फिफाबाट एन्फा निलम्बित

काठमाडौँ, असार १२ गते । विश्व नै अहिले विश्वकप फुटबल प्रतियोगितामा रमाइरहेका बेला नेपाली फुटबलले निराशपूर्ण समाचार सुन्नु परेको छ । विश्व फुटबलको सर्वोच्च संस्था फिफाले नेपाल फुटबल सङ्घ (एन्फा) लाई निलम्बन गरेपछि बिहीबार नेपाली खेलकुदका लागि खराब दिन बनेको हो ।

फिफाले फुटबलमा तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप भन्दै नेपालमाथि अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलका लागि प्रतिबन्ध लगाएको हो । फिफा विधानको धारा १६ बमोजिम एन्फालाई अर्को सूचना नआएसम्मका लागि निलम्बन गर्ने निर्णय गरिएको हो । यद्यपि फिफाले अर्को कङ्ग्रेस बस्नुअघि आफ्नो काउन्सिल ब्युरो वा फिफा काउन्सिलले कुनै पनि समयमा यो निलम्बन फुकुवा गर्न सक्ने बताएको छ ।

फिफाको यो कदम अस्वाभाविक भने होइन । नेपाली फुटबलमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) र एन्फाको विवादका कारण फिफाले निलम्बनको चेतावनी दिँदै आएको थियो । एन्फाको चुनाव विवादले यो निलम्बन निम्तिएको हो । एन्फा कार्यसमिति ‘अर्ली इलेक्सन’ मा गएपछि यो विवाद चुलिएको हो । सो अर्ली इलेक्सनलाई फिफाले मान्यता दिएको थियो तर नेपाली खेलकुदको सर्वोच्च निकाय राखेपले देशको कानुन अनुसार तहगत निर्वाचन प्रक्रियामा नगएको भन्दै एन्फालाई गत चैत ११ गते तीन महिनाका लागि निलम्बन गरेको थियो ।

शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेल, राखेपका सदस्यसचिव रामचरित्र मेहता, मन्त्रीका खेलकुद सल्लाहकार सिद्धि व्यञ्जनकार, एन्फा महासचिव किरण राई, कोषाध्यक्ष रवीन्द्र जोशी र प्रवक्ता सुरेश शाहबिच बसेको बैठकमा सहमति अनुसार राखेपले एन्फाको निलम्बन फुकुवा गरेको थियो । फिफालाई यसबारे जानकारी गराएको पनि बताइएको थियो । राखेप र फिफाबिच विवाद समाधानबारे छलफल भएको थियो र राखेपले फिफा प्रतिनिधिलाई नेपालमै वार्ता गर्न निम्त्याएको पनि थियो ।

राखेपले निलम्बन फुकुवा गरेपछि पनि एन्फा पदाधिकारीलाई अध्यागमन विभागको कालो सूचीबाट भने हटाइएको थिएन । एन्फा अध्यक्ष पङ्कजविक्रम नेम्वाङ र महासचिव किरण राई फिफा विश्वकप २०२६ को उद्घाटन खेल हेर्न मेक्सिको जान लाग्दा अध्यागमन विभागबाट फर्काइएपछि यसलाई फिफाले फुटबलमा सरकारको हस्तक्षेपका रूपमा बुझेको बताइन्छ । फिफाले कुनै पनि सदस्य राष्ट्रको फुटबल सङ्घमा सरकारको हस्तक्षेपलाई गम्भीर रूपमा लिने गर्दछ ।

एन्फाका पूर्वअध्यक्ष नरेन्द्र श्रेष्ठले सरोकारवालाहरू गम्भीर हुन नसक्दा यो नराम्रो दिन आएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “चुनाव एउटै त विषय थियो । सहजै हल हुन सक्थ्यो तर नेतृत्व तहमा रहेकाको अहम् र अहङ्कारले नेपाली फुटबललाई डुबायो । ‘इगो’ राखेर हुँदैन, ‘गिभ एन्ड टेक’ हुनु पर्छ । देशको कानुन पनि मान्नु पर्छ । सरोकारवाला गम्भीर हुन सकेनन् । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्सँग समन्वय हुन सकेन । फिफा गाइडलाइन पछ्याउनमा लापर्बाही गरे । नेपालको वस्तुस्थिति फिफालाई बुझाउन नसकेको जस्तो पनि लाग्यो ।”

निलम्बनअघि नै पङ्कज नेम्वाङ नेतृत्वको एन्फा कार्यसमितिको चारबर्से कार्यकाल यही असार ६ गते सकिइसकेको छ । यद्यपि फिफाले नयाँ निर्वाचन नभएसम्म सोही कार्यसमितिलाई निरन्तरता दिन निर्देशन दिएको थियो ।गोरखापत्र दैनिकबाट