उकुसमुकुस सिंहदरबार

काठमाडौं : सोमबार दिउँसो सिंहदरबार पुग्दा सुनसान थियो । विगतमा सिंहदरबारमा जति चहलपहल हुन्थ्यो त्यसको तुलनामा वालेन्द्र शाह बालेन नेतृत्वको सरकार बनेपछि सिंहदरबार सुनसान छ । एकातिर राजनीतिक नेता कार्यकर्ता, ठेकेदारदेखि बिचौलियाको उपस्थिति कम छ भने अर्कोतिर कर्मचारीहरू चिया गफमा भुलेको खासै देखिँदैन ।

मन्त्रालयमा अनावश्यक भिडभाड घटे पनि कर्मचारी संयन्त्रबाटै हुनसक्ने कतिपय काम भने हुन छाडेका छन् । प्रधानमन्त्री बालेनले  पदभार सम्हालेकै दिन चैत १३ गते कर्मचारी संयन्त्रलाई सरकारको स्पिरिट समात्न निर्देशन दिँदै भनेका थिए, ‘जसरी हामीले सरकार गठन गरेका छौं । त्यहीे स्पिरिट तपाईंहरूले समात्नुपर्छ । कुनै बहानामा ढिलासुस्ती गर्न पाइँदैन ।’

शाहले नियम कानुन परिवर्तन गर्नुपर्ने कुराहरूमा कुनै बहाना नगर्न भन्दै सरकारले नियम बदल्ने बताएका थिए । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि मन्त्रीहरूले पनि कर्मचारीलाई नयाँ सरकारको नीतिअनुसार काम गर्न, नत्र जागिर छाड्न उर्दी नै जारी गरे । सरकारले निजामती प्रशासनमा कार्यक्षमता, पारदर्शिता, सुशासन र जवाफदेहिता बढाउने प्रयास गरे पनि कतिपय कुरामा अपरिपक्वता देखाएको छ । दुईतिहाइ बहुमतको रास्वपा सरकारले कर्मचारी संयन्त्रमाथि विभिन्न ढंगले निरन्तर दबाब बढाइरहेको छ । यसले कर्मचारी संयन्त्रमा उकुसमुकुस बढ्दै गएको हो ।

जेनजी आन्दोलनको जगबाट आएको शक्तिशाली सरकारले एकपछि अर्को गर्दै त्रास देखाउँदा कर्मचारीको मनस्थिति त्राहिमाम बनेको उच्च तहका कर्मचारी बताउँछन् । मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘सरकारले के गर्न खोजेको हो भन्ने अन्योल कर्मचारी संयन्त्रमा छाएको छ । धेरै कर्मचारी साथीहरूले सरकारको गन्तव्य बुझ्नै सकेका छैनन् ।’

स्थायी सरकारका रूपमा रहेका कर्मचारी संयन्त्रमाथि सरकारले अविश्वास गर्दै पुराना कर्मचारीलाई हटाउने प्रयत्न गरेको छ । जसअनुसार कर्मचारीको सेवा अवधि ३० वर्ष र उमेरहद ५५ वर्ष कायम गर्ने तयारी गरेको बताएको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अघि बढाएको ३०–५५ प्रावधान लागू भएमा करिब ७ हजार ४४९ भन्दा बढी कर्मचारी अनिवार्य अवकाशमा जानेछन् ।

उनीहरूलाई हालको निजामती सेवा ऐन र नियमावलीअनुसार सुविधा उपलब्ध गराउँदा  ११ अर्बभन्दा बढी खर्च हुने अनुमान छ । सरकारले विद्यमान निजामती सेवा ऐन संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै ४५ दिनभित्र संघीय निजामती सेवा विधेयक तर्जुमा गर्ने निर्णय पनि त्यसको कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन ।

त्यस्तै, हरेक मन्त्रालयमा राजनीतिक सचिवालय हावी भएको छ । प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले नै हरेक मन्त्रालयको निगरानी गर्न व्यक्तिहरू परिचालन गरेका कारण कर्मचारीहरू थप त्रसित बनेको बताउँछन् । मन्त्री तथा सचिवस्तरबाट हुने कतिपय निर्णयमा समेत प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले हस्तक्षेप गर्ने गरेको कतिपय मन्त्रीका सचिवालयले समेत गुनासो गर्न थालेका छन् । सत्ताको त्रासकै कारण दैनिक राजीनामा दिने कर्मचारीको संख्या बढ्दो छ ।

प्रशासनलाई आतंकित बनाएर सरकारले काम लिन नसक्ने पूर्वसचिव श्याम मैनाली बताउँछन् । ‘कर्मचारी संयन्त्रलाई आस र त्रास दुवै चाहिन्छ, तर त्रास मात्रै देखाइएको छ,’ उनले मध्यान्हसँग भने, ‘सरकारको गैरजिम्मेवार व्यवहारले कर्मचारीको स्वाभिमान र भावनामा चोट पुग्छ । सार्वजनिक प्रशासन सुधार र सुशासन कायम गर्न त्रसित बनाएर सम्भव छैन ।’

स्वकिय सचिवालयका नाममा राजनीतिक टिमबाट दबाब बढ्दा स्वस्फूर्त काम गर्ने वातावरण हुन छाडेको अधिकांश मन्त्रालय तथा विभागका कर्मचारीले बताएका छन् । कतिबेला कारबाहीमा परिने वा सरुवा हुन्छ भन्ने पत्तो नहुने उनीहरूको गुनासो छ ।  यद्यपि अहिले सार्वजनिक रूपका कोही पनि कर्मचारी बोल्न सकेका छैनन् । कम्तीमा सरकारको १०० दिन हेर्ने र त्यसपछिको कार्यशैलीअनुसार अघि बढ्ने तयारी कर्मचारी संयन्त्रले आन्तरिक रूपमा गर्न थालेको छ । ‘अहिले बोल्ने अवस्था छैन, सरकारले कर्मचारीलाई हतोत्साहित गरेर राज्य चल्छ भन्नु गलत हो,’ एक उपसचिवले मध्यान्हसँग भने, ‘कर्मचारीहरू अहिले बोलेका छैनन् । यस्तै त्रास, अपमान र विभेद भइरह्यो भने सिंगो कर्मचारी आन्दोलित हुन सक्छ ।’

कतिपय कर्मचारीहरूले भने सरकारले ठिक गरेको बताएका छन् । विगतमा पुराना राजनीतिक दलहरूको छत्रछायामा रहेकाहरूलाई यो सरकारले काम गर्न लगाउँदा असहज भएको उनीहरूको तर्क छ । हाल संघीय निजामती सेवामा करिब ९० हजार कर्मचारी कार्यरत छन् । प्रदेश र स्थानीय तहसमेत जोड्दा सार्वजनिक प्रशासनमा कार्यरत जनशक्ति एक लाखभन्दा बढी रहेको अनुमान छ । यही संयन्त्रमार्फत ७५३ स्थानीय तह, ७ प्रदेश र संघीय सरकारका मन्त्रालय तथा निकायबाट दैनिक सार्वजनिक सेवा प्रवाह हुँदै आएको छ ।मध्यान्ह दैनिकबाट