्रश्न उठिरहन्छ ।

कतिपय देशमा राजनीतिक रूपमा सक्रिय हुन नसक्ने व्यक्तिलाई सर्वोच्च पदमा लैजाने चलन छ । त्यो बेग्लै विषय हो । हामीकहाँ त्यस्तो अभ्यास हुन सकेको छैन । राष्ट्रिय सभालाई नै हेर्न सकिन्छ । बौद्धिक, पार्टीको नेता नभएको, चुनाव जित्न नसक्ने तर मुलुकलाई योगदान दिन सक्ने व्यक्तिलाई लैजान सहज होस् भनेर राष्ट्रिय सभा बनाएको हो । तर व्यवहारमा त्यस्तो छैन । विभिन्न कारणले त्यस्तो हुन सकेन ।

भारतमा राष्ट्रपतिहरू फर्केर राजनीतिमा नआएको हामीलाई थाहै थियो । यहाँ संविधान बनाउँदा राष्ट्रपति पार्टीमा फर्किन हुने वा नहुने भनेर हामीले लेखेनौं । राष्ट्रपति पार्टी राजनीतिमा फर्किने विषय अन्यत्र नदेखेर, नसुनेर, नजानेर नराखिएको होइन । हाम्रो अभ्यास नै फरक हो । यदि संविधान वा कानुनमै राजनीतिमा फर्कन नपाइने प्रावधान राखिएको भए राष्ट्रपति बन्न जानेले पनि पाँच पटक सोचेर जान्थ्यो । तर संविधानमा त्यस्तो प्रावधान छैन । एक पटक गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री र राष्ट्राध्यक्ष हुनुभयो । तर त्यसपछि पनि उहाँ कांग्रेसको सभापति रहिरहनुभयो । नेपालमै बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई ल्याएर मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष बनाइएको थियो । हाम्रो देशको विशिष्ट परिस्थितिले यी अवस्था सिर्जना गरेका हुन् । अहिले एमालेभित्र सिर्जना भएको अवस्था पनि यस्तै परिस्थितिले ल्याएको हो ।

कोइराला वा रेग्मीका सन्दर्भमा जे भयो, त्यो एउटा कमजोरी वा अपवादका रूपमा लिइन्छ । त्यसैलाई अनेक आवरणमा दोहोर्‍याउनु त ॅठेस लाग्यो भनेर खाल्डोमा हाम फाल्नु’ जस्तो हुँदैन ?

एउटा कोणबाट त्यसो भन्न पनि सकिन्छ । मलाई पनि एकान्तमा त्यस्तो लाग्न सक्छ । तर हामीले यथार्थलाई हेर्नुपर्छ । घटनाक्रमलाई यथार्थको मैदानबाट हेर्नुपर्छ ।

पूर्वराष्ट्रपतिको सदस्यता नवीकरण गरेर गर्न खोजिएको चाहिँ के हो त ?

उहाँ पार्टीमा आउने भनेरै सदस्यता नवीकरण गर्नुभयो । त्यसक्रममा को–कोसँग सल्लाह गर्नुभयो, थाहा छैन । मैले पछि मात्रै थाहा पाएको हो । त्यतिबेला उहाँको चाहनाले मात्रै सदस्यता नवीकरण गर्नुभएको त होइन होला । कसै कसैले भनेरै गर्नुभयो होला । पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरूसँगै कुरा भयो होला । दुई पटक राष्ट्रपति भइसकेको विद्या भण्डारी जत्तिको मान्छेले कुरै नबुझी लहडमै सदस्यता नवीकरण गर्नुभयो भन्ने लाग्दैन ।

