‘लाइभ स्ट्रिमिङ’का लागि सर्वोच्च अदालतले कार्यविधि बनाउँदै

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले इजलासमा हुने सुनुवाइको ‘लाइभ स्ट्रिमिङ’ (प्रत्यक्ष प्रसारण) गर्न कार्यविधि बनाउने तयारी थालेको छ । बुधबार सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्ट बैठकबाट सञ्चार नीति पारित भएसँगै ‘लाइभ स्ट्रिमिङ’लाई व्यवस्थित बनाएर अघि बढाउन कार्यविधि बनाउने तयारी सुरु गरेको हो । यसअघि सर्वोच्च अदालतले जेठ २५ गते पहिलो पटक इजलासमा भएको सुनुवाइको प्रत्यक्ष प्रशारण परीक्षण गरेको थियो । प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासमा भएको सुनुवाइको ‘ट्रायल लाइभ स्ट्रिमिङ’ सफल भएपछि यसलाई नियमित बनाउन कार्यविधिको तयारी भइरहेको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका उपरजिष्ट्रार तथा सूचना अधिकारी नीराजन पाण्डेका अनुसार ‘लाइभ स्ट्रिमिङ’ गर्नका लागि कार्यविधि बनाउने गृहकार्य भइरहेको छ । ‘बुधबार मात्रै सर्वोच्च फुलकोर्ट बैठकबाट न्यायपालिकाको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति– २०८३ पारित भइसकेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सो सञ्चार नीतिमा लाइभ स्ट्रिमिङ (प्रत्यक्ष प्रशारण) पनि पर्छ ।’ उक्त नीतिमा सूचना प्रविधिको उच्चतम् प्रयोग र विद्युतीय (डिजिटल) रूपान्तरणमार्फत न्यायिक सेवाप्रवाह र कार्यसम्पादनमा उत्कृष्टता ल्याउने भनिएको छ । ई–न्यायपालिका स्थापनाको उद्देश्यअनुरूप पूर्वाधारहरूको चरणबद्ध विकास गर्ने योजना उक्त नीतिमा छ ।

विशेषगरी सार्वजनिक सरोकारको विषयमा लाइभ स्ट्रिमिङ हुने

सर्वोच्चले विशेषगरी सार्वजनिक सरोकारको विषयमा परेका मुद्दाहरूको लाइभ स्ट्रिमिङ हुने बताएको छ । ‘लाइभ स्ट्रिमिङको कामका लागि तयारी भइरहेको छ । कस्तो विषयलाई लाइभ स्ट्रिमिङ गर्ने भन्ने विषयमा कार्यविधि तयार हुँदै छ । सबै मुद्दामा लाइभ स्ट्रिमिङ गर्ने कुरा हुँदैन,’ उपरजिष्ट्रार पाण्डेले भन्नुभयो, ‘जस्तो देवानी प्रकृतिको मुद्दा, कतिपय व्यक्तिको गोपनीयताको विषय पनि हुन सक्छन् । विशेषगरी सार्वजनिक सरोकारको विषयमा परेका मुद्दाहरूको लाइभ स्ट्रिमिङ हुन्छ ।’

प्रधानन्यायाधीशको कार्ययोजनाको बुँदा ३.२ को १०औँ बुँदामा उल्लेखित ‘अदालतमा हुने सुनुवाइलाई सूचना प्रविधिमार्फत प्रत्यक्ष प्रशारण गर्ने’ प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा यो ‘ट्रायल लाइभ स्ट्रिमिङ’ गरिएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको थियो ।

न्यायपालिकाको ‘सूचना तथा सञ्चार नीति, २०७६’ र ‘पाँचौँ पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना (२०८१-२०८६)’ बमोजिम सूचना प्रविधिलाई प्राथमिकतामा राखिएको अदालतले जनाएको छ । १० वर्षे गुरुयोजनाअन्तर्गत २०८२ सम्म ‘कागजरहित अदालत’ स्थापना गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको र प्रविधिमैत्री सेवातर्फ अदालत क्रमशः अघि बढिरहेको उल्लेख छ ।

जनकपुर उच्च अदालतमा असार ९ गतेदेखि ‘लाइभ स्ट्रिमिङ’

