परराष्ट्र मामला : खतरा र सुझाव : कनकमणि दीक्षित

कतिपय नसुल्झिएका तथा भर्खर देखिन थालेका अन्तर्राष्ट्रिय सवालमा नेपालको अडान बालेन्द्र शाह सरकारले अघि सार्नुपर्ने छ, जसका लागि जाँगरिलो परिपक्वताको खाँचो छ।

राजनीतिक उथलपुथल हुँदा उत्साह र जुक्तिसाथ राष्ट्रिय नीति र कार्यक्रम गतिशील बनाउने मौका आउँछ तर यसमा सुझबुझ पुगेन भने देश र समाजलाई खतरा पनि उत्पन्न हुन सक्छ। बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले राज्यको बागडोर सम्हाल्दा सम्भावना पर्याप्त देखिन्छन् तर खतरा पनि उत्तिकै छन्।

देशभित्रको राजकाजमा गल्ती भए विचार निर्माण गर्दै शासन प्रणाली सच्याउन सकिन्छ तर परराष्ट्र मामलामा भुलको परिणाम गहिरो र दूरगामी हुन्छ। यसलाई सच्याउन कठिन वा असम्भव हुन्छ। अधिनायकवाद, द्वन्द्वकाल तथा निरन्तर राजनीतिक अस्थिरताका कारण विदेश नीतिको जग बलियो हुन नसकेको हाम्रो अनुभव छ भने राज्यका नयाँ सञ्चालकले पेचिलो वर्तमान विश्व र एसियाली भूराजनीतिमाझ उल्टो बाटो हिँडे देश र जनताले अकल्पनीय मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ।

विश्व सम्बन्ध नियाल्दा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो देशको स्वार्थमा मात्र चल्ने विदेश नीति अपनाएका छन् भने बढ्दो चीन–रुस गठबन्धनले पनि अन्तर्राष्ट्रिय नयाँ आयामको संकेत गर्छ। नाकाबन्दी लगाउन पछि नपर्ने नरेन्द्र मोदी सरकार भारतमा सत्तासीन छँदै छ, जसको नेपाली संविधानबारे नकारात्मक दृष्टिकोण यथावत् छ भने लिम्पियाधुरा त्रिकोणले द्वैध सम्बन्धमा चुनौती थपेको छ।

नेपालले आफ्नो विदेश नीति अझै प्रगाढ र सर्वोपरि बनाउनुपर्ने बेला भारत, चीन र संयुक्त राज्य अमेरिकामै केन्द्रित हुने हो भने हाम्रो दायरा अझै खुम्चिनेछ। बौद्धिक वृत्त र विचार निर्माताहरू परराष्ट्र मामलामा सरकारलाई खबरदारी गर्ने सवालमा कमजोर भएका छन्। यसै पृष्ठभूमिमा पेचिलो परराष्ट्र मामिलामा राय र सुझाव यहाँ बुँदागत रूपमा पेस छन्।

सिञ्चित पानी: पञ्चायतकालदेखि नै राजनीतिज्ञ र कर्मचारीबिच नेपालको जलस्रोत भनेको जलविद्युत् भारत निर्यातमै सीमित छ। वर्तमान सरकारले आफ्नो प्रकाशित १०० बुँदे कार्यसूचीमा पनि यही परिपाटी दोहोर्‍याएको छ। यो पनि बिजुली उत्पादन र निर्यातमा सीमित छ।

भारतले नेपालको जलस्रोतबाट चाहेको मुख्यतः सिञ्चित पानी हो। सहरीकरण र सिँचाइका कारण गंगा मैदान र अन्यत्रलाई चाहिने धेरै परिमाणको पानी मात्र नेपालका ठुला नदीका खोँचमा भण्डारण गर्न सकिने हुनाले नयाँ दिल्लीको अघोषित मूल अजेन्डा नै नेपालका कोसी, गण्डकी र कर्णालीमा उच्च बाँध बनाउनु हो।

हाम्रा विगतदेखि वर्तमानसम्मका नीति–निर्माताले भने मात्र ‘हाइड्रोपावर’ देखे र राजनीतिज्ञ, विश्लेषक, समाजशास्त्री यसरी सिञ्चित पानीबारे सतर्क नहुनु नयाँ दिल्लीका लागि सुखद रहँदै आएको छ।

नेपाली संकथनमा पानीसम्बन्धी मामिला आफ्नै स्वार्थअनुसार चलोस् र उच्च बाँध र जलाशयका लागि अन्ततः नेपालमा विचार निर्माण गर्न सकियोस् भनेर नयाँ दिल्ली दिनरात लागिपरेकै छ। नेपाली राजनीति र राजकाजमा दशकौंको हस्तक्षेप छ। बढ्दो भारतीय हस्तक्षेपलाई यही पानीमाथिको आँखाले नै प्रस्ट्याउँछ। नेपाल र नेपालीले उच्च बाँध स्विकारून्– भारतको तीव्र चाहना हो।

