काठमाडौंः सर्वोच्च अदालतले जग्गा कित्ताकाट मुद्दासँग सम्बन्धित निर्णयको सक्कल फाइल झिकाएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा र न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको इजलाशले बिहीबार जग्गा खण्डिकरण गर्ने भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउन माग गरिएको रिटमा सक्कल फाइल मगाउने आदेश दिएको हो ।
अधिवक्ता सन्तोष भण्डारी, सुजन नेपाल र नवराज पाण्डेले मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर भदौ २८ गते रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको भदौ १८ गते,२०७६ पुस २७ गते र २०७४ साउन २६ गतेको निर्णय र २०७४ फागुन २ को उत्प्रेषणयुक्त आदेश झिकाउने आदेश दिएको सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी देवेन्द्र अधिकारीले जानकारी दिए । मुद्दाको पेशी असोज २० गतेलाई तोकिएका अधिकारीले जानकारी दिए ।
२०७४ साउन २६ मा तत्कालिन भूमि व्यवस्था मन्त्री गोपाल दहितले जग्गा कित्ताकाट रोक्का राख्ने निर्णय गरेका थिए । दहितको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता जगदीश आचार्यले सर्वोच्चमा रिट हालेपछि न्यायाधीशद्वय केदारप्रसाद चालिसे र तेजबहादुर केसीले २ फागुन २०७४ मा उत्प्रेषण सहितको आदेश जारी गरेका थिए ।
२०७६ पुसमा भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले सशर्त कित्ताकाट फुकुवा गर्नुभएको थियो । भूमि व्यवस्था मन्त्री अर्यालले भदौ १८ गते कित्ताकाट रोक्ने निर्णय खारेज गरेका थिए । त्यो तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले भदौ २९ मा अन्तरकालिन आदेश जारी गरेको हो ।
युगखबर अनलाइनमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
प्रतिक्रिया