समानान्तर गतिविधिमा रवि-बालेन

काठमाडौं : सुनसरीको कप्तानगन्जको धार्मिक द्वन्द्व हिंसात्मक भई मधेशभर फैलिन थालेपछि काठमाडौंमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहभन्दा धेरै रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले सक्रियता बढाए । उनले सर्वदलीय बैठक बोलाए । मधेशकेन्द्रित दलका शीर्ष नेताहरूसँग संवाद गरे । आफ्नै दलका मधेशबाट निर्वाचित सांसदहरूसँग छलफल गरे । अनि, जिल्लामा फर्केर शान्ति र सद्भावका लागि पहल गर्न निर्देशन दिए ।

त्यतिन्जेलसम्म प्रधानमन्त्री शाहमाथि ‘संवेदनशील घडीमा पनि राष्ट्रलाई सम्बोधनसम्म नगरेको’ आरोप थियो । १० साउनको मध्यरात कप्तानगन्जबाट सुरु भएको साम्प्रदायिक द्वन्द्व मधेश प्रदेशतर्फ फैलिँदै थियो । दुई साताको स्थगनपछि १४ साउनमा संसद्को बैठक बस्दै थियो । त्यसको अघिल्लो दिन प्रधानमन्त्री शाहलाई भेटेरै सभामुख डिपी अर्यालले संसद्लाई सम्बोधन गर्न सुझाव दिएका थिए । उनले सम्बोधन त गरेनन् नै, सुनसरी घटना हुँदै मधेशमा फैलिँदै गएको धार्मिक तनावबारे सरकारले संसद्लाई जानकारीसम्म गराएन । संसद्मा आफैं नगए पनि प्रधानमन्त्रीले गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई उभ्याएर घटनाको बिफ्रिङ गर्न सक्थे ।

तर, साँझसम्म परिस्थिति अर्कै भइसकेको थियो । चौतर्फी दबाबपछि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले आफ्नो फेसबुक पेजबाट देशवासीलाई भिडियो सम्बोधन गरे । गृहमन्त्री गुरुङलाई तराई–मधेश खटाए । ठ्याक्कै, सभापति लामिछानेले गरेझंै मधेशकेन्द्रित दलका शीर्ष नेता र आफ्नो पार्टीका मधेशका सांसदसँग छलफल गरे ।

तराई–मधेश तनावमा मात्र होइन, पछिल्ला केही घटनाक्रमले बालेन र रविका समानान्तर गतिविधिलाई पुष्टि गरेका छन् । कूटनीति, जनसम्र्पक र सरकार सञ्चालनमा प्रधानमन्त्री शाहले पार्टीसँग खासै समन्वय गरेको देखिँदैन । उनका अपरिपक्व अभिव्यक्ति, निर्णय र कार्यशैलीको सभापति लामिछानेले बारम्बार बचाउ गर्नुपरेको छ ।

कूटनीतिमा खेलाँची

सभापति लामिछानेको भारत भ्रमणपछि प्रधानमन्त्री शाह र उनको टिम केही सशंकित देखिएको छ । भारतले सुरुमा शाहलाई भ्रमणको निम्तो दिन चाहेको थियो । भारतीय विदेश सचिव निम्तोपत्र दिन काठमाडौं आउने तय भइसकेको थियो । तर, प्रधानमन्त्री बालेनले उनलाई भेट्न अस्वीकार गरिदिए । उनले संसद्को रोस्ट्रमबाट नेपालले भारतका धेरै जग्गा मिचेको मात्र बताएनन्, नेपाल–भारत विवाद समाधानका लागि ब्रिटिससँग कुरा भइरहेको समेत बताउन भ्याए । भारतले तत्कालै तेस्रो पक्षको आवश्यकता नरहेको प्रतिक्रिया दियो । बालेनका यी अभिव्यक्तिलाई नेपालका मात्र होइन, भारतीय कूटनीतिज्ञहरूले समेत ‘अपरिपक्व’ भनिदिए ।