सशंकित चीन: पूर्ववर्ती सुशीला कार्कीको अन्तरिम सरकार र बालेन्द्र शाहको निर्वाचित सरकारसमेत भारत र संयुक्त राज्य अमेरिकाका शक्तिकेन्द्रतर्फ ढल्केको देखिन्छ। यसले उत्तरी छिमेक चीनलाई नेपालबारे सतर्क बनाएको बुझ्न सकिन्छ र महिनौं ऊ ‘पर्ख र हेर’ मनस्थितिमा रहेको छ। चीनसँग स्वाभाविक आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक सम्बन्ध कायम राख्न पनि बेइजिङलाई काठमाडौंले आश्वस्त पार्न जरुरी छ। जसरी चीन विश्व शक्ति राष्ट्रको रूपमा अघि बढ्दो छ र जसरी उसका उत्पादन र उद्योगका सबै क्षेत्र तथा ‘आइटी’ विकासले छलाङ मारेका छन्, नेपालले त्यसको फाइदा लिने हो भने दक्षिण र पश्चिमतर्फ ढल्कँदा राम्रो गर्दैन। वास्तविक असंलग्नता नेपाली समाज र अर्थतन्त्रको माग हो।

बेइजिङले भने नेपालसँग मर्यादित आचरण देखाउन जरुरी छ। हरेक उच्चस्तरीय भेलामा चीन पक्षले नेपालबाट पुरानो अडानको आशा गर्छ– ‘नेपाल एक चीन नीतिमा अडिग छ, हाम्रो भूभाग कदापि चीनविरुद्ध प्रयोग हुन दिँदैनौं।’

सन् २०७६ असोजमा राष्ट्रपति सी चिनफिङलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दिएको दिवाभोजमा व्यक्त भाषणमा सीले भने, ‘हाम्रो विरुद्ध लागिपर्ने जो कोहीको हातखुट्टा भाँचिदिन्छौं, धुलोपिठो पारिदिन्छौं।’ छिमेकमा आएर त्यस्तो वाक्य प्रयोग हुनु अपमानजनक थियो ।

चीनको वर्षौंदेखिको गृह प्रशासनमार्फतको हस्तक्षेपले हिमाली क्षेत्रका नागरिकको जनजीवनमा असर परेको छ। हिमाली नेपालको धर्म–संस्कृति तिब्बतको अधिकांश जनमानसको जस्तै महायान बुद्ध–मार्गअन्तर्गत छ। बेइजिङ र काठमाडौंले यो समुदायलाई ‘फ्री टिबेट मुभमेन्ट’को मतियार ठान्नु उचित होइन। यस्तै नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थीलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार कागजात र अवसर पहिलेजस्तै गरी उपलब्ध हुनुपर्छ।

नेपालले चीनको जस्तो अधिनायकवादी राज्यव्यवस्था अँगाल्ने कुरा भएन तर सिमानामै रहेको देश र अर्थतन्त्रको फाइदा लिनबाट नेपाललाई कसैले रोक्नुहुँदैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पहिलो कार्यकाल डिसेम्बर २०२४ मा ९ वटा क्षेत्रमा सहमति गरेर पनि कार्यान्वयनमा नआएका सम्झौताहरूलाई अगाडि बढाउन वर्तमान सरकार तयार हुनुपर्छ। ‘बिआरआई’ (बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ) मा अन्य दक्षिण एसियाली मुलुकजस्तै नेपाल राजीखुसी सहभागी हुँदा नयाँ दिल्लीले बाटो छेक्न मिल्दैन।

चीन–भारत–नेपाल: नेपालको दक्षिणपट्टिको सिमाना खुला छ भने उत्तरपट्टि नियन्त्रित। बाटोघाटो निर्माणबाट अब दक्षिणबाट उत्तर एकै दिनमा जान सम्भव हुँदै गएकोमा दुवै छिमेकीले नेपाली भूभागबाट बढी खतरा महसुस गर्नेछन्। यसबारे नेपाल विश्लेषक वृत्तदेखि गृह प्रशासनले पर्याप्त ध्यान दिएको बुझिँदैन।

नेपालले आफ्नो आर्थिक स्वतन्त्रताअन्तर्गत चिनियाँ कम्पनीहरूसँग गर्ने सम्पर्क र साझेदारीमा नयाँ दिल्लीले ठाडो हस्तक्षेप गर्दै आएको छ। चिनियाँ लगानी रहेको हिमालयन एयरलाइन्स भारतीय सहरमा जान पाउँदैन। चिनियाँ कर्जामा बनेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तथा ‘ग्लोबल बिडिङ’मा चिनियाँ कम्पनीको समेत सहभागितामा निर्मित भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई अड्डामा भारत जोड्ने उडानमा बन्देज छ।

