निजामती मस्यौदामा सूक्ष्म अध्ययन

काठमाडौँ, साउन १५ गते । सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदामाथि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा दुई महिनादेखि सूक्ष्म अध्ययन भइरहेको छ । यसअघिका अदालतका फैसला विद्यमान कानुनहरूसँग नबाझिने गरी मस्यौदाको प्रत्येक दफा दफामा मन्त्रालयले दुई महिनादेखि अध्ययन गरिरहेको हो । आवश्यकताका आधारमा विषयविज्ञ, अन्तरमन्त्रालय र अन्तरतहसँगका प्रतिनिधिहरूसँग पनि मन्त्रालयमा नै छलफल गरेर विधेयकको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने तयारी भइरहेको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदा रायका लागि गत जेठ ११ गते कानुन मन्त्रालयमा पठाएको थियो । विधेयकमा रहेका केही प्रावधान कानुनी भाषाका दृष्टिकोणले थप स्पष्ट पार्नुपर्ने र केही विषय संविधान तथा अन्य ऐनसँग नबाझिने गरी विधेयकको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने तयारी भइरहेको कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता दलबहादुर अधिकारीले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन प्रशासनिक सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख छाता ऐन भएकाले व्यापक अध्ययन नगरी टुङ्गोमा पुग्न नसकिने भएकाले अहिले मस्यौदामा सूक्ष्म अध्ययन भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अध्ययनको समय कति लाग्छ, यकिन गरेर भन्न सकिँदैन । जति समय लागे पनि अध्ययन गर्ने काम भने भइ नै रहेको छ ।”

कानुन मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदाका कतिपय प्रावधानमा व्याख्यात्मक टिप्पणी आवश्यक भएको भन्दै गत असारमा मस्यौदा पुनः सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा नै पठाएको थियो । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत जेठ ११ गते व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित पुनः मस्यौदालाई कानुन मन्त्रालयमै फिर्ता पठाएको थियो । व्याख्यात्मक टिप्पणीपछि सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक नियमावलीको मस्यौदाका आधारमा विधेयकमाथि कानुनी राय दिने काम कानुन मन्त्रालयले गरिरहेको उक्त मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भने कानुन मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदालाई राय दिएपछि मस्यौदालाई परामर्शका लागि लोक सेवा आयोग पठाउने तयारी भइरहेको जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता एकदेव अधिकारीले कानुन मन्त्रालयबाट विधेयक फिर्ता आउने बित्तिकै मन्त्रीपरिषद्मा पेस गरिने बताउनुभयो । “अहिले कानुन मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदाको अध्ययन गरिरहेको भन्ने बुझिएको छ । छिट्टै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउने अपेक्षा गरिएको छ । कानुनबाट आएपछि मन्त्रीपरिषद् हुँदै परामर्शका लागि लोक सेवा आयोगमा पठाइन्छ,” उहाँले थप्नुभयो ।

थपिएका प्रावधान पेचिलो

विधेयकको मस्यौदामा पछि थप गरिएका केही नयाँ प्रावधानले मस्यौदालाई टुङ्गोमा पु¥याउन थप पेचिलो बनेको छ । विधेयकमा पछिल्लो पटक थप गरिएको भनिएका केही चर्चामा रहेका विशेष गरी ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका वा ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने प्रस्तावित व्यवस्था, ३० वर्षभन्दा बढी सेवाको पेन्सन गणना नगर्ने व्यवस्था, कर्मचारीको दरबन्दी पुनर्संरचना र कटौती, बाहिरबाट छड्के सचिव ल्याउने र सङ्घ र प्रदेशबिचको प्रशासनिक समन्वयका प्रस्तावित प्रावधान अलि बढी पेचिलो बनेको छ । विधेयकको मस्यौदामा उक्त प्रावधान थप गरिएको हो वा होइन भन्ने सम्बन्धित निकायले पुष्टि भने गर्न चाहेका छैनन् ।

प्रशासनिक वृत्तमा भने सोही प्रावधानले गर्दा विधेयकको मस्यौदा टुङ्गोमा पुग्न नसकिरहेको जनाइएको छ । विधेयकको मस्यौदाको प्रक्रिया अगाडि बढेको केही नयाँ प्रावधानसमेत थप भएकाले कानुन मन्त्रालयले राय दिन समय लगाएको हुन सक्ने बुझाइ पूर्वप्रशासकहरूको छ । नेपाल सरकारका पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनालीले विधेयकको मस्यौदालाई धेरै लामो समय कानुन मन्त्रालयमा नै अध्ययन गरिरहनुभन्दा पनि निजामती सेवाको स्थापित मूल्य र मान्यतालाई कायम राख्दै छिटो कानुन मन्त्रालयले राय दिनुपर्ने बताउनुभयो ।  गोरखापत्र दैनिकबाट