अदालतको आदेशअनुसार, सडक सीमाभित्रको जग्गामा मुआब्जा नपाइने र विस्तारको काम नरोकिने : वसन्त अधिकारी (अन्तवार्ता)

सडक डिभिजन कार्यालयले सडक सीमा खाली गर्न दिएको १५ दिने म्याद आज सकिँदैछ । सडक विस्तारका लागि प्रशासन र सुरक्षा निकायको तयारी कस्तो छ ?

सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाले गत मङ्सिर ५ गते सडक सीमा (सडकको केन्द्रबिन्दुबाट २५ गज अर्थात् २२.८६ मिटर दायाँ बायाँ) भित्रका संरचना खाली गर्न सूचना जारी गरेको थियो । सोही सूचना अनुसार आज १५ दिनको म्याद सकिँदैछ । सडक डिभिजनले आवश्यक समन्वय र सहयोगका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गरेलगत्तै हामीले जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठक बसेर आवश्यक सुरक्षा रणनीति तयार पारिसकेका छौँ ।

हामीले प्रदेश सुरक्षा समितिसँग समन्वय गरेर आवश्यक जनशक्ति र सहयोगको अनुरोध पनि गरिसकेका छौँ । आज दिउँसो ३ बजेसम्म कसैबाट पनि काम रोक्ने किसिमको कुनै अन्तरिम आदेश आएको छैन । तसर्थ, भोलि (शनिबार) बिहानैदेखि हाम्रो अभियान सुरु हुन्छ र सडक संरचना खाली गर्ने काम अघि बढ्छ ।

सडक विस्तारका लागि आवश्यक उपकरण र सुरक्षाकर्मीको व्यवस्थापन कसरी मिलाइएको छ ?

सडक डिभिजन कार्यालयले आवश्यक डोजर, एक्स्काभेटर तथा लोडरहरूको व्यवस्था गरिसकेको छ । सुरक्षाको पाटोमा हामीले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका सुरक्षाकर्मीहरूलाई पर्याप्त सङ्ख्यामा परिचालन गर्ने तयारी गरेका छौँ । आवश्यकता परेको खण्डमा नेपाली सेनाले पनि लजिस्टिक सहयोग गर्नेछ ।

हामीले सडक निर्माण कार्यलाई अवरोध पुर्‍याउन सक्ने, अवाञ्छित गतिविधि गर्ने र गैरकानुनी क्रियाकलाप गर्न सक्ने केही व्यक्तिहरूलाई ‘नोटिस’मा राखेका छौँ । यदि भोलि कसैले शान्ति सुरक्षामा खलल पुर्‍याउन खोज्यो वा दुर्घटना गराउन खोज्यो भने उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिन हामी पूर्ण रूपमा तयार छौँ ।

विगतमा पनि पटक–पटक सडक विस्तारको कुरा उठ्ने तर काम बिचमै रोकिने गरेको थियो । अहिले चाहिँ के हुन्छ ?

यसपटक सडक विस्तारको काम रोकिँदैन । सङ्घीय सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सडक विभागकै अग्रसरतामा यो सूचना निस्किएकाले केन्द्र सरकारको पूर्ण सहयोग छ । साथै, प्रदेश सरकारको पनि यसमा सहयोग रहेको छ । यो कुनै नयाँ काम नभई नियमित प्रक्रिया हो र अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्ने विषय हो ।

अहिले नै सडक सीमाभित्रका करिब ५० प्रतिशत घर तथा टहराहरू खाली भइसकेका छन् । धेरैले सटरहरू भत्काउन थालिसक्नुभएको छ । अब भोलिबाट हामीले बाँकी रहेका संरचना भत्काउन सुरु गर्छौँ । एकपटक काम सुरु भइसकेपछि यो पूरा नभएसम्म रोकिँदैन ।

सडक विस्तारको विषयमा स्थानीय जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल र सरोकारवालाहरूसँग कत्तिको छलफल भएको छ ?