जे जसरी र जुन उद्देश्यका लागि सदस्यता नवीकरण गरिएको भए पनि अब खुलस्त कुराकानी गरेर टुंग्याउनुपर्छ । मानौं न, विद्या भण्डारी अध्यक्षमै प्रतिस्पर्धा गर्न आउन लागेको भन्ने हाम्रा अध्यक्षलाई लागेको छ भने त्यसकै आधारमा त झन् सदस्यता नै रोक्न मिल्छ त ? अध्यक्ष नखोजेर अर्को पदमा आउँदा सदस्यता नवीकरण हुन्थ्यो कि भनेर मान्छेले भन्छन् । यसरी त झनै मिल्दैन ।

विद्या भण्डारीले असार १४ मा सार्वजनिक रूपमै आफ्नो सदस्यता नवीकरण भइसकेको छ भन्नुभयो । त्यस्तै एउटा अन्तर्वार्तामा आफू अध्यक्ष नै बन्ने गरी आउन लागेको भन्नुभएपछि अध्यक्ष ओलीलाई तनाव दिएको हुनुपर्छ । उहाँहरूबीच व्यक्तिगत भेटमा हुने कुरा त अरूलाई थाहा हुने कुरा भएन । तर अध्यक्षबाहेक अरू पदमा समायोजन हुने कुरा भएको भए सायद यो विषय नयाँ ढंगले अघि बढ्न सक्थ्यो कि !

अध्यक्ष ओलीकै जानकारीमा पूर्वराष्ट्रपतिले सदस्यता नवीकरण गरेको हुन सक्ने तर अध्यक्षमै प्रतिस्पर्धा हुने भएपछि अनपेक्षित निर्णय लिइएको आशय तपाईंले व्यक्त गर्नुभयो । सुरुमा भने यो विषय सुविचारित थियो होला ?

उहाँहरू लामो समय एउटै टिममा निकट रहेर काम गर्नुभयो । त्यसैले उहाँहरूबीच सल्लाह भएरै विद्या भण्डारी अगाडि बढ्नुभएको होला भन्ने पनि मानिसलाई लागेको थियो । कतिपय उच्च नेताहरूले उहाँसँग कुराकानी पनि गर्नुभयो होला । हालै महासचिव शंकर पोखरेलले अध्यक्षको चाहना विद्यालाई ल्याउने पनि थियो भन्नुभएको भिडियो हेरेको थिएँ । तर उहाँहरू (ओली–विद्या) बीच भित्र के कुरा भएको थियो, उहाँहरूले नै बाहिर नल्याई थाहा हुने कुरा भएन ।

ओलीले एघारौं महाधिवेशनमा अध्यक्ष म नै हो, बाह्रौंमा तपाईं हो भनेर विद्यालाई भन्नुभएको थियो कि वा एघारौं नै विद्यालाई हो भन्नुभएको थियो कि ! उहाँहरूबीच केही कुरा भएका थिए होलान् र त सदस्यता नवीकरण गर्नुभयो । त्यसैले अहिले जुन दुर्घटनातिर हामी पुग्यौं, त्यो पार्टी र आन्दोलनका लागि राम्रो भएन ।

विद्या भण्डारीको सदस्यता नवीकरण नहुँदैमा पार्टीलाई के फरक पार्छ ?

यस्तो स्थितिले कार्यकर्ताको मन भाँच्छ । त्यो संख्या अहिलेलाई पाँच, बीस वा सय हुन सक्छ । तर यस्ता घटनाले पार्टीलाई नोक्सानी पुर्‍याउँछ । जस्तो कि, २०३९ सालमा हाम्रो पार्टी तत्कालीन मालेले एकदमै विकास गरिरहेको बेलामा सीपी मैनाली अल्पमतमा पर्नुभयो । उहाँ महासचिवबाट हट्नुपर्‍यो । त्यसपछि उहाँको विचारलाई पनि पार्टीले बोकेन । त्यतिबेला धेरै कार्यकर्तालाई कसको विचार ठीक हो भन्ने नै थाहै थिएन । तर आन्दोलनको निर्माणकर्ता र जेल ब्रेक गरेको नेतालाई छोड्दा पार्टी नै खत्तम हुन्छ भन्ने धेरैलाई लाग्यो । अन्ततः ठूलो पंक्तिलाई नै पार्टीभित्र निष्क्रिय बनाइयो । कतिपय आन्दोलनबाटै बाहिरिए ।

