व्यवसायीहरूलाई निर्धक्क भएर व्यवसाय सञ्चालन गर्न आग्रह

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार एवं संविधान संशोधन बहस पत्र तयार गर्न गठित कार्यदलका संयोजक असिम शाहले सरकार नीतिमैत्री नीति लिई अघि बढिरहेको स्पष्ट पार्दै व्यवसायीहरूलाई निर्धक्क भएर व्यवसाय सञ्चालन गर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा आज कार्यदलले उद्योग, वाणिज्य एवं निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग संविधान संशोधनका विषयमा सुझाव लिने क्रममा संयोजक शाहले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य नगरी देशको आर्थिक विकास सम्भव नभएको बताउनुभयो।

सरकारले कुनै पनि व्यवसायीलाई लक्षित गरेर धरपकड नगरेको दाबी गर्दै उहाँले गम्भीर आपराधिक गतिविधि र राज्यलाई क्षति पुर्‍याउने कार्यमा संलग्नहरूमाथि मात्रै कानुनी कारबाही भइरहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

संयोजक शाहले वर्तमान सरकार सुशासन र भ्रष्टाचार अन्त्यको एजेन्डाबाट बनेको सरकार भएकाले ‘जिरो टोलरेन्स’ नीति अपनाएको बताउनुभयो । सरकारले निजी क्षेत्रमैत्री बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको जानकारी दिँदै आगामी बजेटले व्यवसाय गर्ने वातावरण सहज बनाउने उहाँको भनाई थियो ।

सरकारले ‘सिङ्गल डोर पोलिसी’मार्फत झन्झटिलो प्रशासनिक प्रक्रिया घटाउने तयारी गरिरहेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । उत्पादन, लगानी, उद्योग तथा व्यवसायसँग सम्बन्धित नीतिमा सुधार भइरहेको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रलाई हरेक परियोजनामा सहभागी गराइने धारणा समेत राख्नुभयो ।

तर त्यसका लागि निजी क्षेत्रले पनि सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । यस्तै, उहाँले सरकारी सिस्टमलाई भ्रष्ट बनाउनतिर नलागी पारदर्शी र विश्वासिलो बनाउन सहयोग गर्न व्यवसायीहरूलाई आग्रह गर्नुभयो ।

सो छलफलमा सहभागी उद्योगी तथा व्यवसायीहरूबाट प्राप्त सुझावलाई बहस पत्र तयारीका क्रममा प्राथमिकताका साथ समेटिने बताउनुभयो ।

छलफलमा उद्योग, वाणिज्य एवं निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू दिव्यमणी भण्डारी, अञ्जन श्रेष्ठ, अरुण चौधरी, डा उपेन्द्र महतो, रवि केसी, शिवरतन शारदा, दिपक मल्होत्रा, राजेश काजी श्रेष्ठ, राजुबाबु श्रेष्ठ, सुरेशलाल श्रेष्ठ, विजय राजभण्डारी, आनन्द बगरिया, प्रदीप श्रेष्ठ, कुश कुमार जोशी, भवानी राणा, सुरज वैद्य, शशी अग्रवाल, सुरहित ज्योति, प्रकाश डोटेल, शतिस शर्मा, सुदिप आचार्य, डा राजेन्द्र केसी, योगेन्द्र शाक्य, शेरसिंह श्रेष्ठ, सुमन पाण्डे, हेमन्त गोल्छा, दिपक दहाल, शङ्कर घिमिरे, क्याबिनेट श्रेष्ठ, हेमराज ढकाल, सङ्गीता श्रेष्ठ, ज्योत्स्ना श्रेष्ठ, विरेन्द्र राज पाण्डे र हरिभक्त शर्मा सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।

उहाँहरूले संविधान संशोधन र आर्थिक सुधारका सुझावहरू समेत प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । निजी क्षेत्रलाई राज्यको प्रमुख आर्थिक साझेदारका रूपमा संवैधानिक मान्यता दिनुपर्ने साझा राय उहाँहरूको थियो ।