हामीले प्रमुख राजनीतिक दलहरूसँग समन्वय गरेका छौँ । यो सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्ने विषय भएकाले धेरै छलफल गरिरहनुपर्ने अवस्था पनि छैन ।

हामी स्टेकहोल्डर (सरोकारवाला) हौं र अदालतको निर्णय कार्यान्वयन गर्नु हाम्रो दायित्व हो । पूर्वजनप्रतिनिधि वा अन्य व्यक्तिहरूसँग छुट्टै छलफल नगरिए पनि कानुनी राज्यको पालना सबैले गर्नुपर्छ । यो नियमित विकास निर्माणको काम भएकाले यसलाई रोक्नु हुँदैन भन्नेमा धेरैको एकमत छ ।

केही व्यवसायी र घरधनीहरूले विरोध गरिरहेका छन्, यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?

शान्तिपूर्ण रूपमा आफ्नो असहमति राख्न पाइन्छ, तर कानुन हातमा लिने वा सडक विस्तारमै अवरोध गर्ने छुट कसैलाई छैन । ५० प्रतिशत मानिसले आफैँ घर खाली गरिसकेको अवस्थामा केही व्यक्तिले मात्र विरोध गरेर यो काम रोकिँदैन । सडक संरचनामा परेका घरहरूलाई अब थप समय दिने वा अन्य कुनै व्यावसायिक क्रियाकलाप गर्न दिने अवस्था छैन । भोलि सबेरैबाट विस्तारको काम सुरु हुन्छ ।

सडक विस्तारको क्रममा मुआब्जाको विषय निकै पेचिलो बनेको छ । प्रभावितहरूले लालपुर्जा भएको, मालपोतबाट पास भएको र कर तिरेको दाबी गरिरहेका छन्, यसमा अदालतको आदेश र प्रशासनको बुझाइ के हो ?

सम्मानित सर्वोच्च अदालतले सडक सीमा (२५ गज) भित्रको जग्गाको मुआब्जा नपाउने भनेर स्पष्ट फैसला गरिसकेको छ । कतिपयले मसँग लालपुर्जा छ, नगरपालिकालाई कर तिरेको छु वा मालपोतबाट रजिस्ट्रेसन पास भएको छ भन्ने तर्क गरे पनि अदालतको फैसलाले त्यसलाई खारेज गरिदिएको छ । जग्गा पास गरे पनि, व्यवसाय दर्ता गरे पनि वा कर तिरेकै भरमा सार्वजनिक जग्गालाई मेरो हो भन्न नमिल्ने कुरा फैसलामा उल्लेख छ ।

त्यसो भए सडक सीमाभित्रको जग्गा सुरुदेखि नै सार्वजनिक हो भन्ने बुझियो ? अनि विगतमा कसैले मुआब्जा पाएको रहेछ भने के हुन्छ ?

हो । २५ गजभित्रको क्षेत्रका लागि मुआब्जा नदिने भनेपछि त्यो स्वतः सार्वजनिक जग्गा हो भन्ने बुझिन्छ । अदालतले यसलाई गैरकानुनी ठहर गरिसकेको अवस्थामा विगतमा कसैले मुआब्जा पाएको रहेछ भने पनि नेपाल सरकारले छानबिन गरेर असुलउपर गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ ।

राजमार्ग बन्नुभन्दा अघिदेखि बसोबास गरिरहेका वा वास्तविक पीडित र सुकुम्बासीहरू सडकमा आउने अवस्था आयो भने उनीहरूका लागि केही विकल्प सोचिएको छ ?

राजमार्गको छेउमा (महँगो जग्गामा) घर बनाएर बस्नेहरू पूर्णरूपमा सुकुम्वासी नै हुन् भन्ने कुरा पत्याउन गाह्रो छ । धेरैजसोले यो राजमार्ग क्षेत्र हो भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पछिल्लो समय जग्गा किनेको देखिन्छ ।

यद्यपि, यदि कोही वास्तविक सुकुम्वासी हुनुहुन्छ र उहाँहरूको बिचल्ली हुने अवस्था छ भने वडाहरूले तथ्याङ्क सङ्कलन गरिरहेका छन् । भूमि आयोग र नगरपालिकासँग समन्वय गरेर उहाँहरूलाई अन्यत्र व्यवस्थापन गर्ने विषयमा नगर प्रमुखज्यूले पनि बोल्नुभएको छ र हामी पनि त्यसमा समन्वय गर्ने पक्षमा छौँ । रातोपाटी