प्रदेशमा सत्ता संघर्ष

काठमाडौं । केन्द्रमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बीच नयाँ सत्ता समीकरण बनेसँगै त्यसको प्रत्यक्ष असर प्रदेश सरकारहरूमा परेको छ । कतिपय प्रदेशमा सरकार परिवर्तनको प्रक्रिया टुंगिसकेको छ भने कोशी, बागमती र लुम्बिनी प्रदेशमा सत्ता संघर्ष, आन्तरिक विवाद र नयाँ गठबन्धनको कसरत तीव्र रूपमा अघि बढेको छ । विशेषगरी, नेकपा एमालेको नेतृत्व रहने भनिएको कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीविरुद्ध आफ्नै दलभित्रबाट मोर्चाबन्दी सुरु भएको छ भने बागमतीमा नेपाली कांग्रेसका मुख्यमन्त्री इन्द्र बानियाँ सरकार जोगाउने अन्तिम प्रयासमा हुनुहुन्छ । उता, लुम्बिनीमा भने एमाले नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत लिएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी थालेको छ ।

केन्द्रीयस्तरमा भएको तीनबुँदे सहमतिअनुसार कोशी, बागमती र लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व नेकपा एमालेले गर्ने निर्णय भएको थियो । तर, कोशी प्रदेशमा एमालेभित्रै कसलाई मुख्यमन्त्री बनाउने भन्ने विषयमा चर्किएको विवादका कारण नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया जटिल बनेको छ । पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निर्देशनलाई बेवास्ता गरेको र नयाँ गठबन्धनको सहमति कार्यान्वयनका लागि आवश्यक छलफलसमेत नगरेको भन्दै कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीविरुद्ध एमालेकै सांसदहरूले हस्ताक्षर अभियानको तयारी सुरु गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्री कार्कीलाई संसदीय दलको नेताबाटै हटाउने रणनीतिका साथ असन्तुष्ट समूह अघि बढेको छ । ‘नेतृत्वले दिएको निर्देशन पनि नमान्ने, दलभित्र आवश्यक छलफल र परामर्श पनि नगर्ने र चुप लागेर बसेपछि हामीले कुनै न कुनै कदम त चाल्नैपर्ने भयो’, उक्त समूहका एक नेताले हिमालय टाइम्ससँग भन्नुभयो, ‘अहिलेसम्म हामीले हस्ताक्षर नै सुरु गरिसकेका त छैनौँ, तर परिस्थिति त्यो अवस्थासम्म पुग्नसक्ने प्रष्ट छ ।’

प्राप्त जानकारीअनुसार, एमालेका केन्द्रीय सचिव तथा कोशी प्रदेशका इञ्चार्ज शेरधन राई र प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम खतिवडाले सांसदहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा भेटेर दलको नेता परिवर्तनका लागि माहोल बनाइरहनु भएको छ । पार्टी अध्यक्ष ओलीले मुख्यमन्त्रीबाट कार्कीलाई हटाएर ताप्लेजुङका सांसद तिलकुमार मेन्याङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउने स्पष्ट चाहना राख्नुभएपछि प्रदेशस्तरमा यो अभियानले तीव्रता पाएको हो । मुख्यमन्त्रीलाई हटाउने विषयमा छलफल गर्न विराटनगरको एक होटलमा एमालेका बहुमत सांसदहरू भेला भइसकेका छन् । नेता राईले शनिबार मात्रै मुख्यमन्त्री कार्कीलाई भेटेर राजीनामा दिन आग्रह गर्नुभएको थियो । तर, मुख्यमन्त्री कार्कीले पार्टीको केन्द्रीय सचिवालयले औपचारिक निर्णय नगरेसम्म राजीनामा नदिने अडान लिनुभएको छ । उहाँले आफूनिकट नेताहरूसँग मानमर्दन र जबरजस्ती गरिए पद नछाड्ने स्पष्ट पार्नुभएको छ ।

कार्कीलाई हटाउन दुईतिहाइ चाहिने

एमालेभित्र मुख्यमन्त्री कार्कीलाई हटाउने कसरत भइरहँदा संसदीय दलको विधान भने असन्तुष्ट पक्षका लागि प्रमुख बाधक बनेको छ । एमाले संसदीय दलको विधानको दफा ७ को उपदफा (२) मा दलको नेतालाई हटाउन संसदीय दलमा कायम रहेको कुल सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमतले अविश्वासको प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । एमाले सांसद रेवतीरमण भण्डारीले यही वैधानिक व्यवस्थालाई औँल्याउँदै अहिलेको अवस्थामा दलको नेता परिवर्तन हुन नसक्ने दाबी गर्नुभएको छ ।