२०५४ मा पार्टी विभाजन हुँदा पनि ठूलो संख्या बाहिरियो । त्यसको एउटा हिस्सा त माओवादीमा पुग्यो । एमाले पृष्ठभूमिका कैयौं नेता पछि माओवादीबाट सांसदसमेत भए । २०७८ को विभाजनले पनि नोक्सान नै पुर्‍यायो । विभाजनले पार्टीलाई कमजोर बनाउँछ । यी हामीलाई थाहै नभएका सन्दर्भ होइनन् । लामो अभ्यासबाट अघि बढेका हामीले धेरै अनुभव गरिसकेका छौं ।

वैचारिक अन्तरपार्टी संघर्षका अनुभव नभएका पार्टी कहिलेकाहीँ दुर्घटनामा पर्न सक्छन् । तत्कालीन मालेले आफूलाई जोगाउँदै अघि बढिरहेको समयमा पनि अन्य कैयौं पार्टी मतभेद हुनेबित्तिकै फुटेका उदाहरण थिए । तत्कालीन नेकपा मसाल नै कति टुक्रा भयो । माओवादी नै जनयुद्धपछि संसद्मा आइसक्दा कैयौं टुक्रा भइसकेको छ । विभाजनसँगै आन्दोलन छरपस्ट भयो । त्यसले उसलाई कमजोर बनाउँदै लगेको छ ।

अहिले २०३९, २०५४ र २०७८ को सन्दर्भ उल्लेख गर्नुभयो । केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पनि तपाईंले छैटौं महाधिवेशनको चर्चा गर्नुभएको थियो । यी सबै विग्रह वा विभाजनका सन्दर्भ हुन् । पूर्वराष्ट्रपतिको सदस्यता नवीकरण नगर्दा एमाले पुनः त्यस दिशातिर जान्छ भन्ने तपाईंको आशय हो ?

मैले छैटौं महाधिवेशनको सन्दर्भ ल्याउनुको कारण हो, महाधिवेशनको हलबाट कसैलाई कारबाही गरियो भने अर्को महाधिवेशन आयोजना नगरी कारबाही फिर्ता हुन सक्दैन । महाधिवेशनको निर्णय केन्द्रीय कमिटीले खारेज गर्न सक्दैन । महाधिवेशनको हलबाट कारबाही गर्न मिल्दैन, जे गर्नु छ केन्द्रीय कमिटीबाट गरौं । तर उत्तेजनावश महाधिवेशनले नै कारबाही (योगेश भट्टराई, रूपनारायण श्रेष्ठ) गरिदियो । त्यसको असरले पार्टी नै विभाजनतर्फ गयो । किनकि त्यतिबेला सानै कुरा थियो । तर त्यसलाई उछालेर सदस्यताबाटै निष्कासन गर्दा ठूलो प्रभाव पर्‍यो ।

स्वयं अध्यक्ष ओलीले नै आफू २०२५ सालतिरै सदस्य भएको तर तत्कालीन नेकपा विवादमा आफ्नो सदस्यता खाइदिए भनेर पटक–पटक चिन्ता व्यक्त गर्नुहुन्छ । अर्थात् मान्छेलाई यो विषयले छुँदोरहेछ । कठिन पृष्ठभूमि र परिस्थितिमा सदस्य भएको व्यक्तिलाई आफ्नो सदस्यताप्रति प्रेम हुँदोरहेछ । पहिले सदस्यता पाउन कठिन थियो । २०४६ सालमा माले धेरै बलियो भइसकेको थियो । जनपक्षीय भनेर ५/७ जनालाई राष्ट्रिय पञ्चायतमा जिताइसकेका थियौं । १२/१३ हजारलाई स्थानीय तहमा जिताएका थियौं । देशभरका स्ववियु मालेकै कब्जामा थियो । आन्दोलन जहाँ हुन्छ, त्यहाँ माले हुन्थ्यो । तर २०४६ भदौमा राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्दा सदस्य संख्या ७ सय ५० मात्रै थियो । त्यतिबेला भूमिगत भएका मान्छेले समेत पाउँदैनथे । वर्षौं जेल परिसकेका मान्छेले पनि पाउँदैनथे । सदस्यतासँग कठोर विश्वास जोडिएको हुन्थ्यो ।

