स्वास्थ्य मन्त्रालयमा नर्स आन्दोलनबारे सरोकारवालाको बैठक : निर्णायक समाधानको संकेत

काठमाडौँ, कात्तिक १ गते । अत्यन्त न्यून तलबभत्तामा काम गर्नुपरेको भन्दै देशभरका विभिन्न अस्पतालमा आन्दोलनरत नर्सहरूको माग सम्बोधनका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा शुक्रबार सर्वपक्षीय छलफल भएको छ।

मन्त्रालयमा भएको छलफलमा आन्दोलनरत नर्सका प्रतिनिधिहरू, नेपाल नर्सिङ संघ, निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेज संघ, चिकित्सा शिक्षा आयोगका प्रतिनिधि र जेनजी अभियानका प्रतिनिधि सहभागी थिए। छलफलमा आइतबार (कात्तिक २ गते) पुनः सर्वपक्षीय बैठक गरेर समाधान खोज्ने निर्णय भएको छ।

नेपाल नर्सिङ संघकी अध्यक्ष प्राध्यापक चन्द्रकला शर्माले नर्सिङ पेशामा देखिएका समस्या, सेवा–सुविधा र आन्दोलनरत नर्सहरूले उठाएका मागका विषयमा विस्तृत छलफल भएको जानकारी दिइन्।

उनका अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयले २०८१ मंसिर २७ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबारे जानकारी गराउँदै, समाधानका लागि सकारात्मक पहल गर्ने आश्वासन दिएको छ।

तर, अध्यक्ष शर्माले माग पूरा नभए निर्णायक आन्दोलनमा जाने चेतावनी समेत दिइन्।

स्वास्थ्य सचिव डा. विकास देवकोटाले छलफल सकारात्मक दिशातर्फ अघि बढेको बताउँदै आन्दोलनरत नर्सहरूको विषयमा सरकार संवेदनशील रहेको स्पष्ट पारे।

नर्सहरूले सरकारी सरह तलब–सुविधा हुनुपर्ने माग अघि सारेका छन्। हाल पोखरास्थित मणिपाल मेडिकल कलेज, गण्डकी मेडिकल कलेज र धनगढीका विभिन्न अस्पतालका नर्सहरू आन्दोलनरत छन्।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले बिहीबार नै सचिव देवकोटालाई बोलाएर नर्सहरूको आन्दोलन तत्काल सम्बोधन गर्न निर्देशन दिएकी थिइन्। सोही निर्देशनअनुसार शुक्रबार पहिलो चरणको छलफल सम्पन्न भएको हो।

बैठकमा नेपाल नर्सिङ संघकी अध्यक्ष शर्मा, मणिपाल मेडिकल कलेजका सञ्चालक तथा निजी मेडिकल कलेज संघका कोषाध्यक्ष शान्तराज बतास, जेनजी अगुवा सुदन गुरुङ, मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाई, स्वतन्त्र नर्स समूहका ज्योति रानाभाट र सागर खतिवडा सहभागी थिए।

जेनजी अगुवा गुरुङले नर्सहरूको न्यून तलब र असमान व्यवहारबारे प्रश्न उठाउँदै नर्सिङ संघ र सरकारलाई चाँडो समाधानमा पुग्न आग्रह गरे।
मेडिकल व्यवसायी प्रसाईंले आफ्नो संस्थामा कार्यरत नर्सहरूलाई सुविधासम्बन्धी कुनै गुनासो नरहेको दाबी गरे भने मणिपालका सञ्चालक बतासले नयाँ नर्सहरूलाई सुरुमा ट्रेनीका रूपमा १७ हजार तलब दिइने र पछि क्रमशः वृद्धि गरिने बताए।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले आइतबारको सर्वपक्षीय छलफलपछि औपचारिक निष्कर्ष निकाल्ने जनाएको छ।