“सरकारको नियत हेर्दा आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन हुने आशा छैन” : अनुपराज शर्मा (अन्तवार्ता)

जेनजी आन्दोलनका घटनाबारे मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन झन्डै नौ महिनापछि सार्वजनिक भयो । अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न ढिलाइ हुँदा आयोगको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठ्दैन ?

मानव अधिकार आयोगमा भागबन्डाका आधारमा विवादित रूपबाट सदस्यहरू आउने हुँदा कि त अनुसन्धान गर्न नै नमान्ने, मानिहालेछ भने पनि सकेसम्म प्रतिवेदन सार्वजनिक नै नगर्ने । यो आयोगको स्थापनाकालदेखि नै लागेको रोग हो ।

समाचारहरूमा आयोगका सदस्यबाटै कोभन्दा को कम भनेझैँ गरी भित्री खबर आएका छन् । यस स्थितिमा ढिलै भए पनि आयोगको प्रतिवेदन आएको छ । यसले एउटा तरंग त ल्यायो । किन ढिला गर्‍यो भन्ने प्रश्न त आयोगलाई नै सोध्नुपर्छ ।

स्वतन्त्र र स्वायत्त आयोगको आफ्नै अस्तित्व खुम्च्याउने काम पो भयो कि ?

आयोग गठन हुँदा स्वतन्त्र र स्वायत्त थियो । यसको अधिकार, काम, कर्तव्य संविधानले राम्ररी राखेको छ । तर, सरकार चाहे त्यो कांग्रेस, कम्युनिस्ट जोसुकै होस्, जो आए पनि घुमाउरो पाराले यसका काम, कर्तव्य र अधिकारलाई असर गर्ने ऐन, कानुन ल्याउने काम गरे । यस्तो गलत अभ्यासले स्वतन्त्र र स्वायत्ततामाथि आँच पुगेको छ ।

यस्तो काम कोबाट भयो ? अलि स्पष्ट ढंगले भनिदिनु न !

आयोगलाई नियन्त्रण र आफ्नो मातहत राख्ने उद्देश्यसहित अरू कानुनहरू निर्माण गर्न जहिले पनि उद्दत रहने केपी शर्मा ओली हुन् । उनी चाहन्थे, आयोगले सरकारविरोधी कुनै पनि प्रतिवेदन जेनेभामा प्रस्तुत नगरोस् ।

आयोग प्रतिवेदनले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनमा पश्चात्‌दर्शी कानुन बनाएर कारबाही गर्नू भन्ने सिफारिस छ ।

पश्चात्‌दर्शी कानुन बनाउन मिल्ने हो कि होइन ?

पश्चात्‌दर्शी कानुन बनाएर पीडकलाई सजाय गर्न मिल्छ । यो मानव अधिकार उल्लंघनको विषय हो । मानवमाथिको अत्याचारलाई निषेध गर्न पश्चात्‌दर्शी कानुन बनाएर कारबाही गर्न सकिने अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र प्रचलन दुवै छ । दोस्रो विश्वयुद्धका अपराधीहरूमाथि यसै सिद्धान्तअनुसार कारबाही भएको छ ।

कारबाहीका लागि हदम्यादको पनि त कुरा होला नि ?

मानव अधिकार उल्लंघन भयो वा भएन त्यो कुराको अनुसन्धान गर्न हदम्याद, क्षेत्राधिकार सबै गौण हो ।

मानव अधिकार उल्लंघनको विषय यति कम्प्लेक्स (जटिल) छ कि यो कुनै एक देशको मात्र कुरा वा क्षेत्राधिकारको होइन, यो मानव अधिकारको विषय जहिले पनि ‘डायनामिक’ हुन्छ । यसमा कुनै पनि देशले चासो लिन सक्छ ।

जेनजी आन्दोलनमा गौरीबहादुर कार्की आयोगको रिपोर्ट र मानव अधिकार आयोगको रिपोर्टमा के फरक छ ? भदौ २४ को विध्वंसमा कार्कीको रिपोर्ट मौन देखियो नि ?