अहिले त सदस्यता लिन धेरै सजिलो छ । एकैसाथ पाँचवटा पार्टीको सदस्यता लिने जमात पनि भेटिन्छ । तर हामीहरूले आन्दोलनमा लागेर त्यसको एउटा उपजको रूपमा सदस्यता लिएका हौं । सदस्यता लिएर आन्दोलनमा लागेको नभई आन्दोलनमा लागेपछि त्यसबाटै निर्माण भएका हौं । हामी जस्ता मान्छेमा सदस्यताप्रतिको अपनत्व फरक हुन्छ । त्यसलाई नखोसौं भन्न खोजेको हो ।

अब एमालेमा विद्या भण्डारीको ‘च्याप्टर क्लोज’ भयो कि बाँकी छ ?

यसबारे सचिवालयमा पनि छलफल होला । महाधिवेशनमा पनि छलफल होला । किनकि छैटौं महाधिवेशनमा सदस्यता खोसिँदैमा योगेश भट्टराईको सदस्यता सकियो र ? अहिले एमालेकै सचिव हुनुहुन्छ । रूपनारायण श्रेष्ठ केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ । राजनीतिमा कुनै एउटा ठाउँमा र एउटा घटनामा आधारित रहेका घटनाले सदस्यता हटाउँदैमा नहट्दो रहेछ । राजनीतिक मुद्दा राजनीतिक तरिकाले नै समाधान हुनुपर्छ ।

राजनीतिमा संख्या पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । तर विद्या भण्डारीको सदस्यता नवीकरणको पक्षमा जोजो लाग्नुभयो, संख्यात्मक हिसाबले त साह्रै कमजोर देखिनुभयो नि !

कति जनाले विमति राखे भन्ने कुराको अर्थ हुँदैन । विचारमा सहमति हो वा विमति भन्नेचाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो ।

त्यसो भए विद्यादेवी भण्डारी पार्टी राजनीतिमा फर्किने मुद्दा सकिएको छैन ?

छैन । उहाँले शुक्रबारको पत्रकार सम्मेलनमा पनि आफ्नो सदस्यता कायम रहेको बताउनुभएको छ । उहाँले त्यसो भन्नुको कारण होलान् । तर राजनीतिक मुद्दा प्राविधिक ढंगले हल हुँदैन । अहिलेलाई केन्द्रीय कमिटीले एउटा निर्णय गरेको छ । तर उसको निर्णय अकाट्य त हुँदैन । केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गर्दैमा राजनीतिक यात्रा रोकिने होइन । वर्तमान अध्यक्ष ओली नै कुनै बेला पार्टीभित्र निकै कमजोर अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो । कहाँ, कतिखेर, को मान्छे, कस्तो अवस्थामा हुन्छ र पछि कस्तो बन्छ भन्न सकिँदैन ।

