संसदमा हराउँदै प्रश्न

काठमाडौँ, साउन ९ गते  । सरकारको नीति र कार्यक्रमको प्रभावकारिता, उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता खोज्ने संसदीय निगरानीको औजार प्रश्नोत्तरमा सांसदहरूको रुचि निकै कमजोर बनेको छ । प्रश्न र प्रस्तावमार्फत कार्यकारीलाई संसद्प्रति उत्तरदायी बनाउने कार्य पछिल्ला वर्षमा निरन्तर उपेक्षामा परेको तथ्याङ्कले पुष्टि गर्छ ।

बलियो कार्यकारी हुँदा सत्तापक्षका सांसदहरूबाट हुने प्रश्नको अवस्था झनै नाजुक छ । जसले संसदमार्फत हुने सार्वजनिक नीतिको सुधार तथा नागरिक र संसद्बिचको संवादलाई कमजोर बनाएको छ । सङ्घीय संसद्का दुवै सदनका नियमावलीले संसद्मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरसँगै सम्बन्धित मन्त्रालयसँग लिखित र मौखिक प्रश्न सोध्ने अधिकार दिएको छ । तर आफ्नो अधिकारको सदुपयोग न्यून सांसदले मात्र गरेका छन् । संसद्बाट हुने प्रश्नमार्फत सरकारका कामकारबाहीमा सुधार गरी शासकीय कार्यलाई गुणात्मक बनाउने दायित्वबाट समेत संसद् चुकिरहेको छ ।

२०८२ फागुनमा सम्पन्न निर्वाचनपछि गठित प्रतिनिधि सभाको करिब चार महिनाको अवधिमा जम्मा तीन जना सांसदले मात्र प्रश्न सोधेका छन् । यसबिचमा प्रधानमन्त्रीसँग जेठ १७ गते एक मात्र प्रश्नोत्तर भएको छ । सम्बन्धित मन्त्रालय तथा कार्यालयका कामकारबाहीमा प्रश्न सोध्ने तीन सांसद विपक्षी दलका मात्र छन् ।

दोस्रो अधिवेशन चालु रहँदा २०८३ असार २९ गतेसम्म संसद्मा लिखित र मौखिक गरी १६ मात्र प्रश्न दर्ता भएका छन् । नेपाली कांग्रेसका निश्कल राई र सीता थपलिया तथा श्रम संस्कृति पार्टीका हर्कराज राईले प्रश्न दर्ता गराएका छन् । निश्कलले विभिन्न मन्त्रालयसँग सम्बन्धित १४, थपलिया र हर्कले एक/एक प्रश्न दर्ता गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयसँग सम्बन्धित थपलियाको एक मात्र लिखित प्रश्नमा कार्यालयले जवाफ पठाइसकेको छ । थपलियाको प्रश्न प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको सचिवालय र नियुक्तिसँग सम्बन्धित छ । कार्यालयले प्रधानमन्त्री शाहको सचिवालयमा २७ जनाको नियुक्ति रहेको जवाफ पठाएको छ ।

सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले संसद्मा हालसम्म १६ प्रश्न दर्ता भएका जानकारी दिनुभयो । प्रश्नमध्ये एक लिखित प्रश्नको जवाफ प्राप्त भएको र मौखिकको हकमा सम्बन्धित प्रश्नकर्तासँगको समन्वयमा प्रश्नोत्तर अघि बढाइने उहाँले बताउनुभयो ।

विगत पनि कमजोरयसो त सङ्घीय संसद्को कालखण्डमा प्रश्नको प्रयोग ओरालोलाग्दो अवस्थामा छ ।  संसदीय अभ्यासको कुनै कालमा १३ हजारभन्दा बढी प्रश्न दर्ता भएकोमा पछिल्लो समय प्रश्नको आँकडाले एक हजार पनि छुन सकेको छैन । २०६२/६३ को पुनस्र्थापित संसद्, त्यसपछिको अन्तरिम व्यवस्थापिका र दुई संविधान सभाको अवधिमा प्रश्नको अभ्यास भएको पाइन्न । त्यसबाहेकका सबै संसद्मा प्रश्नको प्रयोग भएको छ । तर सांसदहरूको प्राथमिकतामा भने निकै न्यून मात्र परेको छ ।

सङ्घीय संसद्को पहिलो कार्यकाल २०७४–२०७९ मा चलेका ११ वटा अधिवेशनमा लिखित र मौखिक गरी ५७१ प्रश्न दर्ता भएका थिए । त्यसमा पनि मौखिक प्रश्नोत्तरले निकै कम प्राथमिकता पाएको थियो । प्रधानमन्त्रीसँगको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर पनि सो अवधिमा एक मात्र भएको थियो । सङ्घीय संरचनामा दोस्रो पटक २०७९ मा भएको प्रतिनिधि सभाले कार्यकाल पूर्ण भएन । जेनजी आन्दोलनका कारण २०८२ भदौ २७ मा विघटन हुँदासम्म छ वटा अधिवेशन चलेका थिए । २०७९–२०८२ को प्रतिनिधि सभामा लिखित र मौखिक गरी छ सय प्रश्न दर्ता भएका छन् । विघटनको समयसम्म केही प्रश्नमा जवाफ प्राप्त नभएको संसद् सचिवालयको अभिलेखमा पाइन्छ ।

संसदीय अभ्यासको औपचारिक सुरुवात भएको पहिलो संसद् (२०१६–२०१७) मा दुई अधिवेशन मात्र चले । तत्कालीन राजा महेन्द्रले सभा भङ्ग गर्नुअघि सभामा ३१० प्रश्न दर्ता भएको संसदीय विवरण पुस्तिकामा उल्लेख छ । यस्तै २०४८–२०५१ को तीन वर्षको अवधिमा १३ हजार ५९२ प्रश्न दर्ता भएका थिए । यो सङ्ख्या नेपालको संसदीय अभ्यासकै सबैभन्दा बढी हो । प्रतिनिधि सभा २०५१–२०५५ को अवधिमा आठ हजार ५९६ प्रश्न दर्ता भएकोमा २०५६–२०५९ मा विघटन हुँदासम्म छ हजार ५७१ प्रश्न दर्ता भएको पाइन्छ । विगतको तुलनामा सङ्घीय संसद्को कालखण्डमा भने प्रश्नको अभ्यास निकै न्यून भएको तथ्याङ्कमा देखिन्छ । गोरखापत्र दैनिकबाट