कर्मचारीले बुझाउँदै, राजनीतिक पदाधिकारी बाँकी

काठमाडौँ, जेठ २९ गते । मुलुकमा बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापनापछि सार्वजनिक पदमा आसिन तथा पूर्वपदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न गठित सम्पत्ति छानबिन आयोगमा पछिल्लो समय विवरण बुझाउनेको सङ्ख्या उल्लेख्य रूपमा बढेको छ ।

आयोगले पहिलो चरणमा विक्रम संवत् २०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि विभिन्न सरकारी ओहोदा र उच्च पदमा रहेका व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन अघि बढाउन सम्पत्ति विवरण माग गरेको हो । आयोगका अनुसार हालसम्म पूर्वकर्मचारी तथा विभिन्न संवैधानिक निकायका गरी झन्डै आठ हजार जनाले आयोगमा स्वयम् उपस्थित भई, अनलाइन र हुलाकमार्फत सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् । पछिल्लो समय दैनिक औसत एक हजारभन्दा बढीले सम्पत्ति विवरण बुझाइरहेको आयोगले जनाएको छ ।

दैनिक ठुलो सङ्ख्यामा पूर्वकर्मचारी तथा पदाधिकारीले आयोगमा आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाइरहँदा विभिन्न राजनीतिक दलबाट विभिन्न समयमा सार्वजनिक निकायमा नियुक्ति पाएका व्यक्तिले भने हालसम्म आयोगमा कुनै विवरण बुझाएका छैनन् । आयोगका अनुसार हालसम्म विवरण बुझाउनेमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश, पूर्वमुख्यसचिव, पूर्वमन्त्रीसहित निजामती क्षेत्र र संवैधानिक निकायका पदाधिकारी रहेका छन् । सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुली, पूर्वन्यायाधीश डम्बर श्रेष्ठ, केदार चालिसे, पुरुषोत्तम भण्डारी, डिल्लीराज आचार्य र गौरीबहादुर कार्कीलगायतले सम्पत्ति विवरण बुझाइसक्नुभएको छ ।

त्यसै गरी लोक सेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनाली, पूर्वसचिव श्यामप्रसाद मैनाली, पूर्वकानुनमन्त्री माधव पौडेल तथा पूर्वमुख्यसचिव लीलादेवी गड्तौलालगायतले आयोगमा उपस्थित भई आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाइसक्नुभएको छ । आयोगका प्रवक्ता तथा पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश केसीले हालसम्म करिब आठ हजार पूर्वपदाधिकारी तथा कर्मचारीले आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाएको जानकारी दिनुभयो ।

विवरण बुझाउनुपर्ने केही पूर्वपदाधिकारीले समय माग गरेकाले एक महिनाका लागि म्याद थप गरिएको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “कतिपयको आगलागीमा परी कागजात जलेका छन् भने केहीको कार्यालयको व्यस्तताका कारण विवरण सङ्कलनमा ढिलाइ भएकाले उहाँहरूको आग्रहमा एक पटकका लागि समय थप भएको हो । यो समयसीमाभित्र उहाँहरू सबैले विवरण बुझाउनुहुन्छ ।” हालसम्म विभिन्न राजनीतिक दलबाट सरकारका विभिन्न ओहोदामा पुगेका पदाधिकारी तथा पूर्वमन्त्रीले भने सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् ।

आयोग स्रोतका अनुसार त्यस्ता अधिकांश पूर्वराजनीतिज्ञ आयोगको अनौपचारिक सम्पर्कमा भने आएका छन् । उनीहरूले समेत तोकिएको समयसीमाभित्र विवरण बुझाउने अनौपचारिक प्रतिबद्धता जनाएको आयोग स्रोतले जनाएको छ । प्रवक्ता केसीका अनुसार हालसम्म पाँच हजार २१६ जनाले आयोगमै उपस्थित भई आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् । त्यसै गरी एक हजार ८०० भन्दा बढी विवरण अनलाइनमार्फत र ५७८ वटा विवरण हुलाकमार्फत दर्ता भएका छन् । कतिपय पूर्वपदाधिकारी तथा पूर्वराजनीतिज्ञका विषयमा नागरिकस्तरबाट छानबिनका लागि उजुरीसमेत परेको आयोगका प्रवक्ता केसीले जानकारी दिनुभयो । यस्ता उजुरीको सङ्ख्या हालसम्म एक हजारभन्दा बढी पुगेको र क्रमिक रूपमा उजुरी दर्ता भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।

आयोगले जारी गरेको सूचना अनुसार राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी (उपसचिव) वा सोसरहका सबै बहालवाला र पूर्वकर्मचारीसहित सबै पूर्व र बहालवाला पदाधिकारीलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन अनिवार्य गरिएको छ । आयोगले सार्वजनिक पदमा रहेका तथा पूर्वपदाधिकारीको आर्थिक पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि प्रदेश सभा सदस्य, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारी, नेपाल राष्ट्र बैङ्कका पदाधिकारी, सरकारी बैङ्क तथा सार्वजनिक संस्थानका प्रमुख र विश्वविद्यालयका उच्च अधिकारीलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने दायरामा राखेको छ ।

सम्पत्ति विवरणमा घरजग्गा, बैङ्क मौज्दात, सेयर लगानी, व्यवसाय, वैदेशिक आय, सवारीसाधनलगायतका चल अचल सम्पत्तिका साथै तलब, भत्ता तथा अन्य आम्दानीका स्रोतसमेत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । आफ्नो नाममा मात्र नभई पति वा पत्नी तथा परिवारका सदस्यको नाममा रहेको सम्पत्ति विवरणसमेत तोकिएको ढाँचामा आयोगमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको आयोगले जनाएको छ । गोरखापत्र दैनिकबाट