उदेकलाग्दो कुरा, भारतीय बजारमा निर्यात हुने बिजुली लिनुअघि नयाँ दिल्लीले जलविद्युत् आयोजना विशेषमा कुनै पनि खालको चिनियाँ संलग्नता छ या छैन भनी रुजु गर्छ। नेपाली सार्वभौमिकता र अर्थतन्त्रमा ठुलो धक्का पुर्‍याउँदै आएका यस्ता हतकन्डा बालेन्द्र शाह सरकारले फुकुवा गर्नतर्फ लाग्नैपर्छ। भारत आफूचाहिँ चीनको अर्थतन्त्रसँग पूरै गाँसिएको छ भने नेपालमाथि किन यस्तो व्यवहार गर्छ? अनि यसबारे बेइजिङको रायसमेत माग्नुपर्छ।

लिम्पियाधुरा त्रिकोण र इपिजी रिपोर्ट: सुगौली सन्धिको शब्दावलीमा टेकेर नेपालले लिपुलेक–कालापानी–लिम्पियाधुरा त्रिकोण भूभागमा दाबी गरेको छ भने भारतले यसलाई खाइ–पाई आएको आफ्नो भूभाग ठान्छ। यस सीमा विवादले नेपाल–भारतबिच ठुलो दरार खडा गरेको छ। लिपुलेकका सन्दर्भमा नयाँ दिल्ली र बेइजिङले उक्त भन्ज्याङबाट व्यापार सुचारु गर्ने सम्झौतामा आपत्ति जनाएर पूर्वप्रधानमन्त्री सुशील कोइराला दुवै पक्षलाई ‘नोट भर्बाल’ पठाएको र सी चिनफिङसमक्ष खुला बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रष्ट अडान राखेको पृष्ठभूमिका विषयमा बालेन्द्र शाह सरकार चुप बस्न मिल्दैन।

भारतले अक्साई चीन र आजाद कस्मीरको ठुलो भूभाग आफ्नो भोगचलनमा नहुँदा पनि आफ्नो नक्सामा भने सात दशकयता राखेकै छ। नेपालले पनि आफ्नो औपचारिक नक्सामा रहेको लिम्पियाधुरा त्रिकोणलाई भोगचलन गर्न नपाउन्जेलसम्म आफ्नो दाबी यथावत् राखी अन्य दुई पक्षीय सबै क्रियाकलापलाई सामान्यीकरण गर्ने नीति अँगाल्नुको विकल्प छैन।

नेपाल र भारत सरकारले ‘एमिनेन्ट पर्सन्स ग्रुप’ (इपिजी) नामको विज्ञ टोली दुई देशको सम्बन्धलाई स्थिर र उपलब्धिमूलक बनाउने सुझाव दिन गठन गरेको थियो। उक्त समितिले सर्वसम्मत रिपोर्ट तयार पारेको एक दशकभन्दा बढी भइसकेको छ तर मोदी सरकारले उक्त प्रतिवेदन ग्रहण गर्न चाहेको छैन। ‘नेपाल फस्र्ट’ नारा लिएर आएको बालेन्द्र शाह सरकारले इपिजी रिपोर्ट बाहिर ल्याउन पहल गर्नुपर्छ र नयाँ दिल्लीले आनाकानी गरे आफैं प्रकाशन गर्न अघि सर्नुपर्छ। यसलाई ‘नचाहिँदो रवाफ’ कसैले भन्दैन। यही ३० अप्रिलमा भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार ‘चीन सरकारको सहमतिमा जुनदेखि अगस्ट २०२६ मा लिपुलेक बाटो गरी मानसरोवर यात्रा खुलाइँदैछ।

तेस्रो छिमेक: भारत, चीनलगायत नेपाली मामलामा औधी चासो राख्ने संयुक्त राज्य अमेरिकामा नेपालको परराष्ट्रनीति केन्द्रित हुनुहुँदैन। आशा छ, वर्तमान सरकार नेपालको ऐतिहासिक कूटनीतिक ओजप्रति सजग छ। यस वजनका कारण नेपालले विश्व–उत्तर र विश्व–दक्षिणका अन्य मुलुकसँग सम्बन्ध विस्तारमा लाग्नुपर्छ।

उदाहरणका लागि महायान बुद्धमार्गी भूपरिवेष्टित मंगोलियासँग नेपालको द्विपक्षीय सम्बन्ध बनाउन आवश्यक छ। चीन र रुसबिचमा रहेको उलान बटार सरकारले नै ‘थर्ड नेबर’ (तेस्रो छिमेक) नीति प्रतिपादित गरेको र उसैसँग सम्बन्ध बनाउने क्रममा नेपालले पनि यो नीति अँगालोस्। सार्क सदस्य राष्ट्र र युरोपका विभिन्न मुलुकदेखि जापान, अस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रिका, ब्राजिललगायतसँग नेपालले कूटनीतिक मात्र नभई बौद्धिक, सांस्कृतिक र सामाजिक सम्बन्ध गाँस्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तलमाथि हुँदै गरेको यस क्षणलाई काठमाडौंले मौकाका रूपमा हेर्नुपर्छ।