एमालेको इतिहास हेर्नुभयो भने कैयौं कालखण्डमा विवाद र विमति भएका छन् । २०३९, २०४६, २०४९, २०५४ र त्यसपछिका अवधिमा पनि विमति थिए । एउटै मान्छे कहिले एकातर्फ र कहिले अर्कातर्फ नजिक भएको पाइन्छ । एक समयमा हामी भन्थ्यौं– नेतात्रयले निर्णय गरुन् । त्यतिबेला नेतात्रयमा माधव नेपाल, केपी ओली र वामदेव गौतम पर्नुहुन्थ्यो । तीन नेताको गुट नै भन्न थालिएको थियो । तर २०५४ मै वामदेव त्यहाँ रहनुभएन । २०५९ मा पुगेपछि माधव र केपीका बीचमा पनि मतभेद भयो । तत्कालीन अध्यक्ष अल्पमतमा पर्नुभयो । माधवले नेतृत्व छाड्न चाहनुभएन भनेर केपीले लोकतन्त्रीकरणको आवाज उठाउनुभयो ।

२०६५ मा झलनाथ खनाल आउनुभयो । माधव र केपी फेरि एकैतर्फ हुनुभयो । २०७१ मा फेरि माधव र केपीकै बीचमा प्रतिस्पर्धा भयो । तथ्य र इतिहास त यही हो नि ! यस्तो हुनु गतिशील पार्टीमा स्वाभाविक पनि छ ।

विद्या भण्डारी अध्यक्ष बन्नैका लागि पार्टीमा फर्किने प्रयत्न गरेको त प्रस्टै छ । तपाईंहरूले केपी ओलीको विकल्पमा विद्या भण्डारीबाहेक अरू कोही नदेखेर उहाँलाई साथ दिएको हो ?

कहिलेकाहीँ मान्छेको आवश्यकता हुन्छ । पार्टीभित्र त्यसका विशिष्ट कारण हुन्छन् । मदन भण्डारीको एउटा प्रसंग छ । उहाँलाई २०३९ सालमै सीपीको ठाउँमा महासचिव बनाउन खोजिएको थियो । मदनले त्यतिबेला भन्नुभयो– ‘माले झापालीको पार्टी हो । म पुष्पलालको मुक्तिमोर्चाबाट आएको हुँ । म महासचिव बने भनेँ मलाई टिक्न खान दिँदैनन् । झापालीलाई पुष्पलालकाले कब्जा गरे भनेर पार्टीभित्र मतभेद सुरु हुन्छ । अहिले झापाली नै पार्टी प्रमुख हुनुपर्छ, झलनाथ खनाल हुनु कल्याण हुन्छ ।’ त्यसरी त्यतिबेला झलनाथ खनाल महासचिव हुनुभयो ।

कहिलेकाहीँ संयोग हुन सक्छ । विशिष्ट परिस्थिति बन्न सक्छ । नेतृत्व भनेको राजनीतिक विषय हो । जो आए पनि हुने भन्ने हुँदैन । कांग्रेसलाई हेर्नुस् न । पञ्चायतकालमा बीपी कोइराला सभापति हुनुहुन्थ्यो । उहाँपछि कृष्णप्रसाद भट्टराईले नेतृत्व गर्नुभयो । पछि गिरिजाप्रसाद कोइराला आउनुभयो । सुशील कोइराला हुनुभयो । अहिले शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्छ । २०४४ सालदेखि पुष्पकमल दाहाल एउटै पदमा हुनुहुन्छ । एउटै व्यक्ति लामो समयसम्म पार्टी प्रमुख भएका अन्य उदाहरण पनि छन् । मैले भन्न खोजेको, नेतृत्व राजनीतिक विषय हो । व्यक्तिगत मामला मात्रै होइन । स्वीकार्यता पनि चाहिन्छ । विभिन्न परिस्थितिले आवश्यकता सिर्जना हुन्छ ।

पुष्पलालकै निधनपछि पार्टीको नेतृत्वमा साहना प्रधान आउनुभयो । जबकि सो पार्टीमा उहाँभन्दा वरिष्ठ धेरै नेता थिए । तर साहनालाई नै नेतृत्व दिएर जान सबै सहमत भए । पञ्चायतको खास अवधिमा उहाँ नेतृत्वमा रहनुभयो । त्यसैले यस्तो हुन सक्छ । अभ्यासले देखाएको र बुझाएको विषय यही हो ।

अर्थात् यतिबेला एमालेमा विद्या भण्डारी नेतृत्वको आवश्यकता देखियो ?

