मंग्सिर १, २०८३ मंगलबार November 17, 2026

छोटै अवधिमै वित्तीय, प्रशासनिक र कानूनी पाटोबाट सङ्घीयता स्थापित भईसक्यो- परराष्ट्रमन्त्री ज्ञावाली

शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस: अ अ अ

काठमाडौंः परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञावलीले मुलुकमा सङ्घीयताको भविष्य उज्वल रहेकाले अहिले देखिएका असन्तुष्टि क्रमशः व्यवहारबाटै हट्दै जाने बताउनुभएको छ । नेपालको कानून समाज र कन्स्टिच्युसन वाच  ग्रुपद्वारा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा उहाँले मुलुकमा छोटै अवधिमै वित्तीय, प्रशासनिक र कानूनी पाटोबाट सङ्घीयता स्थापित भइसकेको उल्लेख गर्नुभयो ।

मन्त्री ज्ञावलीले भन्नुभयो, “जनतामा हामीले सङ्घीयता पुष्टि गर्ने भनेको तत् सरकार कति बलियो र प्रभावकारी भए । जनताले कति सहजरुपमा सेवा पाए भन्ने कोणबाट हेरिनुपर्छ, यो सरकारले साढे दुई वर्षको अवधिमा ७६० वटै सरकारलाई आफ्नो खुट्टामा उभ्याएर आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्न सक्ने बनाएको छ ।”

आगामी केही वर्षभित्रै हाम्रो कार्यान्वयनको क्षमता वृद्धि हुने, अभ्यास र व्यवहारबाटै अनुभव लिएर कमी कमजोरीलाई सुधार गर्दै अघि बढ्नुपर्छ भन्नेमा सरकार स्पष्ट रहेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “संविधान कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा नागरिक समाजबाट हुने निष्पक्ष र वस्तुनिष्ट अडिटबाट आगामी यात्रालाई व्यवधानरहित बनाउन योगदान पुग्नेछ ।”

प्रदेश नं २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले संविधान कार्यान्वयन गर्ने पक्ष इमान्दार भएमा धेरै काम गर्न सकिने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “प्रदेशको अधिकार सङ्कुचनको सोचबाट कतिपय विषयमा व्यवधान खडा गरिएको छ । संविधान अपूरो र अधुरो छ । दलित, पहाडका जनजाति मुद्दालाई समेट्न सकेको छैन । संविधानमा रहेका त्रुटि नसच्याएसम्म संविधान सबैको सर्वस्वीकार्य  बन्न सक्दैन ।” संविधानमा पहिचान र सामथ्र्यका आधारलाई अनुसरण नगरिएको बताउँदै उहाँले संविधानले दिएको अधिकारलाई सबैले इमान्दारपूर्वक पालना गरेमात्र संविधान र सङ्घीयताले छिटो स्थायित्व पाउने उल्लेख गर्नुभयो ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले  धेरै मिहेनत र उत्साहवद्र्धक सहभागितामा लेखिएको संविधानलाई समाज रुपान्तरणतर्फ इमान्दारपूर्वक कति कार्यान्वयनमा गरियो भन्ने विषयमा निरन्तर समीक्षा आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “संविधानमा लेखिएका अधिकारका विषयलाई तत्काल कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ, जनताको जीवनस्तर र सेवा प्रवाहको कसीबाट संविधानको मूल्याङ्कन हुन्छ । त्यसका लागि स्रोत र संरचना व्यवस्थापन हेक्का राख्नुपर्छ, जनताले लाभ लिन सक्ने वातावरण बन्यो कि बनेन भन्ने महत्वपूर्ण पक्ष हो । त्यो हुन सकेको छैन ।”

वाग्मती प्रदेशका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले  सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयको पाटो कमजोरी भए पनि छोटो अवधिमा कानून निर्माण र संरचना स्थापनाका लागि भएका प्रयास र अभ्यासलाई हलुका रुपमा लिन नहुने सल्लाह दिनुभयो । गण्डकी प्रदेशका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले एकात्मक र पितृसत्तात्मक रुपमा खडा भएको राज्यसत्ताले गरेको असमानतालाई तोडेर जनतालाई हकअधिकार उपलब्ध गराउने विषयमा लगातार दबाब र आवाज उठाउन आवश्यक छ भन्नुभयो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता एवं राष्ट्रिय सभासदस्य राधेश्याम अधिकारीले तीन तहको निर्वाचन, कार्यपालिका र केही कानून निर्माण भए पनि जनताले उठाइरहेका नागरिकता र मौलिक हकका विषयलाई उचित ढङ्गबाट सम्बोधन गर्न नसकेको अवस्था छ भन्नुभयो । राष्ट्रियसभा सदस्य रामनाराण विडारीले संविधानका राम्रा पक्षलाई व्यापक प्रचारप्रसार गर्दै लागू गर्न र अभ्यासमा जाँदा देखिएका नराम्रा पक्षलाई हटाउँदै लैजान सुझाव दिनुभयो ।