खुला समाज र सफ्ट पावर:  यो नेपाल सानो देश होइन, २२० राष्ट्र–राज्यहरूमध्ये ४७औं हो र विश्वमञ्चमा यसले आफ्नो इतिहास, भूगोल र जनसंख्याको वजनअनुसार प्रस्तुत हुनुपर्छ। दक्षिण एसियामै खुला र लोकतान्त्रिक समाजका रूपमा चिनिएको नेपालको यो संज्ञा कूटनीतिक र आर्थिक पुँजी हो। ‘युवा जोस’ले भरिपूर्ण वर्तमान सरकारले नेपालको विगतका उपलब्धि अँगाल्दै नेपालको ‘सफ्ट पावर’ (सौम्य शक्ति) परिचालन गरोस्। दक्षिण एसिया, एसिया र विश्वको भेटघाटको थलो बन्न सक्छ नेपाल। यो सम्भावना नै सफ्ट पावर हो।

‘भिसा रेजिम’, जनमानसको सौहाद्र्र तथा हावापानीले यो देश आकर्षक अन्तर्राष्ट्रिय थलो र गन्तव्य हो। नेपाल एक ‘प्यासिभ डेस्टिनेसन’ (निस्क्रिय गन्तव्य) नभई विश्वकै लागि उत्कृष्ट भेटघाट, शिक्षा आर्जन, स्वास्थ्योपचारको केन्द्र बनाउन सरकार, पर्यटन व्यवसायी र बौद्धिकहरू क्रियाशील हुनुपर्छ।

कतिपय क्षेत्रमा नेपाल अगाडि छ र बाटो देखाउन सक्छ। जस्तै– मृत्युदण्ड नभएका थोरै देशमध्ये नेपाल एक हो। सर्वोच्च अदालतसम्मका निर्णय अंग्रेजीमा नभई नेपाली भाषामा आउने यो समाज दक्षिण एसियामै उत्कृष्ट छ। द्वन्द्वपश्चात् समाजलाई स्थिर र अग्रगामी बनाउने संक्रमणकालीन न्यायको परिपाटी दक्षिण एसियामा नेपालले मात्र अँगालेको छ।

जलवायु परिवर्तनको अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक र वैज्ञानिक मैदानमा नेपालले विशेष भूमिका खेल्न सक्छ। यसैकारण ‘सगरमाथा संवाद’ शृंखला सुचारु गर्ने वर्तमान सरकारको निर्णय स्वागतयोग्य छ । यसका साथै वैज्ञानिक र कूटनीतिक कौशल भएका विज्ञलाई ‘जलवायु दूत’ घोषणा गरेर नेपाली सौम्य शक्तिलाई बढावा दिऔं।

‘सफ्ट पावर’को मुटुमा रहेको छ लोकतान्त्रिक खुला समाज । यसकारण पनि नेपालको प्रतिनिधिमूलक शासन प्रणाली, संविधानवाद तथा लोकतन्त्र कमजोर हुन दिनुहुँदैन । अन्यथा खुला समाज खुम्चँदा नेपाल र नेपालीको सौम्य शक्ति गुम्न जान्छ र सामाजिक तथा आर्थिक सम्भावनालाई धक्का लाग्नेछ।

‘अग्निपथ स्किम’ :  ‘राष्ट्र–राज्य’को आधुनिक युगमा काठमाडौंका शासकले औपचारिक सम्झौतामार्फत नै आफ्ना नागरिकलाई पराई देश (बेलायत र भारत) का लागि लड्न पठाउने प्रावधान सन् १९४७ देखि मिलाए। बेलायतलाई परको देश भनौं, तर भारतीय सेनामा नेपाली नागरिक लड्दा ‘सार्वभौमिकता असामञ्जस्यता’ उत्पन्न हुनु स्वाभाविक थियो। नेपालीले विभिन्न लडाइँमा भारतीय सेनाको हिस्सा भई चीन र पाकिस्तानसँग भिड्ने स्थिति आयो भने श्रीलंकामा पनि ‘गोरखा’ सैनिक खटिए।