जनकपुर उच्च अदालतले भने गत असार ९ गतेदेखि ‘लाइभ स्ट्रिमिङ’ (प्रत्यक्ष प्रसारण)को काम सुरु गरिसकेको छ । अदालतले ‘हाइकोर्ट जनकपुर’ नामको युट्युब च्यानलमार्फत प्रत्यक्ष प्रशारण थालेको हो । उक्त च्यानल ९ जुनमा खोलिएको थियो ।

उच्च अदालत जनकपुरले सूचना प्रविधि (आइटी) कर्मचारी परिचालन गरेर प्रत्यक्ष प्रशारण गरिरहेको छ । अदालतका उपरजिष्ट्रार शम्भु भुजेलका अनुसार नियमावली बनाएर ‘लाइभ स्ट्रिमिङ’ (प्रत्यक्ष प्रशारण) को काम सुरु गरिएको हो । नियमावलीअनुसार बन्द इजलासमा हुने सुनुवाइ र कुनै पक्षले अनुरोध गरेको बाहेक सबै इजालसको सुनुवाइ ‘लाइभ स्ट्रिमिङ’ (प्रत्यक्ष प्रशारण) हुनेछ । उच्च अदालत जनकपुरका रजिष्ट्रार विश्वजंग सिजापतिले भने नियमावलीको मस्यौदा तयार गरेर ‘लाइभ स्ट्रिमिङ’ (प्रत्यक्ष प्रशारण) गरिरहेको बताउनुभयो ।

ट्रायल लाइभ स्ट्रिमिङ’ परीक्षण सफल भए पनि आगामी दिनमा यसलाई नियमित बनाउँदा गोपनीयताको हक, संवेदनशील मुद्दाहरू (जस्तैः बलात्कार, घरेलु हिंसा वा नाबालक जोडिएका मुद्दा) को प्रशारण गर्ने वा नगर्ने मापदण्ड र प्राविधिक सुरक्षाका चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक देखिन्छ । अदालतले यो विषयमा एउटा स्पष्ट मापदण्ड बनाएर लाइभ स्ट्रिमिङ अगाडि बढाउने कार्ययोजना बनाइरहेको छ ।

यता, विशेष अदालतले आम सर्वसाधारणका लागि भनेर अदालत परिसरभित्र मिडिया सेन्टर खोलेर विगतदेखि इजलासमा भएका मुद्दाको लाइभ स्ट्रिमिङ गर्दै आइरहेको छ । तर, सार्वजनिक रूपमा बाहिर मिडियामा आउने गरी त्यसरी लाइभ स्ट्रिमिङ भने गर्न दिएको छैन ।

गतसाता नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलविरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा मिडिया सेन्टरबाट प्रशारण भइरहेको लाइभ स्ट्रिमिङलाई इजलासले प्रशारण गर्न अनुमति दिएपछि सामाजिक सञ्जाल र मिडियाहरूमा लाइभ स्ट्रिमिङ भएको थियो ।

सर्वोच्चको खुला इजलासबाट हुने सुनुवाइ सबै नागरिकले हेर्न पाउनुपर्ने भन्दै यसअघि २०८१ भदौ २८ गते कानुनका विद्यार्थी विवेक चौधरीले रिटसमेत दायर गरेका थिए । चौधरीले दायर गरेको रिट निवेदनमा भदौ ३१ गतेको प्रारम्भिक सुनुवाइमा न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले आफ्नै प्रशासनलाई कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो । र, मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्न अग्राधिकारसमेत प्रदान गरेको थियो । तर झण्डै दुई वर्ष पुग्न लाग्दासमेत यो मुद्दा अग्राधिकारमा परेर पनि सुनुवाइ हुन सकेको छैन । उक्त रिटको आगामी पेसी भदौ ७ मा तोकिएको छ ।

यो रिटमा सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रारले सर्वोच्च अदालतले अदालतका सुनुवाइहरूको प्रत्यक्ष प्रशारण गर्ने विषय तत्कालै आदेश जारी गरेर कार्यान्वयन गर्न नसकिने स्पष्ट पारेको छ । प्रत्यक्ष प्रशारणका लागि आवश्यक प्राविधिक पूर्वाधार, कानुनी संरचना र दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको सर्वोच्चका मुख्य रजिष्ट्रारको लिखित जवाफमा उल्लेख छ । तर प्रत्यक्ष प्रशारणलाई सर्वोच्चले अस्वीकार भने गर्न सकेको छैन ।हिमालय टाइम्स