नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको अगुवाइमा रेल्वे ठेक्कामा मिलेमतो

काठमाडौंः नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ नेतृत्वको सक्रियतामा विवादित रेल्वे ठेक्कामा व्यवसायीलाई लाभ पुग्ने गरी मिलेमतो (कार्टेलिड) गरिएको छ ।

रेल्वे विभागले पूर्व पश्चिम रेल्वे लाइन निर्माण गर्ने क्रममा गत असारमा इनरुवा–काँकडभिट्टा (एक सय ६ किमि) खण्डको रेल्वे ट्र्याकबेड बनाउन बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । उक्त बोलपत्रमा महासंघ नेतृत्वको अगुवाइमा ‘क’ वर्गका करिब डेढ दर्जन ठेकेदारबीच एकडेढ प्रतिशतमात्र घट्ने गरी मिलेमतो गरिएकोे हो । रेल्वे ठेक्का मूल्य अभिवृद्धि करसहित करिब ३५ अर्ब रूपैयाँको हो ।

महासंघका एक पदाधिकारीका अनुसार ५४ वटा प्याकेजमध्ये १८ जना व्यवसायीलाई दुईवटाका दरले बाँडिएको छ । तीनवटा ठेक्का महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह र मदन अधिकारीलाई दिइएको छ (हेर्नुस् सूची)। बाँकी ठेक्का महासंघ नेतृत्वको तजबिजमा अन्य निर्माण व्यवसायीलाई दिइएको छ । ती पदाधिकारीले बोलपत्र पेस गर्दा सूचीभन्दा केही फरक भएको जानकारी दिए ।

उनका अनुसार बोलपत्रको अन्तिम म्याद पटकपटक सरेका कारण सूचीमा उल्लेख गरिएका प्लटमा केही फरक परेको हो । तर एकजना व्यवसायीलाई दुईवटाका दरले नै मिलाइएको छ । महासंघका ती पदाधिकारीले मिलेमतोमा ठेक्का बाँडफाँट गरिएजस्तै रकम पनि एक डेढ प्रतिशतले मात्र घटेर ठेक्का हालिएको जानकारी दिए ।

विभागले गत साउन २८ मा बोलपत्र खोलेको थियो । विभागका अधिकारीहरूसँगै मिलेर काम भएकाले महासंघले छानेका ठेकेदार र बोलकबोल गरेको रकममा ठेक्का दिइने लगभग निश्चित भएको ती पदाधिकारीले दाबी गरे । ठेक्काको विरोध गर्दै आएका केही व्यवसायीले पनि ठेक्कामा प्रस्ताव हालेका छन् ।

रेल्वे ट्र्याकबेड बनाउने यो ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा हुँदा कम्तीमा १५ देखि ३० प्रतिशतसम्म घटेर ठेक्का लाग्ने अवस्था थियो। यस्तोमा यो ठेक्का २५ अर्ब रूपैयाँसम्ममा लाग्ने हुँदा राज्यको १० अर्ब रूपैयाँ बच्ने थियो । निर्माण व्यवसायीका अनुसार माटो काट्ने र माटो फिलिङ (पुर्ने) गर्ने ठेक्कामा धेरै नाफा हुन्छ । त्यसैले यस्तो ठेक्कामा ३० प्रतिशतसम्म घटेर ठेक्का हाल्न सकिन्छ ।

विभागले व्यवसायीहरूसँगको मिलेमतोमा एक सय ६ किलोमिटर ट्र्याकबेड निर्माण गर्न पहिले नै मिलाएर ५४ टुक्रा बनाएको छ। यसमा १८ जना ठेकेदारले दुईदुईवटा ठेक्का पाउनेछन् भने बाँकी १८ वटा ठेक्कामा मिलाएको छ । यसको सबै चाँजोपाँजो महासंघ नेतृत्वले मिलाएको हो ।

महासंघ नेतृत्वले कम्तीमा १५ करोड रूपैयाँबराबरको काम गरेको अनुभव नभएका ठेकेदारलाई जेभीमा राखेको छैन । जेभीमा समावेश गर्न महासंघ नेतृत्वलाई नेपाली कांग्रेस, पूर्व एमाले र माओवादीका नेताहरूले चर्को दबाब दिएका छन् । ठेक्कामा जेभीका रूपमा काम लिने ठेकेदारहरूले सुरुमै एक प्रतिशतले हुन आउने रकम दिने प्रचलन छ ।

दुईतीनवटालाई छोडेर अरू सबै ठेक्का ५५ करोडदेखि ६० करोडका बनाइएको छ । यस हिसाबले जेभीमा आउने ठेकेदारले सुरुमै ५० लाखदेखि ६० लाख रूपैयाँ सित्तैमा दिनुपर्ने हुन्छ । उक्त समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छापिएको छ ।