आफ्ना नागरिकको आयस्रोत गुम्ने डरका कारण दशकौंका लागि भारतीय सेनामा भर्ती रोक्ने जमर्को नेपाली राजनीतिक नेतृत्वले गरेन जबकि अन्यत्र विदेशी रोजगारी खुल्दै जाँदा भने भारतीय ‘गोरखा’ दस्तामा भर्ना भने बर्सेनि एक हजार हाराहारीमा थियो । यस पृष्ठभूमिमा सन् २०२२ मा नरेन्द्र मोदी सरकारले भारतीय सेनामा नयाँ भर्तीको नियम ल्यायो, जसलाई ‘अग्निपथ स्किम’ भनिन्छ। यसअन्तर्गत नयाँ भर्ती ४ वर्षका लागि लिने र तीमध्ये २५ प्रतिशतलाई मात्र तत्पश्चात् स्थायी सैनिक जागिर दिने व्यवस्था छ। खर्च कटौती गर्न ल्याइएको यो योजनाको भारतभित्रै धेरै आलोचना भएको छ भने नेपाल सरकारले अनौपचारिक रूपमा यस स्किम पुरानो सम्झौताविपरीत छ भन्दै गोरखा भर्ती चार वर्षयता रोकेको छ।

आधुनिक नेपालको सार्वभौम छविलाई गहिराइ दिन पनि गोरखा भर्तीको यस स्थगनलाई निरन्तरता दिनुपर्छ। अनौठो मान्नुपर्छ, नेपालको राजनीतिक वृत्तले आँट गर्न नसकेको गोरखा भर्ती नरेन्द्र मोदीको सौगातको रूपमा आयो। यो अवसरको सही पहिचान गरी प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह सरकारले भारतीय सेनामा गोरखा भर्तीलाई औपचारिक रूपमै सदाका लागि रोकिएको घोषणा गर्नुपर्छ। नत्र, अन्य दक्षिण एसियाली छिमेकी राष्ट्रहरूलगायत चीन तथा विश्वव्यापी रूपमा नेपाल एक अर्धसार्वभौम मुलुकको रूपमा चिनिनेछ।

सार्क र दक्षिण एसिया: ‘भारत रिसाउला’ भनेर दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको साझा संस्था ‘सार्क’लाई रफ्तार दिन एक दशकयता संस्थाको अध्यक्ष रहेको नेपाल अनकनाइरहेको छ। सार्क शिखर सम्मेलन सन् २०१४ मा काठमाडौंमा भएपश्चात् इस्लामाबादमा हुनुपर्नेमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको ‘इच्छामा’ आजसम्म आयोजना हुनसकेको छैन र अध्यक्षता नेपालसँगै रहेको छ। विगतका कांग्रेस, एमाले, माओवादी नेतृत्वका सरकारभन्दा अलग आँट र सोच देखाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकारले यतातिर जमर्को गरोस्।

‘सार्क’को छाताबाहिर पनि काठमाडौंले छुट्टाछुट्टै दक्षिण एसियाली देशहरूसँग सम्पर्क बढाउनुपर्नेछ। भारतीय र पश्चिमा ‘प्रोपागान्डा’ले सर्वत्र प्रभावित पारेको अवस्थामा हाम्रो देश–समाज पाकिस्तानको राज्य र जनता दुवैबाट टाढिएको अवस्था छ। यो सच्याइनुपर्छ, जसको सुरुवात कराँची–काठमाडौं वा लाहोर–काठमाडौं सिधा हवाई उडान पुनर्स्थापनाबाट हुन सक्छ। यस्तै नेपालले विशेषगरी बंगलादेश र श्रीलंकासँग त्रिपक्षीय सहकार्य गर्नु जरुरी छ किनकि यी तीन मझ्यौला देशको भूराजनीतिक नजर मिल्दोजुल्दो छ।

हिन्दुत्व र आरएसएस: नेपाली राजनीतिमाथि नयाँ दिल्लीको हस्तक्षेप कूटनीतिक, आर्थिक र गुप्तचरीय तहमा निरन्तर चलेकै छ तर गत ५–७ वर्षयता भारतबाट निर्यात भएको राजनीतिक हिन्दुत्वले अर्कै तहको खतरा भित्र्याएको छ। नेपालको सनातन परम्पराको इतिहास आरएसएस (राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ) र बिजेपी सरकारअन्तर्गत भारतमा मौलाएकोभन्दा बिल्कुल फरक छ। यहाँको ‘हिन्दुपन’ले मष्टो र धामी–झाँक्री परम्परादेखि शिवमार्गी, कृष्ण प्रणामी र तन्त्रसाधकसम्म समेट्छ भने यहाँका विभिन्न पन्थका बौद्धमार्गी, प्रकृतिपूजकदेखि मुस्लिम, इसाई, सिखलगायतका समुदायबिच उत्कृष्ट सौहाद्र्र रहेको छ।

भारतमा आरएसएस संस्थाले हिन्दु परम्पराको कठोर व्याख्या गर्दै जसरी सामाजिक ध्रुवीकरण निर्माण गर्दै छ, त्यसको बाछिटा नेपाली समाजमा पनि पर्दै गएको छ। भारतीय मिडिया र सामाजिक सञ्जालको नेपालमा खपतका कारण पनि यो कठोर भाष्य निर्माण हुँदै छ, जसबारे सरकार र समाज सजग हुनुपर्छ।