गौरीबहादुर कार्कीलाई नेपाल सरकारले क्षेत्राधिकार तोकेर खासखास विषय हेर्न भनेको छ, जबकि मानव अधिकार आयोगलाई संविधानले नै व्यापकता दिएको छ । धेरै फरक छ । तर, गौरीबहादुर कार्कीवाला सम्पूर्ण जाँचबुझ प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।

आयोग प्रतिवेदन पनि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र सेनाको भूमिकाका विषयमा मौन देखिएको भन्ने प्रश्न आएका छन् । आयोग सरकारसँगै डराएर हो कि ?

बालेनको विषयलाई लिएर वा जो जसको जिम्मेवारी हो, ती सबैलाई अनुसन्धानको घेरामा पार्नु उचित हुन्छ । सेनाका विषयमा यदि कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था हो भने सरकारले तदनुरूप गर्नुपर्छ ।

जेनजी आन्दोलनका अपराधमा जे जति पनि सिफारिस भएको छ, सरकारबाट कार्यान्वयन होला त ?

सरकारको काम गर्ने शैली हेर्दा सिफारिस कार्यान्वयन हुने आशा मलाई छैन । सरकारको नियतको कुरा हो ।

विगतमा यहाँकै पालाका सिफारिस पनि त अलपत्र छन् !

केही पनि भएको छैन । अनुसन्धानपछि ‘कस्टडी’मा लिएर मारेको भनेर लगिदिएको प्रतिवेदन नै कार्यान्वयन भएको छैन । मैले अवकाश हुनुअघि २८० जनाको नामै तोकेर दिएको हो नि ! खोइ त, के भयो ? केही पनि भएन ।

जबकि, सर्वोच्चको व्याख्या नै छ । मानव अधिकार आयोगले कारबाही गर भनेपछि मुद्दा चलाउनैपर्छ । तलमाथि गर्न पाइँदैन । मैले मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताको कालोसूची नै निकालेँ । किन निकालेँ भन्दा कम से कम रेकर्डमा त रहन्छ । भोलि कसैले अनुसन्धान गर्ला । हेर्ला ।

यसरी त मानव अधिकार आयोग सरकारको एउटा विभागजस्तो भएन र ?

उनीहरू (सरकार)ले त्यस्तो सम्झेको छ । सिफारिस र नियुक्ति पनि त्यसरी नै गर्छ । फेरि, अध्यक्षलाई नै यति निरीह बनाइएको छ कि त्यहाँको सचिवले ‘डिसिप्लिनली’ तलमाथि गर्‍यो भने अध्यक्षले केही गर्नै सक्दैन ।

किन होला ?

जुनसुकै सरकार आए पनि मानव अधिकारको प्रश्नमा उसले आयोगलाई  एउटा मामुली अड्डा सम्झने प्रवृत्ति छ ।

स्वतन्त्र आयोगका सिफारिस नै कार्यान्वयन नभए विकल्प के हुन्छ ?

संविधानानुसार आयोग निकै बलियो छ । संसद्ले समेत यसलाई निर्देशन दिन सक्दैन । यो स्वतन्त्र र स्वायत्त हो भनेर उद्घोषण गर्न भए पनि सरकारमा सिफारिस कार्यान्वयन गरेका अभियोगमा आयोग आफैँले भए पनि मुद्दा चलाउँदा वैध हुने देख्छु म ।

मानव अधिकार उल्लंघनकर्तालाई कारबाहीमा विशेष अदालत गठनको लागि पनि आयोगले नै कानुनी कारबाही अघि बढाउन सक्छ ।

आयोग प्रतिवेदनमा भदौ २३ को घटनामा एकातिर आत्मरक्षाका लागि सुरक्षाकर्मीले गोली चलाएको भन्ने छ, अर्कातिर सुरक्षाकर्मीमाथि कारबाही सिफारिस पनि भएको छ । अलि विरोधाभास भएन र ? 

गोली चलाएकोमा कारबाही या आत्मरक्षाका लागि भन्ने सन्दर्भमा आयोगको प्रतिवेदन पूरै नहेरी अनुनमानका आधारमा केही भन्न सकिँदैन । पूर्णपाठ पनि सार्वजनिक होला । त्यसपछि मात्र कसैले सोधेमा भन्न सकिएला ।

प्रसंग अलिकति बदलौँ, गणतन्त्रको भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ ? 

