रास्वपाको पहिलो बैठक बस्दै : केन्द्रीय समितिलाई पूर्णता दिनै सकस

काठमाडौं : महाधिवेशन सकिएको एक महिनापछि सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को पहिलो केन्द्रीय समिति बैठक बुधबार बस्दै छ । चमतीस्थित पार्टी कार्यालयमा बस्ने बैठकले महाधिवेशनको समीक्षासँगै पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गर्ने कार्यसूची छ । तर, सभापति रवि लामिछाने र वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाहबीच मनोनीतको भागबन्डा नमिल्दा बैठक ढिलो भएको हो । वरिष्ठ नेता शाहले आफ्नो भागमा परेका उपसभापति र महामन्त्रीको नाम मंगलबारसम्म टुंग्याएका छैनन् ।

केन्द्रीय समितिमा मनोनीत हुने पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यको नाममा सभापति लामिछाने र वरिष्ठ नेता शाहबीच केही असहमति रहेको देखिन्छ । रास्वपा र बालेन शाह समूहबीच पार्टी एकता हुँदा नै पार्टी लामिछानेले चलाउने र सरकार शाहले चलाउने सहमति थियो । त्यसमा एक–अर्काले हस्तक्षेप नगर्ने भद्र सहमति भए पनि पछिल्लो समय दुवैले हस्तक्षेप बढाएपछि संशय पैदा भएको हो । तर, पार्टीको प्रथम महाधिवेशनमै सभापति लामिछाने र बालेनबीच खुलेरै भागबन्डा भयो । त्यसअघि नै सरकारमा समेत रविले आफ्नो पक्षका सांसदहरूलाई मन्त्री बनाएर पठाएका थिए ।

पार्टीको महाधिवेशनमा बालेन समूहका सुधन गुरुङ, भूपदेव शाह, सुनिल लम्सालसहितका नेताहरू मनोनीत कोटामा बस्ने सहमति गरेर सभापति लामिछाने समूहकै नेताहरूबीच मात्र प्रतिस्पर्धा भएको थियो । महाधिवेशनमा पदाधिकारी सर्वसम्मतिमा चुन्नुपर्ने बालेन पक्षको इच्छा भए पनि रवि समूहका नेताहरूले लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई रोजेको बताएका थिए । सभापति लामिछाने र वरिष्ठ नेता शाह टिमबीच महाधिवेशनयता बढेको अविश्वास र आन्तरिक शक्ति संघर्षका कारण केन्द्रीय समिति र पदाधिकारी चयन प्रक्रिया अझै अनिर्णित छ । विधानअनुसार महाधिवेशनबाट चुनिएका सभापतिसहित आठजना पदाधिकारी र ९९ जना केन्द्रीय सदस्यबाहेक पदाधिकारी केन्द्रीय सदस्य गरी ५१ पदमा सभापतिको सिफारिसमा केन्द्रीय समितिले मनोनयन गर्ने व्यवस्था छ । विधानअनुसार, सभापतिले दुई वा सोभन्दा बढी वरिष्ठ नेता मनोनयन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

पार्टीमा फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअघि बालेन समूह, विवेकशील साझा, उज्यालो नेपाल, जेनजी अभियन्ता, थरुहट–थारुवान तथा दलित समूह समाहित भएका थिए । त्यसैले मनोनयन प्रक्रियामा ती सबै समूहलाई सम्मानजनक प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने बाध्यता नेतृत्वलाई छ । चुनावअघि समायोजनमा आएका बालेन समूह, विवेकशील साझालगायतलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो हुन्छ भनेर विधान संशोधन गरी ११ पदाधिकारी र ५१ केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गर्ने व्यवस्था गरिएको रास्वपाको दाबी छ ।

‘यो बैठकमा प्रथम महाधिवेशनको समीक्षासहित पाँचवटा एजेन्डा तय गरेको छ,’ महामन्त्री विपीन आचार्यले भने, ‘केन्द्रीय समितिमा बाँकी मनोनयनलाई पनि यो बैठकले निर्णय लिन्छ । सभापति र वरिष्ठ नेताबीच आवश्यक छलफल भइरहेकाले उहाँहरूबाट आएका नाम बैठकमा प्रस्ताव हुनेछन् ।’ महामन्त्री आचार्यले सार्वजनिक गरेको कार्यसूचीअनुसार महाधिवेशनको समग्र समीक्षा, आवश्यक कार्यविधि तर्जुमा तथा परिमार्जन, सांगठनिक व्यवस्थापन तथा मनोनयन, आगामी अभियान तथा कार्यक्रम सञ्चालन तथा विविध विषय समावेश छन् । गत असार ७–१२मा सम्पन्न प्रथम महाधिवेशनपछि सभापति लामिछाने र वरिष्ठ नेता बालेनबीच २८ असारमा एकपटक छलफल भएको थियो ।

