संविधान संशोधन कार्यदलको बैठक जेन–जी अभियन्ताद्वारा बहिष्कार

काठमाडौं । संविधान संशोधनको विषयलाई लिएर सक्रिय रहेका जेन–जी अभियन्ताहरूले सरकारले गठन गरेको संविधान संशोधन कार्यदलप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै भोलि बोलाइएको छलफलमा सहभागी नहुने घोषणा गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले जेन–जी अभियानका तर्फबाट २० जना युवालाई छलफलका लागि आमन्त्रण गरे पनि आन्दोलनरत युवाहरूले सरकारको कार्यशैली पारदर्शी र उत्तरदायी नभएको आरोप लगाउँदै बैठक बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेका हुन् । उनीहरूले सार्वजनिक गरेको साझा विज्ञप्तिमा संविधान संशोधनजस्तो संवेदनशील विषयमा सबै सरोकारवालाको सहभागिता सुनिश्चित गर्दै सुझाव आयोग गठन गर्नुपर्नेमा सरकारले एकलौटी ढंगले कार्यदल बनाएको भन्दै आपत्ति जनाइएको छ । साथै कार्यदल गठनको औचित्य, सदस्यहरूको विवरण र छनोट प्रक्रियासमेत सार्वजनिक नगरिएको भन्दै जेन–जी सम्झौताको म्यान्डेटभन्दा बाहिर गएर कार्यदल बनाइएको आरोप लगाइएको छ ।

अभियन्ताहरूले सरकारसँग भएको लिखित सम्झौता कार्यान्वयन नगरी ‘३ मिनेट सुझाव’ दिन बोलाइएको कार्यक्रम केवल औपचारिकतामा सीमित भएको आशंका व्यक्त गरेका छन् । आफूहरूलाई छलफलमा सहभागी गराउन के आधार र प्रक्रिया अपनाइएको हो भन्ने स्पष्ट नभएको तथा आन्दोलनमा सक्रिय धेरै युवालाई बाहिर राखिएको भन्दै उनीहरूले सरकारको कदमलाई अपारदर्शी र अस्वीकार्य भनेका छन् ।

विज्ञप्तिमा आन्दोलन जवाफदेहिता र पारदर्शिताको मागबाट सुरु भएको उल्लेख गर्दै सोही मूल्यविपरीत सरकारले व्यवहार गरेको आरोप लगाइएको छ । जेन–जी अभियन्ताहरूले पुनः संवादका लागि आह्वान गर्नुअघि आफ्ना ६ बुँदे माग पूरा गर्नुपर्ने अडानसमेत राखेका छन् ।

यस्ता छन् अभियान्ताका ६ सुत्रिय मागहरुः

१. मिति २०८२ मङ्सिर २४ मा भएको जेन–जी जनआन्दोलनको सम्झौता अक्षरशः कार्यान्वयन ।

२. भदौ २३, २४ को आन्दोलनमा सहभागी भएकै कारण झुट्टा मुद्दा लगाई पक्राउ परेका, जेल चलान भएका, मुद्दा चलेका आन्दोलनकारीको तत्काल रिहाइ र मुद्दा फिर्ता ।
३. शहीद परिवार र घाइते साथीहरूलाई न्याय ।

४. वि.सं. २०८२ सालको जेन–जी आन्दोलन लगायत विभिन्न राजनीतिक सामाजिक आन्दोलन (२०४६ सालको पहिलो जनआन्दोलन, २०६२÷६३ सालको दोस्रो जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन, थरुहट आन्दोलन) लगायतका आन्दोलनहरूको जाँचबुझ र छानबिन आयोगका प्रतिवेदन सार्वजनिक र कार्यान्वयन ।

५. भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित, अव्यवस्थित बसोबासी लगायतका नेपाली नागरिकमाथि राज्यले गरिरहेको मानवअधिकार उल्लङ्घन तथा दमनका कार्यमा तत्काल रोक तथा न्यायोचित व्यवस्थापन ।

६. संविधान संशोधन गर्नका लागि जेन–जी जनआन्दोलनको सम्झौताको धारा ५ बमोजिम संविधान संशोधन सुझाव आयोग गठन गरी संशोधन योग्य विषय ग्रहण गर्नका लागि यसै आयोगले स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय तहमा व्यापक बहस, संवाद, अन्तरक्रिया गरी महिला, दलित, मधेशी, आदिवासी जनजाति, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको वर्ग, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक रूपमा विविध पहिचान भएका समुदाय, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपमा विपन्न खस आर्य, सशस्त्र द्वन्द्व पीडित लगायतका सरोकारवाला समुदाय एवम् आम नेपाली नागरिकसँग परामर्श सञ्चालन गरेर मात्रै विषय निर्धारण गरी संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने ।