रानीसैन विवादमा राजनीतिक सहमति, कानुनी प्रक्रियाबाट समाधान खोजिने

बाजुरा । रानीसैन क्षेत्रको सीमा विवादलाई लिएर बाजुरा र हुम्लाबीच देखिएको तनावलाई शान्तिपूर्ण रूपमा समाधान गर्न दुवै जिल्लाका राजनीतिक नेतृत्व एकजुट भएका छन्। विवादका कारण उत्पन्न भएका घटनाहरूलाई संवाद, कानुनी प्रक्रिया र सरकारी संयन्त्रमार्फत समाधान गर्ने निष्कर्षसहित शीर्ष नेताहरूले पहल थालेका हुन्।

हुम्लाका केही स्थानीयले सीमा विवादको विषयलाई लिएर बाजुराका स्थानीयमाथि घरमै पुगेर आक्रमण गर्ने, घरमा आगजनी गर्ने तथा पर्यटकलाई समेत लखेट्ने गतिविधि गरेको भन्दै बाजुराका नेताहरूले त्यसप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन्।

नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्वमन्त्री कर्णबहादुर थापाका अनुसार काठमाडौंमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र नेकपाका नेताहरूबीच सामूहिक छलफल भएको थियो। बैठकले सडक बन्द, प्रशासन कार्यालय घेराउलगायतका आन्दोलनका कार्यक्रम तत्काल स्थगित गरी आपसी संवाद र सहकार्यबाट कानुनी रूपमा समस्या समाधान गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।

बैठकले हिमाली गाउँपालिका–३ का बासिन्दामाथि भएको कुटपिट, हुलहुज्जत तथा आगजनी घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई तत्काल पक्राउ गरी कानुनी कारबाही गर्न नेपाल सरकारसँग माग गर्ने निर्णय गरेको छ। साथै घाइतेहरूको उपचार तथा पीडित परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन पनि सरकारसँग आग्रह गरिने भएको छ।

रानीसैन क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था थप सुदृढ बनाउन नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको उपस्थितिलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारसँग अनुरोध गरिएको छ। यसैबीच, विवादित भनिएको बाजुराको लाम्पाटा क्षेत्रमा प्रदेश र संघीय सरकारको समन्वयमा नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीको अस्थायी बेस क्याम्प स्थापना गरिएको छ।

बैठकले सीमा विवादबारे अध्ययन गर्न नेपाल सरकारले गठन गरेको कार्यदललाई आवश्यक ऐतिहासिक तथ्य, तथ्यांक र प्रमाण उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत गरेको छ। साथै बाजुरा र हुम्लाका जनताबीच वैमनस्यता फैलाएर स्वार्थ पूरा गर्न खोज्ने तत्वहरूको प्रभावमा नपर्न दुवै जिल्लावासीलाई अपिल गरिएको छ।

राजनीतिक नेतृत्वले संवाद र सहकार्यबाट मात्रै समस्या समाधान सम्भव रहेको निष्कर्ष निकाल्दै सम्बन्धित सबै पक्षसँग वार्ता गरी शान्तिपूर्ण समाधानको पहललाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

रानीसैन क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा नेपाल सरकार तथा अन्य सरोकारवालासँग समन्वय गर्न प्रतिनिधिसभा सदस्य जनकराज गिरी, एमालेका केन्द्रीय सदस्य नरेश रोकाया तथा रास्वपाका नेता एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य राजबहादुर गिरीलाई जिम्मेवारी दिइएको छ।

बैठकमा प्रतिनिधिसभा सदस्य जनकराज गिरी, पूर्वमन्त्रीद्वय कर्णबहादुर थापा र बद्रीप्रसाद पाण्डे, पूर्वसांसद हिक्मतबहादुर शाही र दयालबहादुर शाही, संविधानसभा सदस्य पेम्बा भोटे गुरुङ, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य राजबहादुर गिरी, नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा पूर्वमेयर रामसिंह रावल, एमालेका केन्द्रीय सदस्य सहदेव बोगटी, नरेश रोकाया तथा एमाले बाजुराका अध्यक्ष लालबहादुर ओलीलगायतको सहभागिता रहेको थियो।