एकाध मान्छेले ‘तपाईं आइदिनुपर्‍यो’ भनेर मात्रै विद्या आउन खोज्नुभएको हो भन्ने देखिँदैन । बरु अध्यक्ष ओलीले पनि मपछि तपाईं नै हो भनेको जस्तो, अरू नेताले पनि तपाईं आइदिनुपर्‍यो भनेको जस्तो देखिन्छ । अस्ति बैठकमै पनि महासचिव शंकर पोखरेलले भन्नुहुन्थ्यो– ‘अध्यक्षपछि हामी कसैले कसैलाई समर्थन गर्न सक्ने ठाउँमा छैनौं । त्यसैले अध्यक्षलाई नै निरन्तरता दिऔं ।’ जबज र लोकतन्त्रीकरणको बाटोबाट आएको भन्दाभन्दै पनि कसैले कसैलाई मान्दैन भने के गर्ने त ? अर्थात्, नेतृत्व त यसरी पनि तय हुँदोरहेछ नि !

केपी ओलीसँगै केही कुरै नभईकन विद्या भण्डारी पार्टीमा आउन खोज्नुभएको होइन भन्ने लाग्छ । उहाँहरूको सहकार्य लामो छ । राष्ट्रपति हुँदैदेखि निरन्तर संवादमा हुनुहुन्छ । अनि कुरै नभईकन आउनुभयो होला र ? उहाँहरूबीच कुराकानी नै हुँदैनथ्यो भनेर कसले पत्याउँछ र ? उहाँहरूको भेटमा पनि केही कुरा त भयो होला ।

तत्कालीन नेकपा र एमालेभित्रको विवादमा तपाईं लगायतका केही नेता सुरुमा माधव नेपालको पक्षमा उभिनुभएको थियो । तर पछि पार्टी विभाजन हुँदा नेपाललाई साथ दिनुभएन । दस भाइका रूपमा आलोचित हुनुभयो । विद्या भण्डारीको सन्दर्भमा पनि त्यस्तै त हुँदैन ? किनकि, केन्द्रीय कमिटीमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्ने पनि थोरै हुनुभयो । ईश्वर पोखरेल त मौन नै रहनुभयो । बरु बालुवाटार पुगेर अध्यक्ष ओलीसँग सुलह गरिसक्नुभएको चर्चा पनि छ !

मलाई त्यस्तो लाग्दैन । किनकि मैले उहाँको अन्तर्वार्ता सुनेको छु । बोल्न नै तयार हुँदै थिएँ, मेरो पनि नोट अफ डिसेन्ट छ, अध्यक्षले हतारमा बैठक रोक्नुभयो, मैले लेख्न पाइनँ भन्नुभएको छ ।

उहाँको तर्कसँग तपाईं सहमत हुनुहुन्छ ?

उहाँले त्यसो भनेपछि मैले पत्याउनै पर्छ । किनकि बैठकमा हतारकै परिस्थिति थियो । मैले बोलिसकेपछि कर्ण थापाले बोल्छु भन्दै हुनुहुन्थ्यो । अलिअलि वातावरण त्यस्तै थियो । अध्यक्षले बैठक सकियो भनेर हिँडेपछि ईश्वरजीले बोल्न पाउनुभएन भन्ने लाग्छ । मेरो पनि उहाँसँग कुरा भएको थियो । उहाँले प्रस्टैसँग आफ्नो नोट अफ डिसेन्ट पठाउँछु भन्नुभएको छ । शंकर पोखरेललाई जानकारी गराइसकेको पनि भन्नुभएको छ ।

बैठकमा तपाईंले जोसेफ स्टालिन र निकिता ख्रुश्चेभको प्रसंग पनि उठाउनुभयो । अहिले एमालेभित्रको स्थिति सोभियत संघको तत्कालीन स्थितिसँग मेल खान्छ ?

