अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग्ने तयारीमा प्रतिपक्षी

काठमाण्डौं । बजेटमार्फत शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको कर प्रधानमन्त्रीबाट हटाइएपछि प्रतिपक्षी दलहरूले अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग गर्ने तयारी गरेका छन्। जनस्तरबाट विरोध भइरहेको र चौतर्फी दबाब सिर्जना भएपछि प्रधानमन्त्रीले हस्तक्षेप गरी ती कर फिर्ता लिने निर्णय गराएका थिए। प्रधानमन्त्रीको यो कदमसँगै अर्थमन्त्रीले ल्याएको बजेटको औचित्य र नीतिगत निर्णयमाथि प्रश्न उठाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरू आक्रामक बनेका हुन्। प्रतिनिधिसभाको बैठक साउन १४ गते बस्दै छ भने राष्ट्रियसभाको बैठक साउन १५ गते बस्दै छ।

प्रतिपक्षी नेताहरूका अनुसार जनतालाई प्रत्यक्ष भार पर्ने संवेदनशील क्षेत्रमा बिनाअध्ययन र गैरजिम्मेवार ढंगले कर थप्ने र पछि प्रधानमन्त्रीले हटाउनुपर्ने स्थिति आउनुले अर्थमन्त्रीको असफलता पुष्टि गरेको छ। आफ्नो अधिकार क्षेत्र अरूले प्रयोग गर्दा नैतिक जिम्मेवारी लिँदै अर्थमन्त्रीले तत्काल पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग संसद्को आगामी बैठकमा सशक्तरूपमा उठाउने तयारी प्रतिपक्षको रहेको नेकपाका एक सांसदले बताए। उता, सत्तापक्षका केही सांसदहरूले भने जनभावनाको कदर गर्दै कर फिर्ता लिइनु सकारात्मक भएको बताएका छन्। यद्यपि, कर हटाउने निर्णयसँगै संसद्को आगामी बैठक थप पेचिलो र राजनीतिक रूपमा गर्माउने संकेत देखिएको छ।

सरकारले बजेटबाट स्वास्थ्य र शिक्षामा लगाएको समता शुल्क प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले साउन ५ मा हटाएको घोषणा गरेका थिए। उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै स्वास्थ्य शिक्षामा लगाइएको कर अर्थमन्त्रीसँगको परामर्शमा हटाइएको बताएका थिए। उनले लेखेका छन्, ‘निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको तीन प्रतिशत समता कर अहिले भनेबमोजिम नै कार्यान्वयन गर्दा आम मानिसले थप खर्च र निराशा भोग्नुपर्ने देखियो। यसैले माननीय अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि हालका लागि शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क लागु नगर्ने निर्णय गरिएको छ।’

चालु आर्थिक वर्षका लागि गत जेठ १५ मा संसद्मा बजेट पेस हुँदा अर्थमन्त्री वाग्लेले निजी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीबाट निश्चित शुल्क उठाएर सीमान्तकृत र विपन्न दलित बालबालिकाको पोषण तथा शिक्षामा लगानी गर्ने योजनासहित शिक्षामा कर लिने नीति लिएको संसद्मा बताएका थिए। त्यसैगरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा लिइएको कर सरकारी स्वास्थ्य संस्था सुधार र स्वास्थ्य बिमा प्रभावकारी बनाउन खर्च गरिने उनको दाबी थियो।

जनतालाई प्रत्यक्ष भार पर्ने संवेदनशील क्षेत्रमा बिनाअध्ययन र गैरजिम्मेवार ढंगले कर थप्ने र पछि प्रधानमन्त्रीले हटाउनुपर्ने स्थिति आउनुले अर्थमन्त्रीको असफलता पुष्टि गरेको प्रतिपक्षीको भनाइ छ।

प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलका सांसदहरूले पनि उक्त कर फिर्ता लिन माग गरेका थिए, तर उक्त माग सम्बोधन नभई संसद्बाट बजेट पारित भएको थियो। त्यससँगै सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको आर्थिक विधेयक पनि पारित गरेको थियो। संसद्बाट विधेयक पारित भएर ऐन बनिसकेको विषयलाई प्रधानमन्त्री शाहले फेसबुक स्टाटसबाट घोषणा गरेर कर फिर्ता लिइएको बताएका थिए।

सरकारले लगाएको कर फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्था आर्थिक ऐनको दफा १८ मा उल्लेख छ। उक्त व्यवस्थाअनुसार सरकारले आवश्यकताअनुसार दस्तुर, शुल्क, महसुल वा करको दर घटाउन, बढाउन वा आंशिक तथा पूर्णरूपमा छुट दिन सक्छ, तर यसका लागि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनिवार्य हुन्छ। करसम्बन्धी विषय अर्थ मन्त्रालयको हो। अर्थमन्त्री वाग्लेले कर लगाउने निर्णय गरेका थिए। फिर्ता लिँदा पनि उनै वाग्लेले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेर निर्णय गराउनुपर्ने हो, तर अर्थमन्त्रीको क्षेत्राधिकारका विषयमा प्रधानमन्त्रीले निर्णय गराएर फेसबुक स्टाटसबाट सार्वजनिक गरेका थिए।

करसम्बन्धी निर्णयबारे प्रतिपक्षका दलहरूको प्रतिक्रिया भने मिश्रित देखिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता शुल्क लागु नगर्ने सरकारको निर्णयको स्वागत गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै उनले यो व्यवस्था सुरुदेखि नै अनुपयुक्त रहेको र आफूहरूले सुरुदेखि नै यसको विरोध गर्दै आएको बताएका छन्। साथै विद्युत्मा लगाइएको भ्याटलगायत अन्य अव्यावहारिक कर पनि हटाउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।

प्रतिपक्षी नेता भीष्मराज आङदेम्बेले उठाएको सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिका– ३ कप्तानगञ्जको घटना गम्भीर बन्दै गएको छ। उनले सुरक्षाकर्मीलाई कानुनको पालना गर्दै अधिकतम संयमता अपनाउन र सरकारलाई घटनाको निष्पक्ष, स्वतन्त्र र पारदर्शी छानबिन गरी दोषीमाथि कानुनबमोजिम कारबाही गर्न माग गरेका छन्।नागरिक