मलाई के लाग्छ भने गणतन्त्र हुँदैमा राम्रै हुन्छ भन्ने पनि होइन । तर, परिवारवादको अन्त्य हुने हुँदा म गणतन्त्रप्रति आशावादी छु ।

गणतन्त्रकालमा अनियमितता, व्यथिति र भ्रष्टाचार झन् बढेका जनगुनासाहरू पनि त छन् नि ?

बहुदलीय प्रणाली र गणतन्त्र त नागरिकले नै संघर्ष गरेर ल्याएका हुन् । तर, राज्य सञ्चालन गर्ने व्यक्तिको कमजोरी भयो । मैले यसलाई कसरी तुलना गरेर हेर्छु भने कुनै नयाँ मोडलको मोबाइल छ, तर तपाईंले चलाउन जान्नु हुन्न भने त के काम भयो र ? यस्तै हाम्रो प्रणाली त ‘मोर डेमोक्रेटिक’ हो, तर हाँक्नेहरू ‘अनडेमोक्रेटिक’ हुँदा समस्या भएको हो । तर, अर्को कुनै विकल्प छैन । यसैलाई सुधार गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।

सबै कुरा परीक्षणकै क्रममा छ । निराशै भइहाल्नुपर्ने होइन । हामी नै हेरौँ न, १० वर्षअघि कति किलोमिटर बाटो बनेको थियो । त्यसयता कति बन्यो । हरेक क्षेत्रमा यसरी नै विकास भएको छ नि ! व्यवस्थाको विकल्प हेर्ने होइन, बरु कसरी सुशासन कायम गर्ने, खर्च कसरी कम गर्ने भनेर हेर्नुपर्‍यो ।

जनप्रतिनिधि, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले नै बिगारेका कारण अवस्था यहाँसम्म आइपुगेको भन्ने छ, के लाग्छ ? 

मैले त एउटै उपाय देखेको छु । निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई मन्त्री हुनबाटै रोक लगाउनुपर्छ । लोकतान्त्रिक प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकमा यो अभ्यास छ ।

यो भयो भने सांसद बन्न ठूलो धनराशि खर्च गर्ने, मन्त्री भएपछि भ्रष्टाचार, अनियमितता गर्ने, कमिसन खाने बाटो बन्द हुन्छ । यसरी मन्त्री हुनेले प्रधानमन्त्रीलाई पनि हल्लाउन सक्दैनन् । नत्र अहिलेकै अवस्थामा त प्रधानमन्त्रीलाई हल्लाइहाल्छन् नि !

यसकारण प्रधानमन्त्रीले बाहिरका व्यक्तिलाई मन्त्रीमा सिफारिस गर्ने र राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । यसो भयो भने धेरै हदसम्म प्रणालीमा सुधार ल्याउन सकिन्छ । सुशासन पनि हुन्छ । यसो भए सांसद बन्न ठूलो धनराशि खर्चने, मन्त्री भएपछि भ्रष्टाचार, अनियमितता गर्ने, कमिसन खाने बाटो पनि बन्द हुन्छ ।

प्रणालीमै सुधार चाहिन्छ भन्न खोज्नुभएको हो ?

हो । हामीले मोडल अपनायौँ ब्रिटिसको । अनि, अमेरिकाको पनि लियौँ । ब्रिटिसमा पार्लियामेन्ट आएको भोलिपल्टै प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न सक्छ । हामीकहाँ दुई वर्ष विघटन गर्न नपाउने भनेर संविधानमा राख्यौँ । फेरि, पालनाचाहिँ कस्तो भयो देखिहाल्यौँ ।

ओलीजीले त बीचैमा विघटन गरिदिनुभयो । हामीकहाँ यस्तो ‘हाइब्रिड’ भयो । के व्यवस्था भयो के । त्यसैले सुधार त चाहिन्छ ।

०६२–६३ को दोस्रो जनआन्दोलनमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संघीयताका लागि लाखौँ नागरिक सडकमा उत्रिए । तर, अहिले फेरि धान्न सकिँदैन कि भन्ने कुरा पनि उठिरहेका छन्, के भन्नुहुन्छ ?

