‘मैले काम मात्र गरेको हुँ’- कुलमान

कतिसम्म भने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारी पनि लोडसेडिङ मुुलुकको नियति नै भएको विश्वास गर्थे । तर उज्यालो नेपाल सम्भव भयो, लोडसेडिङ हट्यो, कुलमान ‘सेलिब्रेटी’ बन्नुभयो । तत्कालीन ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री जनार्दन शर्माले ऋणको भार र खस्केको साखका बीच प्राधिकरण भित्रैबाट क्षमतावान् व्यक्ति खोजेर घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशक बनाउनुभयो ।

त्यो नियुुक्ति प्राधिकरणको अवनतिलाई उन्नतिमा रूपान्तरण गर्ने योजनाको सुुरुवात थियो । त्यसका लागि समग्र सरकार र नेपाली जनताको पूर्ण समर्थन रह्यो । सातौँ तहको इन्जिनियरका रूपमा प्राधिकरणको सेवामा प्रवेश गरेका घिसिङ कार्यकारी निर्देशकको भूमिका सफल बनाउँदै आइतबारबाट बिदा हुनुभयो । आफ्नो चारवर्षे कार्यकाल सम्पन्न गरेर जाँदै गर्दा उहाँले गोरखापत्रसँग भन्नुभयो, “संस्थागत सफलता एउटा व्यक्तिले हात पार्ने कुरा होइनस उसको इच्छा शक्ति, माथिको नेतृत्व र सहकार्य गर्ने टिमले सफलता दिलाउने हो । मैले काम मात्र गरेको हुँ ।”

उहाँले सविस्तार भन्नुभयो, “सम्माननीय प्रधानमन्त्री र सरकारका अन्य नेतृत्वको निर्देशन एवं मार्गदर्शन र ऊर्जामन्त्री तथा मन्त्रालयको योजना, नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत यस अवधिमा केही उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल भएका हुन् ।” आफूसँगै रहेका कार्मचारीको योगदान पनि उत्तिकै सराहनीय रहँदै आएको घिसिङको बुझाइ छ ।

“उज्यालो नेपाल बनाउन, वित्तीय तथा प्रशासनिक सुधार गरी प्राधिकरणलाई नाफामूलक, सबल, सक्षम तथा प्रतिस्पर्धी बनाउन प्रशासनिक संयन्त्र, अहोरात्र खटिने कर्मचारी र आम उपभोक्ताको निरन्तरको सहयोग र हौसला नपाएको भए एक जना व्यक्तिको प्रयासबाट मात्रै उपलब्धि हासिल गर्न सम्भव थिएन”, उहाँले भन्नुभयो ।

प्राधिकरणको आर्थिक वर्ष २०७६-७७ को वार्षिक प्रतिवेदनले भन्छ, “सो वर्ष खुद नाफा १२।३६ प्रतिशतले बढेर ११ अर्ब पाँच करोड रुपियाँ पुगेको छ । सञ्चित नोक्सानी शून्य मात्र होइन नाफामा रूपान्तरण भएको छ ।”

घिसिङ नेतृत्वमा आउनुपहिले प्राधिकरणलाई बर्सेनि ऋण दिनुपर्ने र तिर्न नसकेपछि मिनाहा गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । सरकारले त्यो बेला २७ अर्ब ५३ करोड रुपियाँ ऋण अपलेखन राइटअप गर्दा पनि ३४ अर्ब सञ्चित नोक्सानीकै अवस्थामा प्राधिकरण थियो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष रामेश्वर पौडेल भन्नुहुन्छ, “ प्राधिकरणको छवि र नाफा विस्तार, कर्मचारीसँगको सम्बन्ध तथा जनताको विद्युत् प्राप्तिको अधिकार पूरा गर्ने नेतृत्व प्राधिकरणले पाएकै हो ।” यो समाचार आजको गोरखापत्रले जनाएको छ ।