उपत्यकामा निषेधाज्ञा खुकुलो पार्ने प्रशासनको तयारी, निर्णयको जिम्मा गृहमन्त्रालयलाई

काठमाण्डौंः काठमाण्डौं उपत्यकामा गृह मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिएरमात्रै निषेधाज्ञा सम्बन्धी विषयमा निर्णय लिने तिन जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले निष्कर्ष निकालेका छन् ।

काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भर्चुअल बैठकले बुधबार तीन जिल्लाले एकल र संयुक्त सुरक्षा समिति बैठक बसेर लकडाउनलाई निरन्तरता दिने/नदिनेबारे गृह मन्त्रालयबाट अनुमति लिएर अघि बढ्ने निर्णय गरेको हो । भक्तपुरकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुमकला पाण्डेले निषेधाज्ञाको मोडालिटीमा हेरफेर हुनसक्ने संकेत गरिन् ।

पाण्डेले भर्चुअल मिटिङमा निषेधाज्ञापछि भएगरेका कामकारबाहीको विस्तृतमा समीक्षा भएको जानकारि दिइन् । दैनिक उपभोग्य बस्तु विक्रि वितरणमा बिहान ९ बजेसम्म कायम गरिएको समयसीमा हेरफेर गर्ने, अतिआवश्यक र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई आवश्यक सावधानी अपनाएर सुचारु गर्ने लगायतका विषयमा बैठकमा कुरा भएको बताइन् ।

यद्यपि तीन जिल्लाको संयुक्त बैठक बसेरमात्रै सबै कुरा प्रस्ताव गरिने उहाँको प्रष्टोक्ति छ । स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को दफा ६ अनुसार निषेधाज्ञा सम्बन्धी निर्णय लिने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएको छ । त्यस्तै संक्रमक रोग ऐन २०२० ले पनि आवश्यक निर्णय लिने र अटेर गरिए कारबाही गर्ने अधिकार प्रशासनलाई नै दिएको छ ।

भदौ ३ गतेबाट उपत्यकामा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ । सुरुमा १० गते सम्म लगाइएकोमा १७ गते रातिसम्म लम्ब्याइएको थियो । उपत्यका मेयर फोरम र तीन जिल्लाकै स्वास्थ्य कार्यालयले भने तत्काल निषेधाज्ञा हटाउँदा झन् विकराल अवस्था आउने भन्दै अहिलेकै प्रावधानलाई निरन्तरता दिन सुझाव दिएको छ ।

निषेधाज्ञा अवधि बढाउदा त्यसअनुसार पीसीआर परीक्षण ठूलो संख्यामा समूहगत रुपमा हुन नसकेकोमा सरकारको आलोचना हुँदै आएको छ । विज्ञहरुले समेत लकडाउन र निषेधाज्ञा मात्रै संक्रमण नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी अश्त्र नभएको बताउँदै आएका छन् ।