आन्तरिक कलहले संकटमा परम्परागत दल

काठमाडौं । चार वर्ष अघि २०७९ साल असार ७ गते स्थापना भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) अहिले प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनको लागि चितवनको भरतपुरमा केन्द्रित छ । गत फागुन २१ गते भएको प्रतिनिधिसभाको चुनावबाट झण्डै दुईतिहाइ मत ल्याएको रास्वपाको जारी महाधिवेशनलाई राजनीतिक वृत्तमा निकै महत्त्वका साथ हेरिएको छ । भर्खरै स्थापना भएको राजनीतिक दल रास्वपा आगामी राजनीतिक कार्यदिशा र नेतृत्व चयन गर्न व्यस्त रहँदा परम्परागत राजनीतिक दलहरू भने आन्तरिक विवादमा रुमल्लिएका छन् ।

गत भदौ २३ र २४ गते भएको नवयुवा विद्रोहले रक्षात्मक बनेका परम्परागत राजनीतिक दलहरू फागुनमा भएको चुनावपछि थप कमजोर बनेका छन् । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजयपछि परम्परागत राजनीतिक दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) लगायतका परम्परागत राजनीतिक दलहरू कमजोर मात्र भएनन् आन्तरिक विवादको भुमरीमा फसेका छन् । गत फागुनमा भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा धक्का खाएका परम्परागत दलहरूमा आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ ।

२०६५ सालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापश्चात् लगातार सत्ता र शक्तिमा रहेका विपक्षी नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीलगायत दलहरू अन्तरविरोधको दुष्चक्रमा फसेका हुन् । ‘जेन-जी’ युवाहरूले भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्ध थालेको आन्दोलनसँगै पार्टी रूपान्तरणको माग उठाएका थिए । गत निर्वाचनमा कांग्रेस ३८ सिट, एमाले २५ सिट, नेकपा १७ सिट, राप्रपा पाँच सिटमा खुम्चिँदा नयाँ राजनीतिक दल रास्वपाले १८२ सिट अर्थात् दुईतिहाइ नजिक बहुमत प्राप्त गरेको थियो ।

सत्ता र शक्ति एकसाथ गुमाएका पुराना दलहरूमा पार्टी नीति, नेतृत्वको रूपान्तरण र पुनर्गठनको माग राखेर अन्तरविरोध चर्किएको छ । प्रतिनिधि सभामा चौथो दलको हैसियत बनाएको नेकपाको आन्तरिक विवाद सार्वजनिक रूपमै छताछुल्ल भएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले पूर्वसहमति पालना नभएको भनेर आक्रोश पोख्दै पार्टी संयोजक पुष्पकमल दाहाललाई २४ पृष्ठको ३६ बुँदे आरोप पत्र पठाउनुभएको थियो । खनालले संयोजक दाहाल र सहसंयोजक माधवकुमार नेपालमाथि समेत गम्भीर आरोप लगाउँदै दुवै नेताले नेतृत्व गर्न नसक्ने निष्कर्षसहित पार्टी पुनर्गठनका लागि पद छोड्न माग गर्नुभएको छ ।

तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादीलगायत २५ घटक मिलेर गत वर्ष कात्तिक १७ गते नेकपा गठन भएको थियो । तर, निर्वाचनमा अपेक्षाविपरीत परिणाम आएपछि दाहाल र नेपाललाई नेतृत्वबाट बिदा भएर संरक्षकको भूमिकामा बस्न पार्टीभित्रबाटै दबाब बढिरहेको छ ।

यता, अघिल्लो सरकारका दुई प्रमुख साझेदार दल कांग्रेस र एमालेभित्रको अन्तरविरोध निकै पेचिलो बन्दै गएको छ । गत वर्ष पुसमा गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले विशेष महाधविशेन बोलाएर पार्टी कब्जा गरे । यसलाई पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा पक्षधरले स्वीकार्न सकेको छैन । गगन नेतृत्वको नयाँ कार्य समितिलाई निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतले मान्यता दिएका कारण सभापतिबाट देउवा पदमुक्त हुनुभएको थियो । ‘जेन-जी’ आन्दोलनको क्रममा देउवा दम्पतीमाथि निवासमै निर्घात कुटपिट भएको थियो । निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा उपचार फलोअपका लागि सिंगापुर जानुभएका देउवा अहिलेसम्म स्वदेश फर्किनुभएको छैन ।