त्यहीबीच रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले १८ जेठदेखि भारत भ्रमण गरे । भाजपाले उनको स्वागतमा नयाँ दिल्लीमा रातो कार्पेट बिछ्यायो । बिजेपीका अध्यक्ष नीतिन नवीन, परराष्ट्रमन्त्री एस. जयशंकर र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई भेटेर लामिछानेले सम्बन्ध बिस्तार गरे । विदेशी आगन्तुकसँग खासै नभेट्ने अमित शाहसमेतले लामिछानेलाई भेटेपछि भारतीय संस्थापनले महत्व दिएको सन्देश दियो । संयोग, लामिछाने फर्किएको २२ जेठकै दिन परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल नयाँ दिल्ली पुगे । उनले प्रधानमन्त्री शाहले संसद्मा बोलेको विषयले भारतमा उत्पन्न आशंका हटाउने कोसिस गरे । राष्ट्रिय अडानबारे प्रस्ट पारे ।

लामिछानेको भारत भ्रमणपछि सशंकित बालेनको सचिवालयले भारतसँग सम्बन्ध विस्तार गर्न प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेनलाई सुटुक्क नयाँ दिल्ली पठायो । १९ असारमा सिमरा हुँदै स्थलमार्गबाट दिल्ली पुगेका उनले विदेश मन्त्रालयका अधिकारीसँग भेट गरेको खुलासा भएको छ । उनी २२ असारमा काठमाडौं फर्किएका थिए । उनी फर्किएपछि नै प्रधानमन्त्री बालेनको भारत भ्रमणको गृहकार्य सुरु भएको छ । तर, बेन आफैंले भने भारत गएको अस्वीकार गरेका छन् ।

बालेन–स्वर्णिमको अलग–अलग शैली

सरकार बनेको सय दिन नपुग्दै प्रधानमन्त्री शाह र अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेको सम्बन्ध बिग्रियो । आर्थिक विज्ञलाई अर्थमन्त्री नियुक्ति गर्दासमेत सेयर बजार ओरालो लागिरहेको थियो । जेनजी आन्दोलनयता सुस्ताएको अर्थतन्त्रमा कुनै उत्साह देखिएन । बजेट आएपछि पनि त्यो स्थितिमा खासै सुधार नदेखिएपछि बालेनको सचिवालयले त्यसको दोष अर्थमन्त्रीमाथि थोपर्‍यो । त्यहीबेला अर्थमन्त्री वाग्लेमाथि विपक्षी दलहरूले आर्थिक विधेयक संशोधन गरेर करका दर हेरफेर गरेको गम्भीर आरोप लगाए । बजेटअघि नै करका दर चुहाएर भन्सारबाट गाडी भित्र्याएको आरोप पनि उनीमाथि लाग्यो । बजेटपछि नै प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको दूरी बढेको थियो । अर्थतन्त्रका सूचकहरू निरन्तर नकारात्मक देखिन थालेपछि प्रधानमन्त्री शाहले २४ असारदेखि निजी क्षेत्रसँग भेटघाट गर्न थाले । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल उद्योग परिसंघका नेतृत्व र व्यवसायीसँग लगानीको वातावरण र व्यवसायको अवस्थाबारे छलफल गरे । २५ असारमा निर्माण व्यवसायी र २६ गते उर्जा उत्पादकसँग भेटे । ती कुनै पनि भेटमा अर्थमन्त्री वाग्लेलाई राखेनन् ।

सभापति लामिछानेसँग १० साउनको भेटमा प्रधानमन्त्री शाहले अर्थमन्त्री वाग्लेको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएको भन्दै हटाउने इच्छा सुनाए । त्यसअघि नै वाग्लेले सभापति लामिछानेलाई भेटेर प्रधानमन्त्री र उनको सचिवालयका कारण काम गर्न असहज भएको गुनासो गरेका थिए । साथै, जथाभावी उद्योगी व्यवसायीलाई धरपकड गर्दा अर्थतन्त्रमै नकारात्मक प्रभाव परेको उनको बुझाइ थियो । यी सबै विषयमा रवि–बालेनको चार घण्टा लामो बसाइमा दुवै पक्षले आ–आफ्ना कुरा खुलस्त राखेका थिए ।

प्रधानमन्त्री–अर्थमन्त्री सम्बन्ध सुधार्न सभापति लामिछानेले २ साउनमा काभ्रेको दूषित थानी रिसोर्टमा तीन नेताबीच आवासीय छलफल राखेका थिए । वाग्लेकै लगानी रहेको रिसोर्टमा प्रधानमन्त्री शाह स्वास्थ्यको कारण देखाएर गएनन् । लामिछाने र वाग्ले एकरात बसेर फर्किए ।