मैले उहाँले नै बोल्नुभएको विषयलाई सम्झाएको मात्रै हो । सातौं केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा उहाँले नै स्टालिन–ख्रुश्चेभको प्रसंग सुनाउनुभएको थियो । स्टालिन हुँदासम्म ख्रुश्चेभले खुबै प्रशंसा गर्थे रे ! पछि बैठकमा उनैलाई खुब गाली गर्न थाले । कुनै नेताले बैठकमा आवाज उठायो– ‘पहिले तपाईं खुब प्रशंसा गर्नुहुन्थ्यो, अहिले किन विरोध गरेको ?’ ख्रुश्चेभले भने– ‘बोल्ने को हो ?’ तर कोही बोलेन । अनि ख्रुश्चेभले नै भने, ‘थाहा पायौ, पहिला म किन बोलिनँ ?’

ओली त्यतिबेला अल्पमतमा परिरहेको हुनाले त्यो प्रसंग ल्याउनुभएको थियो होला । मैलेचाहिँ तपाईं पनि कुनै बेला कुनै घटनामा अल्पमतमा पर्नुभएको थियो तर त्यतिबेला बहुमतबाट निर्णय नगरौं भन्नुहुन्थ्यो भनेर सम्झाइदिएको हो । उहाँसँग अल्पमत र बहुमतमा बस्दाको दुवैथरी अनुभव छ । सदस्यताबाट हटाइँदाको अनुभव पनि छ । पहिले लोकतन्त्रीकरणको कुरा उठाउनु हुन्थ्यो । यी सबै कुरा त त्यहाँ मैले भन्न पाइनँ । तर मैले निर्णय लिइँदा यस्ता सबै पक्षलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ भन्न खोजेको हो ।

अध्यक्षले त हरेक विषयलाई औसत सदस्यभन्दा उचाइबाट हेर्नु र सोच्नुपर्छ । आन्दोलनको भविष्यका बारेमा सोच्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्षसमेत भएकाले यस्ता निर्णयबाट हुने नोक्सानीलाई हेर्नुपर्छ, तर पनि सबैभन्दा ठूलो नोक्सानी भने अध्यक्षलाई नै हुन्छ । त्यसैले उत्तेजना र आवेशले केही पनि हुँदैन, सौहार्दपूर्ण ढंगले सचिवालयमा बसेर निर्णयमा पुगौं भनेको हुँ ।

विद्या भण्डारीसँगै कुरा गरेर कुनै बीचको बाटो खोज्न सकिन्थ्यो होला । मलाई यस्तो होला भन्ने विश्वास थियो । यद्यपि, उहाँहरूको बीचमा कति कुरा भएका थिए भन्ने मलाई थाहा थिएन । मलाईचाहिँ अहिले पनि संवादबाट कुरा मिलाउन सकिन्छ भन्ने लागेको छ । किनकि यस्तो विषयलाई छ्यालब्याल पारेर तलतल लगेर हल हुँदैन ।

अब कसरी मिलाउन सकिएला त ?

ठ्याक्कै यही हुन सक्छ भनेर मैले भनिनँ तर केही बाटो हुन सक्छ । दर्जनौं घटनाले हामीलाई अनुभव दिएको छ । हामीले सिक्दै आएका छौं । अभ्यास गर्दै आएका छौं । कहिलेकाहीँ असफल पनि भएका छौं । दुई पटक असफल भयौं । २०५४ र २०७८ मा हामीले विभाजन रोक्न सकेनौं । पार्टीलाई ठूलो क्षति भयो । सार के हो भने, बसेर कुरा गर्न सकिन्थ्यो । विद्या भण्डारीलाई पनि सम्झाउन सकिन्थ्यो । समाधान निस्किन्थ्यो । कान्तिपुर