सो छलफलमा महाधिवेशनमा देखिएको ‘गुटबन्दी’ र विधानपछि उत्पन्न मनमुटाव साम्य पार्न रवि र बालेनबीच असार २८ गते बूढानीलकण्ठस्थित लामिछाने निवासमा झन्डै चार घन्टा छलफल भएको थियो । लामिछाने समूहले वरिष्ठ नेताको संख्या दुईभन्दा बढी बनाउन सकिने कुरालाई विधानमा उल्लेख गरेपछि बालेन पक्षका नेताहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए । बूढानीलकण्ठमा भएको रवि–बालेन भेटमा सुकुम्वासी समस्यादेखि गणेश नेपालीको आत्मदाहसम्मका विषयमा छलफल भएका थिए । त्यस्तै, प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीचको असमझदारी, सरकारको पछिल्लो कार्यशैली र नागरिकतहमा बढेको सरकारप्रतिको असन्तुष्टिका विषयमा समेत छलफल भएको थियो । प्रधानमन्त्री शाह आफ्ना प्रमुख स्वकीय सचिव कुमार बेन, सचिवालय सदस्य सुवास शर्मा र विवेक मिश्रका साथ रविनिवास पुगेका थिए ।

सोही बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहले पार्टीको पदाधिकारी मनोनयनलगायत विषयमा अपडेट मागेका थिए । लामिछानेले पदाधिकारी मनोनयन छिट्टै गर्ने उल्लेख गर्दै नाम दिन आग्रह गरे पनि शाहले अझै पदाधिकारी र सदस्यको नाम दिन सकेका छैनन् । आफ्नो समूहको नाम औपचारिक रूपमा टुंगो नलगाए पनि कम्तीमा २४ जनाको लिस्ट पठाउने तयारीमा रहेको उनीनिकट एक नेताले बताए । उनले भने, ‘शक्ति सन्तुलनका दृष्टिकोणले पनि पदाधिकारी र केन्द्रीय समितिमा आफ्नो समूहबाट कम्तीमा २४ जना केन्द्रीय सदस्य पठाउने तयारी भएको छ ।’ बालेन टिमले उपसभापतिमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र महामन्त्रीमा भूपदेव शाहसहित २४ जनाको नाम पठाउने तयारी गरेको छ ।

पार्टी र सरकारबीच बेलाबखत उठेका प्रश्नका सन्दर्भमा समेत नेताहरूले औपचारिक छलफल नगरी आ–आफ्नै तरिकाले जवाफ दिँदै आएका छन् । रास्वपाभित्र पछिल्लोपटक देखिएका केही असन्तुष्टिका स्वरहरूलाई शीर्ष नेताहरूले दबाएरै राखे पनि केही असन्तुष्टिहरू बाहिरिएका छन् । यद्यपि शीर्ष नेताहरूले केन्द्रीय सदस्य र सांसदहरूलाई पटकपटक सचेत गराउँदै आएको छ । वरिष्ठ नेता शाहसँग अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले र परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको सम्बन्ध त्यति राम्रो छैन । प्रधानमन्त्री शाहले गत असार २४ यता दर्जनभन्दा बढी अर्थतन्त्रसँग जोडिएका उद्योगी तथा व्यापारी समूहसँग भेट गरे । ती सबै भेटमा अर्थमन्त्री वाग्लेको उपस्थिति रहेन । त्यस्तै, राहदानी छपाइ ठेक्का प्रकरणमा पराराष्ट्रमन्त्री खनालसँग प्रधानमन्त्री बालेनको असहमति थियो । यी काण्डहरूमा पार्टीभित्रै कुनै औपचारिक छलफल छैन । यी समग्र विषयमा आगामी पार्टी बैठकमा छलफल हुने रास्वपाका नेताहरूको दाबी छ ।

रास्वपाका नेता प्रकाशचन्द्र परियारले आजको बैठक महाधिवेशनको समीक्षामै बढी केन्द्रित हुने बताए । उनले भने, ‘पार्टीको ऐतिहासिक प्रथम महाधिवेशनपश्चात् बस्ने औपचारिक बैठक महाधिवेशनको समीक्षामा बढी केन्द्रित हुनेछ, त्यसपछि केन्द्रीय समितिमा मनोनीत गर्ने विषयले पनि प्राथमिकता पाउँछ ।’ केन्द्रीय समितिमा विधानतः मनोनीत हुने व्यक्तिहरूका बारेमा छलफल भइनसकेको उनले बताए । ‘मनोनीत पदाधिकारी र केन्द्रीय समिति अहिले नै सकिने अवस्था छैन, यो त निरन्तर चल्दै जाने विषय हो,’ उनले मध्यान्हलाई बताए । पहिलो बैठकमा पार्टीको आन्तरिक समीक्षासँगै सरकारको समीक्षा गर्ने कुरामा पनि नेताहरू चुक्न नहुने केन्द्रीय सदस्यहरूले बताउँदै आएका छन् ।मध्यान्ह दैनिकबाट