सरकार तानाशाही र अधिनायकवादी बाटोमा हिँडेको एमालेको निष्कर्ष

काठमाडौं । पार्टी उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलको गिरफ्तारीविरुद्ध नेकपा एमालेले राजनीतिक प्रतिवाद गर्ने भएको छ । पूर्व-अर्थमन्त्रीसमेत रहनुभएका पौडेललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको पत्रका आधारमा सोमबार सुर्खेतबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । एमालेले पौडेलको पक्राउ सस्तो लोकप्रियता र स्टण्ट भनेको छ । एमालेले पौडेललाई तत्काल रिहा गर्न पनि सरकारसँग माग गरेको छ । पार्टी कार्यालय च्यासलमा मंगलबार बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकले सोमबार पक्राउ परेका पौडेललाई तत्काल रिहा गर्न माग गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिँदै संसदीय दलका प्रमुख सचेतक ऐन महरले भन्नुभयो, ‘विष्णु पौडेललाई अपमानपूर्ण ढंगले पक्राउ गरियो, उहाँसँग पिएसओ छ, राज्यको खबरमा हुनुहुन्छ, आज (मंगलबार) काठमाडौं आउँदै हुनुहुन्थ्यो, त्यो कुरा थाहा पाउँदा पाउँदै राज्यले दुःख दिने हिसाबले पक्राउ गरियो । उहाँको पक्राउ प्रतिशोधपूर्ण छ, गैरन्यायिक छ, कानुनी राज्य र विधिको शासनको बर्खिलापमा छ, एमाले संसदीय दल विरोध गर्दछ ।’

एमालेले उपाध्यक्ष पौडेललाई सुनियोजित ढंगले पक्राउ गरेको भन्दै संसद्मा सशक्त प्रतिवाद गर्ने पनि निर्णय गरेको छ । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहित बसेको संसदीय दलको बैठकको निर्णय सुनाउँदै सांसद गुरु बरालले भन्नुभयो, ‘उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको गिरफ्तारी सुनियोजित हो । यसकाविरुद्ध संसद्मा एमालेले सशक्त प्रतिवाद गर्छ । यो विधिको शासनविपरीत हो । मुलुकमा विधिको शासन बहाल गर्न र सरकारी स्वेच्छाचारी अराजक कदमहरूविरुद्ध आवाज उठाउने निर्णय भएको छ ।’ बैठकमा अध्यक्ष ओलीले संसद्मा खेल्नुपर्ने भूमिकाका बारेमा ब्रिफिङ गर्नुभएको थियो ।

देशमा राज्य आतंक चलेको टिप्पणी

एमालेले सरकार तानाशाही, स्वेच्छाचारी र अधिनायकवादी बाटोमा अग्रसर भएको आरोप लगाएको छ । अध्यक्ष ओलीको उपस्थितिमा बसेको संसदीय दलको बैठकले देशमा राज्य आतंकको बर्बरता भएको निष्कर्ष निकालेको हो । बैठकपछि एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक ऐन महरले भन्नुभयो, ‘सरकार तानाशाही र स्वेच्छाचारी बाटोमा छ । अधिनायकवादी बाटोमा छ । संविधान लोकतन्त्र र राष्ट्रको विरुद्धमा छ । आज देशमा राज्य आतंकको बर्बरता छ । कानुनी राज्य, विधिको शासनको बर्खिलापमा छ । सरकारको कार्यशैलीको विरुद्धमा नेकपा एमाले दृढतापूर्वक प्रस्तुत हुन्छ ।’ देशमा अहिले कुनै पनि तह र तप्काका मान्छे सुरक्षित महसुस गर्न नसकिरहेको एमालेको निष्कर्ष छ ।

पौडेलको गिरफ्तारी प्रतिशोध र गैरकानुनी : अध्यक्ष ओली

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकार प्रतिशोध र गैरकानुनी कामतर्फ अग्रसर भएको आरोप लगाउनुभएको छ । मंगलबार च्यासलमा बसेको संसदीय दलको बैठकमा ओलीले उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलको गिरफ्तारी प्रतिशोध भएको टिप्पणी गर्दै भन्नुभयो, ‘त्यसरी यातना दिएर पक्राउ गरियो । यो प्रतिशोध हो, गैरकानुनी हो ।’ प्रतिशोध साँध्न पक्राउ गरिएका पौडेललाई रिहाइ गर्न माग गर्दै ओलीले भन्नुभयो, ‘सरकारले पौडेललाई गिरफ्तारी गर्ने मात्र नभएर अरू काम पनि गैरकानुनी ढंगले गरिरहेको छ । सरकार जसरी प्रस्तुत भइरहेको छ । हामी सडक र सदनबाट सशक्त भएर जवाफ दिन जरुरी छ ।’

यसअघि एमाले अध्यक्ष केपी शर्माले पार्टी उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेललाई पक्राउ गरेकोमा सरकारको भर्त्सना गर्नुभएको थियो । पौडेल पक्राउ परेकै दिन सोमबार राति विज्ञप्ति जारी गरेर पार्टी अध्यक्ष ओलीले पार्टीको सांगठनिक कार्यक्रमका सिलसिलामा सुर्खेत पुगेका बेला सरकारले गैरकानुनी ढंगले अपहरणको शैलीमा गिरफ्तार गरेको भन्दै भर्त्सना गर्नुभएको हो । अध्यक्ष ओलीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सार्वजनिक पद धारण गरिसकेका र कानुनलाई सदैव सम्मान गर्ने राजनीतिक व्यक्तित्वलाई केवल सस्तो स्टण्ट र सस्तो राजनीतिक खपतका लागि बदनियतपूर्वक गिरफ्तार गरिएको उल्लेख छ ।

एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले पनि पौडेलको पक्राउपछि कुनै पनि विषयमा पहिले निष्पक्ष र गहिरो अनुसन्धान गर्ने, तथ्य र प्रमाण संकलन गर्ने र अभियोजनपश्चात् अदालतको निर्णयका आधारमा अगाडि बढ्ने प्रक्रिया र मान्यताविपरीत उपाध्यक्ष पौडेललाई पक्राउ गरिएको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।

बालेन र सुदनमाथि पनि छानविन हुनुपर्छ : सचिव बस्नेत

एमालेका सचिव महेश बस्नेतले सम्पत्ति छानविनका विषयमा सबैका लागि एउटै मापदण्ड लागू हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत सचिव बस्नेतले पूर्वउपप्रधान तथा एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको सम्पत्तिमाथि छानविन हुनसक्ने हो भने कम उमेरमै अत्यधिक सम्पत्ति आर्जन गरेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र गृहमन्त्री सुदन गुरुङ लगायतको सम्पत्तिबारे पनि गम्भीरताका र पारदर्शिताको साथ अनुसन्धान हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । व्यक्ति, पार्टी वा राजनीतिक निकटताका आधारमा छानविनका मापदण्ड फरक हुन नहुने भन्दै उहाँले सम्पत्ति आर्जनको स्रोत र छानविन प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक गर्न माग गर्नुभएको छ । सचिव बस्नेतले पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रप्रसाद भण्डारी नेतृत्वको सम्पत्ति छानविन आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी सुदन गुरुङलाई पुनर्नियुक्ति दिइएको विषयमा समेत प्रश्न गर्नुभएको छ । हिमालय टाइम्स