भारतको महाराष्ट्रको नागपुरमा केन्द्र रहेको राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघसँग सहकार्य गर्ने संस्थाहरू केही अघिदेखि नेपालमा कार्यरत छन् भने यहाँका कतिपय दलका नेताहरू पनि आरएसएसतर्फ ढल्केकै छन्। अब आएर आरएसएसले आफ्नै अखडा काठमाडौंमा खोलेको छ। ‘केशव धाम’ नाम दिएर गुह्येश्वरीमा पाँचतले भवनबाट ‘हिन्दु स्वयंसेवक संघ’ (एचएसएस) ले काम गर्दै आएको छ, जसका प्रमुख र प्रचारकहरू भारतीय नागरिक हुन्।

साई बाबा, ओशो अथवा अन्य कुनै धर्मगुरु वा बाबाजीको जस्तो आश्रम होइन एचएसएस। यो धार्मिक वा आध्यात्मिक संस्था नभई छिमेकी देशको विशेष आइडियोलोजी र प्रमुख दलका विचार नेपालभित्र अगाडि बढाउन निर्मित राजनीतिक संस्था हो। जसरी अन्य विदेशी राजनीतिक संस्थाले नेपालमा कार्यालय खोल्न पाउँदैनन्, ‘एचएसएस’को पनि ‘एचएसएस नेपाल सेन्ट्रल अफिस’ बन्द गर्नतर्फ बालेन शाह सरकार अग्रसर हुनुपर्छ।

भारतमा आज हाबी ‘हिन्दुत्व आइडियोलोजी’ले पूरै दक्षिण एसियाका देशलाई एउटै अखण्ड भारतमा गाभ्न चाहन्छ र यस मनसायको नक्सा नयाँ दिल्लीस्थित नयाँ संसद् भवनमा सुसज्जित छ। ऐतिहासिक कालदेखि रहेको नेपाल मण्डल र पृथ्वीनारायण शाहको राज्य विस्तारसँगै कसैको उपनिवेश नबनेको राष्ट्र नेपाललाई उक्त नक्सामा गाभ्न खोज्नु भनेको नयाँ दिल्लीको औपनिवेशिक हठ हो। नेपालको परराष्ट्र नीतिको एउटा अडान नै उक्त नक्सा र त्यसको पछाडि लुकेको अजेन्डा अमान्य छ भन्ने हुनुपर्छ । हिन्दुत्व, आरएसएस तथा अखण्ड भारतबारे यसअघिका सरकार स्पष्ट थिएनन् भने वर्तमान सरकारले सोच र आँट जुराओस् । नेपालको आन्तरिक सामञ्जस्य र अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान दुवैका लागि यो आवश्यक छ।

मुस्लिममाथिको नजर:  अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध मर्यादित बनाउने जिम्मा बोकेको सरकारले छिमेकी हावा नेपालतर्फ आएर नेपालभित्र सामुदायिक ध्रुवीकरण हुन नदिन सतर्क हुनुपर्छ। तुलनात्मक रूपमा नेपालको सुमधुर अन्तर–सामुदायिक सम्बन्धबारे चिन्तन र सोच फैलाउने अभियान चलाउनुपर्छ। कश्मीरमा कुनै आतंकवादी क्रियाकलाप भयो कि कुनै सम्बन्ध नभएको नेपाली मुसलमानमाथि दबाब किन बढ्छ? यस्तै बंगलादेशमा हिन्दुमाथि अतिवादीले निन्दनीय आक्रमण गर्दा यहाँका मुस्लिम नागरिकले किन असुरक्षित महसुस गर्ने?

संसारकै पीडित समुदायमध्ये म्यानमारका रोहिंग्या समुदाय पर्छन् भने केही सयले नेपालमा पनि आश्रय लिएका छन् तर उनीहरूको अस्तित्व नाजुक छ। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार नेपाल र समाजले हामीमाझका रोहिंग्याको ख्याल राख्नुपर्छ– जीवनयापन र बालबच्चाको पढाइ ।

नेपाल सरकार र बौद्धिक समाजको इजरायल सरकारप्रतिको व्यवहार पनि उदेकलाग्दो छ। किनकि गाजा नरसंहारमा ७० हजारभन्दा बढी फलस्तिनी बालबच्चा, वृद्ध, महिला, पुरुष आदि आँखैअगाडि मारिँदा, ‘जेनोसाइड’ रचिँदै गर्दा, हाम्रो देशबाट सुहाउँदो सहिष्णुता प्रकट भएन । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मामलामा नेतृत्वदायी भूमिका आफ्नो इतिहास र कूटनीतिक परम्पराअनुसार खेल्ने हो भने इजरायलबारे वर्तमान सरकारले आफ्नो अडान यसअघिका सरकारहरूभन्दा पृथक् बनाउनुपर्छ । बेन्जामिन नेतान्याहुप्रतिको नरेन्द्र मोदी सरकारको लचिलोपन बालेन्द्र शाह सरकारले आफ्नै जस्तो गरी ग्रहण गर्नु आवश्यक छैन।