प्रधानमन्त्री शाहको निजी क्षेत्रसँगको छलफल शृंखला ६ साउनमा हस्तकला महासंघको नेतृत्वसँगको भेटपछि टुंगियो । त्यसअघि १ साउनमा जुत्ता उत्पादक, ४ साउनमा पुँजीबजार र बिमासम्बन्ध व्यवसायीसँग भेटे । त्यसपछि बल्ल अर्थमन्त्री वाग्लेले सिंहदरबारमा सक्रियता बढाएका हुन् । उनले १२ साउनमा झन्डै ४० उद्योगी व्यवसायी र निजी क्षेत्रका अगुवासँग भेटे । सो छलफलमा अर्थसचिव डा.घनश्याम उपाध्याय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव नारायणप्रसाद दवाडी पनि सहभागी थिए । प्रधानमन्त्री शाह र अर्थमन्त्री वाग्लेका छुट्टाछुट्टै एवं समानान्तर छलफलले निजी क्षेत्र आश्वस्त हुन भने सकेको पाइएन ।

विश्लेषक भीम भुर्तेल रास्वपामा पूर्ववर्ती समूहका आ–आफ्नै शैलीका कारण यस्ता अपरिपक्व गतिविधि भइरहेको बताउँछन् । ‘चुनाव जितेर आए पनि रास्वपा पार्टी नै बनिसकेको छैन । एक हिसाबले यो रेल स्टेसनजस्तै हो । मुसाफिर आउँछन्, जान्छन् । आफ्नो ठाउँमा पुगेपछि ओर्लिन्छन्,’ उनले मध्यान्हसँग भने, ‘प्रस्ट राजनीतिक दर्शन, विचारधारा र संगठन नभएकाले पनि यस्ता समस्या आइरहन्छन् ।’

अर्को कारण चुनाव जित्ने स्वार्थका लागि एकठाउँ आइपुगेका समूहका विचार, व्यवहार र कार्यशैली भिन्न देखिनु स्वाभाविक ठान्छन् उनी । ‘प्राविधिक रूपमा एकठाउँ भए पनि गुटहरू मर्ज भइसकेका छैनन् । आ–आफ्ना समूह छँदै छन् । त्यसमाथि, शासन व्यवस्था कसरी चल्छ भन्ने ढंग नपुगेका कारण पनि पार्टी एकातिर, सरकार अर्कोतिरजस्तो देखिएको छ,’ भुर्तेल भन्छन् । यी दुवैसँग पार्टी र सरकार चलाएको लामो अनुभव नभएकाले कार्यशैलीगत समस्या देखिएको उनी बताउँछन् ।

पार्टी र सरकारका समानान्तर गतिविधिबारे प्रतिक्रिया लिन हामीले केही मन्त्री र पार्टीका नेतासँग सम्र्पक गरेका थियौं । तर, अधिकांश यसबारे बोल्न चाहेनन् । रास्वपा संसदीय दलका सचेतक प्रकाशचन्द्र परियार हरेक काम पार्टी र सरकार एकैठाउँ बसेर गर्नुपर्छ भन्ने आफूलाई नलागेको बताउँछन् । ‘दलले गर्ने र सरकारले गर्ने काम भिन्न हुन्छन् । दुवैले आफूलाई पायक पर्नेगरी बैठक, छलफल र निर्णय गर्नु स्वाभाविक हो,’ उनले भने । तर, परराष्ट्र नीतिमा भने समानान्तर देखिनेगरी गतिविधि हुन नहुनेमा आफू प्रस्ट रहेको परियार बताउँछन् । मधेशको पछिल्लो तनावजस्ता संवेदनशील राष्ट्रिय मुद्दामा भने पार्टी र सरकार एकैठाउँ बसेर बहुपक्षीय छलफल गर्नु उपयुक्त हुने उल्लेख गर्दै उनी भन्छन्, ‘त्यसो गर्न सकेको भए सुनमा सुगन्ध हुन्थ्यो ।’मध्यान्ह दैनिकबाट