राजमार्गमा सवारी कर नउठाउन उच्च अदालतको आदेश

वीरगञ्ज (पर्सा)। उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास वीरगञ्जले पर्साको राष्ट्रिय राजमार्ग, सहायक राजमार्ग र हुलाकी राजमार्गमा चाल्ने सवारीसाधनबाट कर नउठाउन आदेश जारी गरेको छ ।

उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलाश वीरगञ्जका न्यायाधीसद्वय अर्जुन अधिकारी र दुर्गाप्रसाद ढुङ्गेलको शुक्रबारको इजलाशले सर्वाेच्च अदालतको उत्प्रेषणको रिट निवेदनमा विसं २०८२ फागुन २८ मा विपक्षी वीरगञ्ज महानगरपालिकासमेतका नाममा अन्तरिम आदेश जारी भइसकेको सन्दर्भमा राष्ट्रिय राजमार्ग, सहायक राजमार्ग तथा हुलाकी राजमार्गम चल्ने सवारी साधनबाट कर उठाउन बाहेक वीरगञ्ज महानगर मातहत पर्ने सडकमा भने उठाउन सक्ने आदेश जारी गरेको छ ।

‘‘विसं २०८२ साउन ३० गतेको सम्झौताको शर्त बन्देजको अधनीमा रही कर सङ्कलन गर्न निवेदकलाई कुनै प्रकारको अवरोध नगर्नु/नगराउनू भनी यसै अदालतबाट २०८३ वैशाख ४ मा जारी भएको अन्तरिम आदेशलाई सो हदसम्म संशोधन गरी निरन्तता प्रदान गरी दिएको उल्लेख गरिएको छ ।’’ अदालतको आदेशमा भनिएको छ । प्रभु कन्स्ट्र्क्सनले वीरगञ्ज महानगरको राजमार्ग तथा सहायक राजमार्गमा ठेक्का सम्झौता गरेर सवारी व्यवस्थापन कर उठाउँदै आइरहेको थियो ।

पर्सा क्षेत्र नम्बर १ का प्रतिनिधिसभाका सांसद बुद्धिप्रसाद पन्त (हरि)ले उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास वीरगञ्जको निषेधाज्ञा आदेशले राजमार्ग,सहायक राजमार्ग र हुलाकी राजमार्गमा स्थानीय तहले बोलपत्र आब्हान गरेर सवारी कर तथा कवाडी कर सङ्कलन गर्न नपाउने आदेश जारी गरेकोमा खुसी व्यक्त गर्नुभयो । “मालवाहक सवारीसाधनसँग अवैध ढङ्गले ढाँट राखेर कर उठाइदैँ आइरहेको थियो,” उहाँले भन्नुभयो, “अदालतको आदेशसँगै सो रोकिने आशा गरेका छौँ ।”