अमेरिका र एसपिपी:  संयुक्त राज्य अमेरिकाले आधुनिक युगको सुरुआतदेखि नै नेपाललाई सालाखाला निःस्वार्थ सहयोग गर्दै आएको हो– गहुँ बालीको प्रवर्धन गरेर, पिसकोर स्वयंसेवक युवालाई गाउँघरमा खटाएर वा बर्सेनि फुलब्राइट/हम्फ्री पढाइ फेलोसिप प्रदान गरेर तर आजको डोनाल्ड ट्रम्पको युगमा र बेइजिङलाई वासिङ्टनले खतरनाक प्रतिस्पर्धी देख्ने क्रममा नेपालमाथि अमेरिकी र पश्चिमेली भूराजनीतिक चासो र दबाब बढेको छ। यता, वासिङ्टनलाई सामना गर्ने काठमाडौंको सामथ्र्य कमजोर भएको छ।

मिलेनियम कम्प्याक्ट कर्पोरेसन (एमसिसी) अन्तर्गतको पाँच सय मिलियन अमेरिकी डलरको अनुदान नेपालले स्विकार्नु उचित थियो । विदेशी ऋण वा अनुदानको सहायता सुक्दै गएको बेला यत्रो राशि देशमा विद्युतीय सञ्जाल र सडक विस्तारका लागि भित्रिनु राम्रो कुरा भयो। यसलाई बेइजिङको सरकारी प्रवक्ताले ‘हस्तक्षेपकारी कूटनीति’को संज्ञा दिनु अनुचित थियो ।

एमसिसीलाई उपयुक्त र स्वागतयोग्य भन्दै गर्दा अमेरिकी ‘स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम’ (एसपिपी) लाई भने त्यसो भन्न सकिन्न । यो कार्यक्रम मुख्यतः अमेरिकी प्रान्तका मातहतमा रहने सैनिक निकाय ‘नेसनल गार्ड’ले विश्वका विभिन्न मुलुकमा गर्ने सहायता हो। नेपालको हकमा विपद् व्यवस्थापनमा नेपाली सेनालाई सहयोग गर्ने भनिएको छ । नेपाली सेनाका तर्फबाट एसपिपी भिœयाउन २७ अक्टोबर २०१५ मा पत्राचार भएको देखिन्छ तर औपचारिक तवरमा अहिले यस कार्यक्रम नेपालमा स्थगित छ र एसपिपीको आफ्नो वेबसाइटले पनि यही भन्छ । ११६ सहकार्य गर्ने देशहरूमध्ये नेपालको सन्दर्भमा मात्र ‘डोर्मेन्ट रिलेसनसिप’ भनेर लेखिएको छ ।

नेपालजस्तो भौगोलिक र भूराजनीतिक अवस्थामा रहेको देशले दुवै छिमेकी भारत र चीनलाई सतर्क पार्ने गरी अमेरिकी सैनिक वा अर्धसैनिक संयन्त्रसँग यस्ता सहकार्य गर्नु उचित होइन। या त दुई छिमेकीलाई आश्वस्त पार्न नेपालको कूटनीतिक क्षमता हुनुपर्छ । विपद् व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने मनसाय अमेरिकी सरकारको हुनु अति राम्रो हो, जुन कुरा आफ्ना अनेकन् नागरिक निकायमार्फत उसले गर्न सक्छ। थप कुरा, जसरी एसपिपीमा नेपाल संलग्न हुनुहुँदैन, त्यस्तै चीनको ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ (जिएसआई) मा सहभागी हुनुहुँदैन।

नागरिक सर्वोच्चता:  लोकतान्त्रिक देशको सेना नागरिक सरकारको मातहतमा, उसको निर्देशनमा चल्नुपर्छ। यति भन्दै गर्दा एकताका ‘नागरिक सर्वोच्चता’को बहसले अर्कै मोड लिएको थियो। सन् २००९ मा जब प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रिय सेनाको ‘चेन–अफ–कमान्ड’ भाँड्न खोजेका थिए, त्यतिबेला ‘नागरिक सर्वोच्चता’को वकालत गलत थियो।

आज विशेषगरी प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेपाल सेनाप्रति विशेष झुकाव देखिँदै गर्दा नागरिक सर्वोच्चताको सिद्धान्तको सही र पूर्ण पालनाका लागि नागरिक सजगताको आवश्यकता छ। २०८२ भदौ २३–२४ का घटनादेखि नै सेनाले आफूलाई राजकाजमा क्रियाशील बनाउँदै गएको देखिन्छ । आन्तरिक मामलासहित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा सेना हाबी हुने देखियो भने वा उसको रुझान कुनै एक शक्ति राष्ट्रसँग देखिन थाल्यो भने नागरिक र राजनीतिक तवरबाट आवाज उठ्नु नै पर्छ। ‘नागरिक सर्वोच्चता’ अन्तर्राष्ट्रिय मामलामा पनि लागु हुन्छ।

