काठमाण्डौंः सबैभन्दा जटिल विवाद रहेको प्रदेश २ मा पार्टी एकताको काम निर्धारित समयभित्र टुंगाउन नेकपाभित्र गृहकार्य सुरु भएको छ । उपाध्यक्ष वामदेव गौतम नेतृत्वको संगठन विभागले प्रदेश २ का विभिन्न जिल्लामा देखिएका विवाद समाधान प्रयास थालेको हो ।
जिल्ला कमिटीलाई पूर्णता, शपथग्रहण र नेताहरुबीच अन्तरद्वन्द्धजस्ता समस्या हल गर्न विभागले सरोकारवाला नेताहरुसँग छलफल गरेर ठोस प्रस्तावको तयारी गरेको छ । असोज ५ मा संगठन विभागले प्रदेशका नेताहरुसँग समस्या समाधानबारे परामर्श लिएको थियो ।
नेकपाको मंगलबारको सचिवालय बैठकले १० दिनभित्र एकता टुंगाउने गरी प्रस्ताव तयार पार्न अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालसहित महासचिव विष्णु पौडेललाई जिम्मा दिएको छ । एकताका विषयमा ओली र दाहालबीच बिहीबार पनि छलफल भएको छ ।
प्रदेश २ मा सबैभन्दा ठूलो समस्या जिल्ला कमिटीलाई पूर्णता दिन नसक्नु हो । १० दिनको समयभित्र सबैभन्दा जटिल मानिएको प्रदेश २ का जिल्लाहरुको विवाद टुंगाउने संगठन विभागको कसरत छ ।
संगठन विभाग सदस्य मातृका यादवले विवाद हल गर्ने गरी काम भइरहेको बताए । ‘संगठन विभाग प्रमुख र उपप्रमुखले असोज ५ मा प्रदेश २ कमिटीका पदाधिकारीसहित हामी ८ जनालाई बोलाएर सबैका कुरा सुन्नु भयो । त्यसकै आधारमा एउटा प्रस्ताव तयार गर्ने र छिट्टै संगठन विभागको बैठक बस्ने तयारी भएको छ,’ यादवले भने, ‘विभागको बैठकमा छलफलपछि उक्त प्रस्ताव सचिवालयमा पठाउने भन्ने भएको छ । अहिले विवाद हल गर्ने गरी नै पहल भएको छ ।’
नेकपा प्रदेश २ कमिटीका इन्चार्ज एवं संगठन विभाग सदस्य सत्यनारायण मण्डलले पनि छिट्टै विवाद हल हुने बताए । प्रदेशको विवादको असर माघ १५ देखि १९ सम्म चलेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा देखिएको थियो । बैठकमै नेता रघुवीर महासेठ र रामचन्द्र झाबीच भनाभन नै भएको थियो । झाले विधानविपरीत रहेकाले स्थायी कमिटी सदस्यबाट महासेठलाई हटाउनुपर्ने माग राखेका थिए । पार्टी निर्णयलाई चुनौती दिएको भन्दै महासेठले आपत्ति जनाएका थिए ।
जिल्ला कमिटीमा रहने सदस्यको मापदण्ड र नामलाई लिएर उत्पन्न विवादकै कारण धनुषा, महोत्तरी, रौतहट, सप्तरी र सिराहामा जिल्ला कमिटीले पूर्णता पाउन सकेका छैना् । अध्यक्षद्वय ओली र दाहालको हस्ताक्षरमा ०७६ वैशाख ९ मा जारी विशेष परिपत्र–४ मा जिल्ला कमिटी गठनको आधार तय थियो ।
केन्द्र जिल्ला कमिटीहरू गठन गर्दा तत्कालीन दुई पार्टीका निवार्चित व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकता दिने र निवार्चित सबै कमिटीमा नपर्ने अवस्थामा वरिष्ठतालाई प्राथमिकता दिने परिपत्रमा छ ।
तर मुख्यतः रौतहट, महोत्तरी, धनुषा जिल्लामा विगतमा निवार्चित भएकालाई नै नसमेटी वरिष्ठता क्रमसमेत मिचेर ‘जुनियर’लाई छनोट गरिएको असन्तुष्ट समूहको दाबी छ । परिपत्रअनुसार जिल्ला कमिटीमा विगतमा कार्यदलले सिफारिस गरेबमोजिम सदस्य संख्या रहने भन्ने छ ।
धनुषामा तत्कालीन माओवादीको ७५ सदस्यीय जिल्ला कमिटी र तत्कालीन एमालेका ७५ जनाको जिल्ला कमिटी थियो । तर नेकपा जिल्ला कमिटी बनाउँदा माओवादी सङ्गठनका सबै सदस्य राखिए पनि एमालेबाट ७५ जनामध्ये २२ जनालाई हटाएर नयाँ व्यक्ति राखेको भन्दै विवाद भएको थियो । यस्तै विवाद त्यहाँका ८ मध्ये अरु चार जिल्लामा पनि छ ।
उनीहरूलाई सदस्य राख्ने अगुवाइ प्रदेश इन्चार्ज मण्डल, अध्यक्ष प्रभु साह र सचिव सुमन प्याकुरेलले गरेको असन्तुष्ट पक्षको भनाइ छ । असन्तुष्ट समूहको नेतृत्व प्रदेश कमिटी सहइन्चार्ज नागेन्द्र चौधरी, महेन्द्र पासवान, केन्द्रीय सदस्य रामचन्द्र झालगायतले गरेका छन् ।
तत्कालीन माओवादीको जिल्ला तहमा संगठन नभएकाले वरिष्ठता र सक्षमताका आधारमा सदस्य चयन गर्न केन्द्रीय नेतृत्वको विशेष निर्देशन थियो । माओवादीका पनि केही सिनियर नेता जिल्ला कमिटीमा नपरेपछि दाहाल निकट नेताहरु पनि तीन समूहमा विभाजित छन् ।
युगखबर अनलाइनमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
प्रतिक्रिया