विष्णु पौडेलको पक्राउविरुद्ध सर्वोच्चमा बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट, भोलि सुनुवाइ

काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको पक्राउविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दर्ता गरिएको छ। उनकी पत्नी दोमाया पौडेलले बुधबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी हुन्। रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइ बिहीबारका लागि तोकिएको छ।

रिटमा विशेष अदालत, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग तथा जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतलाई विपक्षी बनाइएको छ। पौडेल पक्षले गिरफ्तारी गैरकानुनी रहेको दाबी गर्दै रिहाइको माग गरेको जनाएको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानका क्रममा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका व्यवसायी दीपक भट्टको शेयर कारोबारसँग जोडेर थप अनुसन्धान आवश्यक रहेको भन्दै प्रहरीले असार ८ गते सुर्खेतबाट पौडेललाई पक्राउ गरी काठमाडौं ल्याएको थियो।

पक्राउपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले विशेष अदालतबाट म्याद थपको अनुमति मागेको थियो। विशेष अदालतले अनुसन्धानका लागि पौडेललाई सात दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको छ।

पौडेलको पक्राउपछि एमालेले सरकारमाथि राजनीतिक प्रतिशोधको आरोप लगाउँदै देशव्यापी विरोधको घोषणा गरिसकेको छ। पार्टीले गिरफ्तारीलाई पूर्वाग्रहपूर्ण र गैरकानुनी भन्दै तत्काल रिहाइको माग गरिरहेको छ।

उता अनुसन्धान निकायले भने कानुनी प्रक्रिया र उपलब्ध प्रमाणका आधारमा अनुसन्धान अघि बढाइएको जनाएको छ। यसबीच सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटले प्रकरणलाई नयाँ कानुनी मोडमा पुर्‍याएको छ।

अब सर्वोच्च अदालतको प्रारम्भिक सुनुवाइबाट पौडेलको हिरासत, अनुसन्धान प्रक्रिया तथा गिरफ्तारीको वैधानिकताबारे महत्वपूर्ण बहस हुने छ। राजनीतिक र कानुनी दुवै दृष्टिले चासोको विषय बनेको यो प्रकरणको आगामी दिशा सर्वोच्चको आदेशले थप स्पष्ट पार्नेछ।