देउवा नभए पनि कांग्रेसभित्र नियमित महाधिवेशन पक्षधर र विशेष महाधिवेशन पक्षधरबीच चर्को लडाइँ छ । कांग्रेसमा १५औँ महाधिवेशन आगामी मंसिरभित्र गर्नैपर्ने कानुनी बाध्यता छ । त्यो महाधिवेशन स्वच्छ, निष्पक्ष र धाँधलीरहित बनाउन विशेष महाधिवेशनपछि आएको समिति र १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिलाई मिलाएर महाधिवेशन आयोजक समिति बनाउनुपर्ने बताएको छ । त्यो बनाउन अहिलेको थापा नेतृत्वको समितिले मानिरहेको छैन । अर्को, पार्टीको ‘क्रियाशील सदस्यता अध्यावधिकको विषयमा पनि विवाद छ । संस्थापनले १५औँ महाधिवेशनका लागि सदस्यता डिजिटल्ली अध्यावधिक गर्नैपर्ने निर्णय गरेको छ । गत वैशाख १ देखि जेठ २८ गते राति १२ बजेसम्म सदस्यता अध्यावधिकका लागि महामन्त्री प्रदीप पौडेल नेतृत्वको क्रियाशील सदस्यता व्यवस्थापन समितिले समय दिएको थियो । त्यो समयमा १५औँ महाधिवेशनका लागि भनेर गत पुसमै सदस्यता नवीकरण गरिसकेकालाई पुनः अध्यावधिकका लागि दुःख दिन उपयुक्त नभएको भन्दै देउवा र शेखर कोइराला समूहमा आबद्ध नेता कार्याकर्ताले अध्यावधिक गरेका छैनन् ।

मुलुकको सबैभन्दा ठूलो वामपन्थी दल एमालेभित्र सत्ता र पार्टी नेतृत्वमा केपी ओली असफल भएकाले पद छाड्न दबाब बढ्दै गएको छ । ओलीकै कारण देश र पार्टीलाई ठूलो क्षति भएको भन्दै ओली पक्षधर नेताहरूले नै नेतृत्व छाड्न दबाब दिइरहेका छन् । निर्वाचन भएको लामो समयपछि जेठको पहिलो हप्ता बसेको सचिवालय बैठकमा नैतिकताका आधारमा नेतृत्व छाड्न नेताहरूले दबाब दिएका थिए । ओलीका विश्वासिला पात्र उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, शंकर पोखरेललगायत नेताहरूले पार्टी पुनर्गठनका लागि मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने आशयका सुझाव दिएका थिए । एमालेका युवा नेताहरूले ओलीमाथि दबाब बढाउन हस्ताक्षर अभियान नै चलाए ।

तर, चौतर्फी दबाबका बीच पनि ओली नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिन तयार देखनुभएको छैन । आफू ११औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष भएकाले राजीनामा माग्नेलाई ठेगान लगाउने ओलीको चेतावनी छ । गत वर्ष भदौमा सम्पन्न विधान महाधिवेशनले पूर्वउपाध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारीको सदस्यता नवीकरणमा रोक लगाउने निर्णयले पूर्ववरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्षहरू युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्यलगायत नेताहरू असन्तुष्ट थिए ।

राजसंस्था र हिन्दूराष्ट्रको माग गर्दै आएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) विभाजन नै भएको छ । गत निर्वाचनमा भाग नलिएका पूर्वमहामन्त्री धवलशमशेर राणा पक्षधरले तत्काल महाधिवेशन बोलाउन अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनसमक्ष प्रस्ताव गरेका थिए । वर्तमान अध्यक्षबाट राष्ट्रवादी शक्ति अगाडि बढ्न नसक्ने निष्कर्ष निकाल्दै राणा समूह जेठ १७ गते पार्टीबाट अलग भयो । अहिले राणा मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंसँग मिलेर नयाँ पार्टी खोल्ने तयारीमा रहनुभएको छ । २०४६ सालमा राजनीतिक परिवर्तन भएसँगै खुलेको राप्रपा शक्ति र सत्ता स्वार्थका कारण एक दर्जन पटक विभाजन भइसकेको छ । संसद्मा प्रतिनिधित्व नभए पनि अस्तित्वमा रहेका विप्लव नेतृत्वको नेकपा माओवादी, प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी (प्रलोपा) पनि अन्तरविरोधका कारण विभाजित भएका छन् ।

पुराना राजनीतिक दल र नेताहरूको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट नागरिकले गत निर्वाचनमा नयाँ दलको पक्षमा अभूतपूर्ण समर्थन गरे । तर, नागरिकहरूले सबक सिकाउँदा पनि परम्परागत राजनीतिक दलहरूमा कार्यशैली सुधार गर्ने तत्परता अझै देखिएको छैन । परम्परागत दलहरू विगतमा जस्तै आन्तरिक झगडामा रुमल्लिएका छन् ।हिमालय टाइम्स