राहदानी ऐन संशोधनको तयारीमा सरकार

काठमाडौं । सरकारले कूटनीतिक र विशेष राहदानी जारी गर्ने प्रक्रियालाई संघीयता अनुकूल बनाउने गरी राहदानी ऐन संशोधनको तयारी गरेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले राहदानी ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्दै कूटनीतिक र विशेष राहदानी जारी गर्ने प्रक्रियालाई संघीयता अनुकूल बनाउने गरी ऐन संशोधनको तयारी गरेको हो ।

संशोधनका लागि संसद्मा पेस भएको विधेयकले ऐनको दफा ६ र ७ लाई संशोधन गरी कूटनीतिक तथा विशेष राहदानीको परिभाषालाई थप स्पष्ट र व्यवस्थित बनाएको छ । मूल ऐनमा यी राहदानी जारी गर्ने प्रक्रिया संघीय ढाँचाअनुसार पूर्णरूपमा स्पष्ट नभएकाले संशोधन प्रस्ताव गरिएको विधेयकमा उल्लेख छ । संशोधित प्रस्तावअनुसार कूटनीतिक र विशेष राहदानी जारी गर्दा दुवैका लागि एउटै स्पष्ट प्रक्रिया निर्धारण गरिएको छ ।

सरकारी कामको सिलसिलामा विदेश भ्रमणमा जाने पदाधिकारी, कर्मचारी वा विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई संघीय संसद्, नेपाल सरकार, सर्वोच्च अदालत वा संवैधानिक निकायको निर्णयबमोजिम सिफारिस भएमा राहदानी विभागले राहदानी जारी गर्नेछ । प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको निर्णयबमोजिम मनोनयन भएका व्यक्तिहरूको हकमा भने नेपाल सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयको सिफारिस अनिवार्य गरिएको छ ।

कूटनीतिक (रातो) र विशेष राहदानीको प्रयोगलाई थप मर्यादित बनाइँदै

सरकारले कूटनीतिक (रातो) र विशेष राहदानीको प्रयोगलाई थप मर्यादित बनाउन कुन अवस्थामा प्रयोग गर्न पाइने र कस्तो अवस्थामा बुझाउनुपर्ने भन्ने नियम पनि स्पष्ट पारेको छ । राहदानी संशोधनको उद्देश्य प्रष्ट पार्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले भनेको छ, ‘कूटनीतिक र विशेष राहदानीवाहक व्यक्तिबाट हुनसक्ने दुरुपयोग रोक्न यो संशोधन गर्न लागिएको हो ।’

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार यस्ता राहदानी सरकारी कामको सिलसिलामा गरिने विदेश भ्रमणका लागि मात्र प्रयोग गर्न पाइनेछ । यद्यपि, सरकारी भ्रमणमा जाँदा नेपाल नफर्किएसम्म भ्रमण कार्यक्रमबाहेक बढीमा ३० दिनसम्म गरिने व्यक्तिगत भ्रमणमा यसको प्रयोग गर्न सकिनेछ । त्यस्तै, कूटनीतिक नियोगमा कार्यरत कर्मचारीले रमाना लिई नेपाल नफर्किएसम्म बढीमा ९० दिनसम्म गर्ने व्यक्तिगत भ्रमण तथा तोकिए बमोजिमका अन्य भ्रमणमा मात्र यो राहदानी प्रयोग गर्न पाइनेछ । यसबाहेक अन्य काममा यो राहदानी प्रयोग गर्न बन्देज लगाइएको छ ।

राहदानी वाहकले आफ्नो ओहोदाको गरिमा र नेपालको प्रतिष्ठामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी यसको प्रयोग गर्नुपर्ने सर्त राखिएको छ । भ्रमणको प्रयोजन समाप्त भएपछि, पदाधिकारी वा कर्मचारी पदमुक्त भएमा वा निलम्बनमा परेमा तोकिएको अवधिभित्र अनिवार्य रूपमा राहदानी विभागमा बुझाउनु पर्नेछ । तर, तोकिएको सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भने निश्चित अवधिसम्म यस्तो राहदानी आफूसँग राख्न पाउनेछन् ।

