बजेटमा स्थानीय तहको अनुशासन, २९ तह कारबाहीको घेरामा

काठमाडौं । स्थानीय सरकारको दोस्रो कार्यकाल अन्त्यतिर पुग्दा ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ७ सय ४९ गाउँपालिकाले बजेट निर्माणमा अनुशासन देखाएका छन् भने केहीले अझै नेतृत्व र प्रशासनिक व्यवस्थापनको कमजोरी देखाएको पाइएको छ ।

देशभरका ४ वटा स्थानीय तहले मात्र तोकिएको समयमा बजेट पेश गर्न नसकेको हो । स्थानीय तहको पहिलो र दोस्रो कार्यकालको विगत चार वर्षको तुलनामा बजेट पेश नगर्ने स्थानीय तहको संख्या यो नै सबैभन्दा कम हो । स्थानीय तहको दोस्रो कार्यकालका जनप्रतिनिधिको यो पाँचौँ अर्थात् अन्तिम नीति तथा कार्यक्रम र बजेट हो ।

स्थानीय तह सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ दफा ७१ बमोजिम आगामी आर्थिक वर्षको अनुमानित बजेट असार १० गतेभित्रमा कार्यपालिकाबाट स्वीकृति गराई नगरसभामा पेश गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । त्यसैगरी अन्तर–सरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २१ को उपदफा (३) मा अनुसार गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले स्थानीय तहले प्रत्येक वर्ष असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँसभा÷नगरसभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसरी पेश गरेको बजेट असार मसान्तसम्ममा नगरसभा र गाउँसभाबाट पारित गर्नुपर्ने छ । श्रावण १ गतेबाट बजेट कार्यान्वयन सुरु हुन्छ ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी ऐनले प्रदेशको बजेट १ असार र स्थानीय सरकारहरूको बजेट १० असारभित्र सम्बन्धित सभामा पेश गर्नुपर्ने भनी तोकेको छ । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्रप्रसाद प्याकुरेलले केही स्थानीय तहका प्रमुख तथा अध्यक्षको आकस्मिक रूपमा स्वास्थ्य समस्या हुँदा सभामा बजेट पेस गर्न नसकिएका, केही स्थानीय तहमा आन्तरिक विवाद र कतिपय स्थानीय तहले तयारी नपुगेकाले र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवा भएकाले बजेट सभामा पेस गर्न नसकेको बताउनुभयो ।

४ सय ४६ वटा गाउँपालिकाले बजेट पेश गरेको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले जनाएको छ । १४ गाउँपालिका भने अध्यक्षको अनुपस्थिति, प्रशासनिक फेरबदल र आन्तरिक विवादका कारण समयसीमामा बजेट पेश गर्न सकेनन् । त्यसमध्ये पनि ५ वटा गाउँपालिकामा नीति तथा कार्यक्रम पेश भएको तर बजेट पेश नभएको पाइएको छ ।
महासंघका अनुसार कोशी प्रदेशमा ८८ गाउँपालिका रहेकामा ३ वटा गाउँपालिकाले बजेट ल्याउन सकेनन् ।

मधेसमा ५९ गाउँपालिकामध्ये ३ वटाको बजेट आएन । बागमतीका ७३ गाउँपालिकामध्ये एउटामा बजेट सार्वजनिक नभएको देखिएको छ । गण्डकीमा ८५ गाउँपालिका रहेकामा सबै गाउँपालिकामा बजेट आएको छ । लुम्बिनीमा ७३ गाउँपालिका रहेकोमा ३ वटाले समयमै बजेट ल्याउन सकेनन् । सुदूरपश्चिम र कर्णालीका ५४÷५४ गाउँपालिका मध्ये २÷२ वटा गाउँपालिकाले बजेट ल्याउन नसकेको देखिएको छ ।

समयमै बजेट पेश गर्न नसक्नुमा तयारी नपुगेको, अध्यक्ष अस्वस्थ भएको, अध्यक्षको परिवारका सदस्य बिरामी हुँदा जिल्ला बाहिर रहेको जस्ता कारण देखाइएको छ । यस्तै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवा भएको, बजेट निर्माणमा सहमति नजुटेको समेत कारण देखिएको महासंघले जनाएको छ । १० असारमा पेश गर्न नसकेका गाउँपालिकाले केही दिनमै बजेट ल्याउने बताएको महासंघको भनाइ छ । महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिका गरी २ सय ९३ मध्ये १५ नगरपालिकाले मात्र समयमा तोकिएको समयमा बजेट पेश गर्न सकेन ।

समयमै बजेट ल्याउन नसकेमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगबाट हुने कार्य सम्पादन मूल्यांकन मापनमा असर पर्छ । सभामा बजेट पेस गर्न नसक्ने २९ स्थानीय तहलाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि संघीय सरकारले प्रदान गर्ने समानीकरण अनुदान शीर्षकको पाँच अंक कटौती हुने राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले जनाएको छ । आयोगका प्रवक्ता सुकुदेवप्रसाद बाँस्कोटाले असार १० गतेभित्र सभामा बजेट पेस गर्न नसक्ने स्थानीय तहले कार्यसम्पादनमा आधारित सूचकबाट पाउने वित्तीय समानीकरण अनुदानअन्तर्गत कार्यसम्पादन सूचकमा आधारित अनुदान घट्ने बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐनमा स्थानीय तहका लागि गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँ र नगर सभामा पेस गरे वा नगरेको सूचकका लागि पाँच अंक प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै असार मसान्तभित्र स्थानीय तहको सभाले बजेट पारित गरे वा नगरेको भन्ने सूचकका लागि अर्को पाँच अंक तोकिएको छ । त्यस्तै आयोगले विभिन्न १७ वटा सूचकलाई आधार मानेर १०० नम्बर प्रदान गर्छ ।

सभामा बजेट पेस गरेका अधिकांश स्थानीय तहले यस अगाडिका अधुरा योजना पूरा गर्ने, स्थानीय तहलाई सूचना तथा प्रविधिमैत्री बनाउने र सुशासनलाई जोड दिएका छन् । कतिपय दुर्गम क्षेत्रका स्थानीय तहले भने अहिले पनि भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रलाई नै बजेटको प्राथमिकता निर्धारण गरेका छन् । महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र सहरी क्षेत्रका नगरपालिकाले भने सीप विकास, रोजगारी प्रवद्र्धन, सूचना तथा प्रविधिको विकास, विपत् व्यवस्थापनलगायत कार्यक्रमलाई बजेटमा प्राथमिकता दिएका छन् । नेपाल समाचारपत्र