अहिलेको जुन प्रणाली छ, त्यहीभित्रैबाट सुधार र परिमार्जनको अभ्यास गरिनुपर्छ । म राजनीतिशास्त्रको विद्यार्थी त होइन, तर मलाई लाग्छ कि प्रत्येक गाउँपालिका, नगरपालिकामार्फत विकेन्द्रीकरण गरेर जानुपर्छ ।

संघीयता भएका अन्य मुलुकमा पनि यस्तो अभ्यास छ, किनकि प्रदेश अनावश्यक भयो । खर्च अनावश्यक हुँदा समस्या देखियो । स्थानीय सरकार छँदै छ । स्थानीय सरकारलाई नै अधिकारसम्पन्न बनाएर अघि बढ्नु उपयुक्त हुन्छ । अहिले हाम्रो ७७ जिल्ला त हो नि ! फेरि, प्रदेशचाहिँ राख्यौँ तर सीडीओ त केन्द्रकै छ । अलिकति ‘रिथिंक’ गरेर जानुपर्छ ।

न्यायपालिकाले पनि अलि सही ढंगले काम गरेन भन्ने जनगुनासो व्याप्त छ, के देख्नुहुन्छ ?

म त यो न्यायपरिषद् नै खारेज गर भन्छु । सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशसहित २१ न्यायाधीश रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । २१ न्यायाधीशले ३०–३५ हजार मुद्दा हेर्न नसक्ने भन्ने हुँदैन ।

अमेरिकामा नौजना न्यायाधीश छन् । हरेक मुद्दा उनीहरूले नै हेर्छन् । सिंगल पनि हुँदैन, डिभिजन पनि हुँदैन । जनसंख्या ४० करोड छ, चार लाख त वकिल नै छन् । तर, उनीहरूले सकेका छन् । उनीहरूले काम गरे नि ! काम नगरेर यसै अलमलिएर हुँदैन । काम गर्नुपर्‍यो । तर, नेतृत्व अलि कडाचाहिँ हुनुपर्छ ।

न्यायपरिषद्को संरचना खारेज गर्न, असफल नै भइसकेको हो र ?

हो, न्यायपरिषद् खारेज गर्नुपर्छ । किनभने, राजनीति र कार्यकारीले पनि न्यायपालिकालाई गाँज्यो । हामी संविधानवाद भन्छौँ, शक्ति पृथकीकरण भन्छौँ । अब हेर्नुस् न, न्याय परिषद्‌मा बहुमत नै गैरन्यायाधीशहरूको छ । त्यसकारण त्यहाँ बार्गेनिङ त हुने भयो ।

प्रधानन्यायाधीशले ल्याएको मान्छे हुने हो भने हामीले ल्याएको पनि त हुनुपर्छ भन्ने भयो । यसले गर्दा विकृति बढेको छ । त्यसकारण प्रधानन्यायाधीशको विश्वास त गर्नैपर्छ । स्वतन्त्र न्यायपालिका पनि भन्ने, न्यायपारिषद् र न्यायाधीशमा राजनीतिक भागबन्डा पनि गर्ने, यसरी हुँदैन ।

विकल्प के त ?

परिषद् खारेज गरेर प्रधानन्यायाधीश र सिनियर न्यायाधीशहरूको ‘कलेजियम’ बनाएर काम गर्नुपर्छ । यो किन जरुरी छ भने न्याय सेवामा काम गरेको मान्छे कस्तो हो भन्ने कुरा उनीहरूलाई मात्रै थाहा हुन्छ । नियुक्ति, सरुवा, कारबाही, बर्खास्ती सबै ‘कलेजियम’ले नै गर्छ ।

प्रधानन्यायाधीश राजनीतिक व्यक्तिसँगै संवैधानिक परिषद्‌मा सदस्य रहन्छ त ?

प्रधानन्यायाधीश पनि संवैधानिक परिषद्‌मा पनि बस्ने, यता कारबाही गर्ने कुरा पनि कठिन छ । हालको संरचनाका कारण राजनीतिक तहबाट हाम्रा मान्छेलाई कारबाही गर्ने ? भन्ने कुरा आउँछ । यसकारण विज्ञहरू राखेरै पुनर्विचार गर्नुपर्छ । बाह्रखरीबाट