विगतमा राहदानी बुझाउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि फिर्ता लिने वा रद्द गर्ने कडा कानुन थिएन । अहिले भने राहदानीको दुरुपयोग रोक्न सरकारले कूटनीतिक, विशेष वा सर्भिस राहदानी जुनसुकै बखत फिर्ता लिन वा रद्द गर्नसक्ने अधिकार विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

राहदानीसम्बन्धी व्यवस्था सहज र व्यावहारिक बनाउने उद्देश्य

परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार, विश्वव्यापीकरणको युगमा नेपालबाट रोजगारी, अध्ययन, व्यापार व्यवसाय तथा अन्य विभिन्न प्रयोजनका लागि विदेशी मुलुकमा जाने नेपाली नागरिकहरूको संख्या दैनिक रूपमा बढ्दै गइरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनका नवीनतम मान्यतालाई सम्बोधन गरी मौजुदा राहदानी ऐन सशोधन गरी जारी गर्नुपर्ने र सोहीअनुसार नियमित र व्यवस्थित गर्नुपर्ने राज्यको दायित्वसमेत सृजना भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार राहदानी जारी गर्नु, अस्थायी, कूटनीतिक तथा विशेष राहदानीसम्बन्धी व्यवस्थालाई स्पष्ट पार्नु, राहदानीको वितरण प्रक्रियालाई सेवाग्राहीमुखी बनाउनु, राहदानी रद्द नगर्ने, जारी नगर्ने वा रोक्का राखे प्रक्रियालाई स्पष्ट पारी हाल कायम रहेको द्विविधा हटाई सहज र व्यावहारिक बनाउनु आवश्यक रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।

विशेष अवस्थामा विदेशमा रहेका नाबालकलाई नियोगद्वारा जारी गरिनुपर्ने अस्थायी राहदानीको विषयमा व्यवहारमा देखिएका समस्याको समाधान गर्न, कसुर र सजायलाई समय सापेक्ष बनाई राहदानीको दुरुपयोग भए दण्डसजायको व्यवस्था गर्ने विधेयकको मुख्य उद्देश्य छ ।

परराष्ट्रमन्त्री खनालले विधेयकमै लेख्नुभएको छ, ‘विदेश भ्रमणमा जाने नेपाली नागरिकलाई जारी गरिने राहदानीसँग सम्बन्धित विषयलाई नियमित र व्यवस्थित गरी राहदानीसम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन गर्ने सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकाले यो विधेयक यस सम्मानित सदनसमक्ष पेस गरेको छु ।’

कसुरमा कडाइ गरिँदै

विधेयकको मस्यौदामा सहकारीसम्बन्धी कसुरमा संलग्नलाई राहदानी नदिने व्यवस्था गरिएको छ । सहकारीसम्बन्धी कसुरमा संलग्नलाई राहदानी नदिने व्यवस्था राहदानी ऐन, २०७६ मा थिएन । ‘….सहकारीसम्बन्धी कसुर, ज्यानसम्बन्धी कसुर, जबरजस्ती करणी वा जन्मकैदको सजाय हुने अन्य कुनै असुरको अभियोगमा अनुसन्धानको सिलसिलामा अनुसन्धान अधिकारीले राहदानी जारी नगर्न लेखी पठाएमा’, राहदानी जारी नगरिने व्यवस्था विधेयकमा छ ।

किर्ते नागरिकताको प्रमाणपत्र, राष्ट्रिय परिचयपत्र वा नाबालक परिचयपत्र प्रयोग गरी रादहानी बनाएको प्रमाणित भएमा यस्ता व्यक्तिलाई दुई लाख रुपैयाँदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था मस्यौदामा गरिएको छ । विधेयकअनुसार एक वर्ष वा सोभन्दा बढी जन्ममिति फरक पारी राहदानी प्राप्त गरेमा यस्ता व्यक्तिलाई एक लाख रुपैयाँदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिनेछ ।

मस्यौदामा ‘सरकारी कामको सिलसिलामा विदेश भ्रमण’को क्षेत्रलाई थप विस्तार गरिएको छ । संशोधन गर्न बनाइएको विधेयकको मस्यौदामा सरकारी खर्चमा उपचार गर्ने कार्यलाई पनि ‘सरकारी कामको सिलसिलामा विदेश भ्रमण’ मानिएको छ ।हिमालय टाइम्स