पूर्वमन्त्री गङ्गालाल तुलाधरले विश्वकै उत्कृष्ट संविधान बनाएको भनी गौरव गरिरहँदा अधिकार प्रत्यायोजित गर्न सङ्घ तयार गुनासोमात्र होइन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच ठीक ढङ्गबाट समन्वय गर्न सरकार चुकेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । पूर्वमुख्य सचिव डा सोमलाल सुवेदीले जनताले चाहेको विकास, शान्ति र समृद्धिको सूचक अझै रातो देखिएको तथा  अधिकार नपाएको भनी आवाज उठाइए रहेको प्रदेश र स्थानीय तह पनि सुशासनका पक्षबाट दोषमुक्त नरहेको टिप्पणी गर्नुभयो ।

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चन्द्रेश्वर श्रेष्ठले न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक दलको प्रभाव देखिएको हुनाले न्यायालयको गरिमाप्रति प्रश्न उठेको हुँदा संविधान कार्यान्वयनमा देखिएका यस्ता कमीकमजोरी देखिएकालाई तत्काल सुधार गर्न सुझाव दिनुभयो । वरिष्ठ अधिवक्ता सूर्य ढुङ्गेलले  राष्ट्रिय मुद्दामा सबै पार्टी एकसाथ अघि बढ्न सक्छन् भन्ने ठूलो सन्देश दिन सफल भएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “गणतन्त्र, समावेशी, धर्म निरपेक्ष, समावेशीता आएको संविधानले स्थापित सबै सरकार कार्यान्वयनमा गए पनि प्रमुख राजनीतिक दल भित्रको आन्तरिक विवादले जनतामा ऊर्जा दिन भने चुकेको छ ।”

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेत्री कुन्तीकुमारी शाहीले संविधानमा धरै मौलिक हकका कुरा राखिए पनि कार्यान्वयनको पाटोमा प्रश्नै प्रश्न उठको तथा न्यायपालिकाप्रति जनआस्था घट्नु र भ्रष्टाचारले जरा गाड्नु भनेको संविधान कार्यान्वयनको पाटो ठीक मार्गबाट हिँडेको छैन भन्ने सङ्केत गर्छ भन्नुभयो । संविधानका ज्ञाता डा आनन्दमोहन भट्टराईले संविधानका मर्म, भावना र मूल्यमान्यतालाई आत्मसात् गर्दै अघि बढेमा वर्तमान संविधान कार्यान्वयन सहज रुपमै कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्नुभयो ।

पत्रकार हरिबहादुर थापाले संवैधानिक व्यवस्थाअनुरुप राज्यसंरचना नचल्दा मुलुकमा शक्ति सन्तुलनको स्थिति खलबलिएको धारणा राख्नुभयो । आयोजक संस्था वाच ग्रुपका अध्यक्ष तीर्थमान शाक्य र नेपाल कानून समाजका कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधानले संविधानमा लेखिएका अधिकारलाई कार्यान्वयनमा लैजाने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न सरकार र राजनीतिक दललाई सुझाव दिनुभयो ।-रासस

युगखबर अनलाइनमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

ताजा अपडेट
एनपिएलः सुदूरपश्चिमलाई ६ विकेटले पराजित गर्दै लुम्बिनी फाइनलमा
२०८३ मंग्सिर १, मंगलबार
मधेसमा स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी बनाउन मन्त्री मेहताको अनुगमन, सुधारमा जोड
२०८३ मंग्सिर १, मंगलबार
हिमालय आँखा अस्पतालको सेवा अब व्यास नगरपालिकामा
२०८३ मंग्सिर १, मंगलबार
चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनामा ४१ लाख मात्र राजस्व
२०८३ मंग्सिर १, मंगलबार
मन्त्री श्रेष्ठ र भारतीय राजदूत दलेलाबीच शिष्टचार भेट
२०८३ मंग्सिर १, मंगलबार
सहकारी ठगी मुद्दामा अध्यक्ष नेपालीसहित सात जनालाई कैद र जरिवाना
२०८३ मंग्सिर १, मंगलबार
करको दर होइन, आर्थिक गतिविधि बढाउनुपर्छ : मुख्यमन्त्री थापामगर
२०८३ मंग्सिर १, मंगलबार