उता, संयुक्त राष्ट्र संघको शान्ति सेनामा नेपाली सेना सबैभन्दा ठुलो ‘कन्ट्रिब्युटर’ भएअनुसार दशकौंसम्म उसले महŒवपूर्ण ‘फोर्स कमान्डर’को पद प्राप्त गर्न सकेन । हालै एउटा फोर्स कमान्डरको पद प्राप्त भएको छ भने नेपालको कूटनीतिक संयन्त्र सेनाको सहयोगार्थ यतातर्फ सक्रिय हुनुपर्ने देखिन्छ।

भुटानी शरणार्थी: हिमालय शृंखलाका दुई राष्ट्र नेपाल र भुटानबिचको सम्बन्ध बिग्रेको तीन दशक नाघेको छ। यसको मूल कारण हो– भुटानले आफ्नो देशबाट जनसंख्याको सात भागको एक भाग रहेका नेपालीभाषी नागरिकलाई देशनिकाला गर्नु। आजसम्म आइपुग्दा एक लाख १० हजार शरणार्थीमध्ये अधिकांशको तेस्रो (पश्चिमा) मुलुकमा स्थानान्तरण भइसकेको छ भने करिब सात हजार अझै आफ्नै देश फर्किन्छु भनेर वा कागजात नभएर झापाका शिविरमै बिलखबन्द अवस्थामा छन् । शरणार्थी समस्या सल्टाउन नसक्नुमा भुटानको चनाखो कूटनीति, नेपालको असक्षम रणनीति तथा नयाँ दिल्लीको असहयोग हुन्।

बालेन्द्र शाह सरकारले भुटानी शरणार्थीको हकमा नयाँ कूटनीतिक पहल सुरु गर्नु पर्छ । बाँकी रहेका भुटानीलाई ससम्मान आफ्नै घर फर्काउन र द्वैध सम्बन्धलाई सामान्यीकरण गर्नतर्फ पहल गर्नुपर्छ । यसका साथै, नेपालमा ठुलाबडा नेताको समेत संलग्नता देखिएको नक्कली शरणार्थी काण्डले वास्तविक शरणार्थीलाई अवाक् बनाएको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय जगत्सामु देशको शिर निहुरिएको छ । नक्कली शरणार्थी बनाई पश्चिमा देश पठाउने आश्वासन दिएर पैसा लुट्ने गिरोहका एक–एक सदस्यमाथि अनुसन्धान र कारबाही हुनुपर्छ ।

नक्कली शरणार्थी काण्डका कारण बेकसुर वास्तविक शरणार्थीले अहिले झापामा राज्य संयन्त्रबाट असहयोग झेल्न परिरहेको छ । मानवीयता र शरणार्थीसम्बन्धी मान्यताअनुसार सरकारले तुरुन्तै आवश्यक कागजात र सहयोग दिलाएर शरणार्थीलाई सहयोग गर्नुपर्छ।

अन्त्यमा

डोनाल्ड ट्रम्पको इरानमाथिको हमलाका कारण विश्व भूराजनीति अस्थिर र विश्व अर्थतन्त्र तहसनहस हुँदा र रेमिटेन्समा धक्का पर्दा नेपालको अर्थतन्त्र र समाज प्रभावित हुने नै छन् । यसकारण भर्खर सरकार सम्हालेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको राजकाज चुनौती अप्रत्याशित रूपमा थपिएको छ।

आन्तरिक चुनौतीको सामना गर्दै गर्दा देशको अन्तर्राष्ट्रिय छवि र स्थानमा ध्यान पुर्‍याउनैपर्छ। अनेकन् चुनौतीबिच वित्तीय पारदर्शिताको कदम अगाडि बढाउँदै नेपाललाई ‘एफएटिएफ ग्रे–लिस्ट’बाट निकाल्नु छ । अनेकन् बिग्रेका कुरा सल्टाएर अति नै कमजोर बन्न पुगेको नेपाली पासपोर्ट (राहदानी) को वजन क्रमशः बढाउने जिम्मा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको काँधमा आएको छ।

उत्तरतर्फको चीन आजभन्दा भोलि बलवान् हुँदै जाँदा र दक्षिणको भारत अर्थतन्त्रको कमजोरीको चेपेटामा पर्नेदेखि आन्तरिक सामाजिक असामञ्जस्यको सिकार हुँदै गर्दा दुवैतर्फबाट नेपाललाई कूटनीतिक चुनौती बढ्ने नै छ। अहिले नेपालको परराष्ट्र मामिलामा देशको ऐतिहासिक वजन र आर्थिक–सामाजिक सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै कूटनीतिक कौशल चाहिएको छ। नागरिकबाट