स्थानीय उत्पादनको बजारीकरणबाट ग्रामीण अर्थतन्त्र बलियो हुने मुख्यमन्त्री आचार्यको विश्वास

लुम्बिनी, १३ असार : लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले स्थानीय उत्पादनको बजारीकरणबाट मात्रै ग्रामीण अर्थतन्त्र सुदृढ बन्न सक्ने बताउनुभएको छ ।

मुख्यमन्त्री आचार्यले प्युठानको सरुमारानी गाउँपालिका–२ बगालेमा स्थापना गरिएको हाट बजारको आज उद्घाटन गर्दै हाट बजारमा स्थानीय किसानले उत्पादन गरेका वस्तुलाई मात्रै प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भारतबाट आयात गरिएका तरकारी तथा अन्य कृषि उपज बिक्रीका लागि नराखी स्थानीय किसानले उत्पादन गरेका तरकारी, फलफूल, मह, घ्यू तथा अन्य कृषि उपज बिक्री गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

मुख्यमन्त्री आचार्यले बगालेमा स्थापना गरिएको हाट बजार दाङ, अर्घाखाँची, रोल्पा र गुल्मीसम्मका उपभोक्ताले सहज रूपमा किनमेल गर्न सक्ने उपयुक्त स्थानमा रहेको उल्लेख गर्नुभयो । प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रको यान्त्रिकीकरण, व्यवसायीकरण तथा अर्गानिक उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको बताउँदै उहाँले किसानलाई व्यावसायिक र अर्गानिक खेतीतर्फ आकर्षित हुन आग्रह गर्नुभयो ।

प्रदेश सरकारका पूर्वमन्त्री तुलसीराम शर्माले यस क्षेत्रको कृषि विकासका लागि सिँचाइ सबैभन्दा ठूलो चुनौती रहेको बताउँदै राप्ती नदीको पानी लिफ्ट इरिगेसनमार्फत ल्याउन सके यस क्षेत्रको कृषि उत्पादनमा उल्लेखनीय वृद्धि हुने धारणा राख्नुभयो ।

संविधानसभा सदस्य धनबहादुर रायमाझीले किसानले आफ्ना उत्पादनको मूल्य आफैँ निर्धारण गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना हुनु सकारात्मक भएको उल्लेख गर्नुभयो । गाउँपालिकाका अध्यक्ष झगबहादुर विश्वकर्माले स्थानीय कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्दै त्यसलाई उद्यमसँग जोड्न गाउँपालिकाले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार कार्यक्रममा कोसेली घर, सङ्कलन केन्द्र र हाट बजारको व्यवस्थापन तथा सञ्चालनको जिम्मेवारी सामाजिक उद्यमी सहकारी संस्थालाई हस्तान्तरण गरिएको छ । हेफर इन्टरनेशनल नेपालका वरिष्ठ कार्यक्रम प्रबन्धक प्रकाश केसीले किसानलाई आत्मनिर्भर बनाउने, उत्पादनको बजारीकरण गर्ने र आयआर्जन वृद्धि गर्ने उद्देश्यले हाटबजार स्थापना गरिएको बताउनुभयो ।

हाटबजार प्रत्येक शनिबार सञ्चालन हुने व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट स्थानीय किसानले आफ्ना उत्पादन प्रत्यक्ष रूपमा उपभोक्तासम्म पु¥याउने अवसर पाउने र कृषि उत्पादनको बजारीकरणसँगै ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई थप टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।