‘दलको विधानमा दलको नेता हटाउन दुईतिहाइ बहुमत चाहिन्छ’, सांसद भण्डारीले भन्नुभयो, ‘अहिलेसम्म दलको नेता हटाउन लाग्नुभएका साथीहरूले बहुमत पुर्‍याउन पनि सक्ने अवस्था छैन, त्यसैले कानुनी र वैधानिक रूपमा हिक्मतकुमार कार्की नै दलको नेता रहिरहनु हुनेछ ।’ यद्यपि, अध्यक्ष ओलीसहित सिंगो पार्टी संयन्त्र नै लागेको खण्डमा राजनीतिक दबाबका कारण उहाँलाई नैतिक संकट भने पर्नसक्ने विश्लेषण गरिएको छ ।

अर्कोतर्फ, कोशी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसले अझै पनि आफ्ना मन्त्रीहरूलाई सरकारबाट फिर्ता बोलाएको छैन । केन्द्रबाट स्पष्ट निर्देशन नआएको र एमालेले पनि औपचारिक रूपमा जानकारी नगराएको भन्दै कांग्रेसका मन्त्रीहरू नियमित रूपमा मन्त्रालयको कामकाज सम्हालिरहेका छन् । कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङले एमालेबाट मुख्यमन्त्री बन्ने भन्ने निश्चित नभएका कारण आफ्ना मन्त्रीहरू सरकारमै रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

यसैबीच, नेपाली कांग्रेसले मुख्यमन्त्री कार्कीलाई एमालेभित्रबाट १८ जना सांसद ल्याएमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) अनुसार सरकारको नेतृत्वमा निरन्तरता दिन समर्थन गर्ने आकर्षक प्रस्तावसमेत अघि सारेको छ । हाल कायम ९२ जना प्रदेशसभा सदस्यमध्ये बहुमतका लागि ४७ सांसद आवश्यक पर्नेमा, कांग्रेसका २९ र कार्की पक्षका १८ सांसद मिल्दा सजिलै सरकार बन्नसक्ने कांग्रेसको गणित छ । हालै मात्र कांग्रेस उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मा र मुख्यमन्त्री कार्कीबीच झापामा भएको आकस्मिक भेटघाटले यो राजनीतिक समीकरणको सम्भावनालाई थप बल पुर्‍याएको छ । यसका साथै, एमालेको नयाँ सत्ता साझेदार नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले पूरक बजेट ल्याउनुपर्ने, कोशी नामकरणबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने र प्रमुख मन्त्रालयहरू आफूले पाउनुपर्ने सर्त राखेपछि एमालेलाई नयाँ सरकार गठनमा थप सकस परेको छ ।

बागमतीमा राप्रपा निर्णायक

यता, बागमती प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ नेतृत्वको सरकार भने गम्भीर संकटमा छ । गत साउन ६ गते नेकपा एमालेका ६ जना मन्त्रीले सामूहिक राजीनामा दिँदै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकार अल्पमतमा परेको हो । संविधानको व्यवस्थाअनुसार मुख्यमन्त्री बानियाँले आगामी भदौ ५ गतेभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता छ । बागमती प्रदेशसभामा रहेका कुल १०४ सदस्यमध्ये सरकार टिकाउन ५३ जना सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । हाल कांग्रेससँग ३६ सांसद मात्र रहेकाले थप १७ सांसद जुटाउन मुख्यमन्त्री बानियाँ साना दलहरूसँग सघन वार्तामा हुनुहुन्छ । उहाँले १२ सांसद रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), तीन सांसद रहेको नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) र दुई सांसद रहेको हाम्रो नेपाली पार्टी (हानेपा) को समर्थन खोजिरहनु भएको छ ।

हानेपा र नेमकिपा सकारात्मक देखिए पनि राप्रपाले अहिलेसम्म स्पष्ट निर्णय नगर्दा बागमतीको सत्ता समीकरण अन्योलमै छ । राप्रपाभित्र वाम गठबन्धनसँग मिल्ने वा कांग्रेसलाई समर्थन गर्ने भन्ने विषयमा दुई धार देखिएको छ । यद्यपि, मुख्यमन्त्री बानियाँले तत्काल राजीनामा नदिने र संसद्मै विश्वासको मतको सामना गर्ने स्पष्ट पार्नुभएको छ ।

उता, लुम्बिनी प्रदेशमा भने नयाँ सत्ता समीकरण सहज रूपमा अघि बढिरहेको छ । मुख्यमन्त्रीमा नेकपा एमालेका चेतनारायण आचार्यलाई नै निरन्तरता दिने निश्चित भएपछि मन्त्रालय बाँडफाँट र मन्त्रिपरिषद् विस्तारको गृहकार्य तीव्र पारिएको छ । यसै साता प्रदेश सरकारले संसद्बाट विश्वासको मत लिने र लगत्तै नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाललाई सरकारमा सहभागी गराउने सहमति जुटेको छ ।हिमालय टाइम्स