श्रावण ९, २०८३ शनिबार July 25, 2026

राजदूत नियुक्तिमा अन्योल

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४को बजेटबाट डेनमार्क, ब्राजिल र दक्षिण अफ्रिकाका तीन दूतावास खारेज गरेको छ

शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

काठमाडौं : एक सय दिनभित्रै खुला प्रतिस्पर्धाबाट राजदूत नियुक्ति गर्ने सरकारको योजना असफल भएको छ । नयाँ राजदूत छनोट प्रक्रियामा समय लम्बिएकै कारण सरकारले कार्यकाल सकेर स्वदेश फर्कने तयारीमा रहेका ६ देशका राजदूतको पदावधि थप गरेको छ ।

बंगलादेश, बहराइन, ब्राजिल, म्यानमार, इजिप्ट र अस्ट्रियाका बहालवाला राजदूतको पदावधि अर्को राजदूत नियुक्ति नभएसम्मका लागि थपिएको परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले बताए । उनले भने, ‘नयाँ राजदूत नियुक्ति प्रक्रिया सकिन केही समय लाग्ने भएकाले त्यो अवधिका लागि उहाँहरूलाई नै कायम राख्ने अल्पकालीन व्यवस्था गरिएको हो ।’

बंगलादेशमा घनश्याम भण्डारी, बहराइनमा तीर्थराज वाग्ले, ब्राजिलमा निर्मलराज काफ्ले, म्यानमारमा हरिश्चन्द्र घिमिरे, इजिप्टमा सुशील लम्साल र अस्ट्रियास्थित राष्ट्रसंघीय स्थायी नियोगका प्रतिनिधिमा भरत रेग्मी छन् । उनीहरूको चारवर्षे पदावधि यही अगस्ट अन्तिममा सकिँदै छ । पदावधि सकिएर स्वदेश फर्कने तयारीमा रहेकै बेला उनीहरूको अवधि थपिएको हो । खारेज गरिएको ब्राजिलमा समेत राजदूतको पदावधि थपिएको छ । यसबारे दूतावास बन्द गर्ने प्रक्रिया पूरा गर्नका लागि पनि केही समय लाग्ने भएकाले यस्तो निर्णय गरिएको अधिकारीहरू बताउँछन् ।

यीबाहेक अमेरिका, चीन, भारत, बेलायत, अस्ट्रेलिया, साउदी अरेबिया, दक्षिण कोरिया, मलेसिया, बहराइन, ओमान, इजरायल, बंगलादेश र अस्ट्रियाका लागि १३ जना राजदूत नियुक्तिका लागि सरकारले जेठ १४ गते सार्वजनिक आवेदन आह्वान गरेको थियो । उक्त विज्ञापनमा ४ हजारभन्दा बढी आवेदन परेकोमा दुई हजार सात सयजनालाई प्रारम्भिक सूचीमा राखिको छ । ठुलो संख्यामा परेका आवेदनबाट सीमित व्यक्ति छनोट गर्न सरकारलाई सकस परेको अधिकारीहरू बताउँछन् । परराष्ट्र मन्त्रालयको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी मानिने राजदूत नियुक्तिको प्रगतिबारे कहिले टुंगो लाग्छ भन्ने अझै अन्योल छ । २७ सयको सूचीबाट १३ जना राजदूत छनोट गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रधानमन्त्री सचिवालय र परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरू जुटिरहेको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता क्षेत्रीले बताए । ‘राजदूत छनोटको प्रक्रियामै छ,’ उनले मध्यान्हसँग भने, ‘सरकारबाट माग भएको संख्याभन्दा निकै बढी आवेदन परेका र तीमध्येबाट उपयुक्त व्यक्ति चयन गर्न आवश्यक गृहकार्य भइरहेको छ ।’

रास्वपाका वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्ने योजनासहित गत चैत २४ गते भारत, अस्ट्रेलिया, श्रीलंका, दक्षिण कोरिया, डेनमार्क र दक्षिण अफ्रिकाका लागि नियुक्त ६ जना राजदूतलाई फिर्ता बोलाएको थियो ।

त्यसअघि २०८२ असोज ३० गते सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले चीन, जर्मनी, मलेसिया, इजरायल, कतार, रुस, साउदी अरब, स्पेन, संयुक्त अधिराज्य, संयुक्त राज्य अमेरिका र जापानका ११ जना राजदूतलाई फिर्ता बोलाएको थियो । जेनजी आन्दोलनअघिको सरकारले राजनीतिक नियुक्तिमार्फत पठाएका १७ जना राजदूत फिर्ता भययता ती देशका नेपाली दूतावास कार्यवाहकको भरमा छन् । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४को बजेटबाट डेनमार्क, ब्राजिल र दक्षिण अफ्रिकाका तीन दूतावास खारेज गरेको छ । त्यस्तै, चीनको छेन्दु र अमेरिकाको सान फ्रान्सिस्कोस्थित महावाणिज्य दूतावास र भारतको विशाखापट्टनमस्थित दूतावासको शाखा कार्यालय पनि खारेज गरिएको छ ।

उनीहरूको आवेदन परीक्षणका क्रममा एउटै व्यक्तिले दोहोरो वा तेहेरो आवेदन दिएको, एकभन्दा बढी देशका लागि फारम भरेको तथा कतिपय आवेदकले न्यूनतम योग्यता पूरा नगरेको देखिएपछि त्यस्ता आवेदन हटाउनुपर्दा छनोटमा समय थप लागेको प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले जनाएको छ ।

नेपालले हाल ३४ देशमा राजदूत र १० देशमा महावाणिज्यदूत नियुक्त गर्दै आएको छ । राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ अनुसार कुल पदमध्ये ५० प्रतिशत परराष्ट्र सेवाका राजपत्रांकित विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीका बहालवाला अधिकृत अर्थात् क्यारियर कूटनीतिज्ञबाट नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ । बाँकी ५० प्रतिशत पदमा प्रबुद्ध व्यक्ति, विषयविज्ञ वा राजनीतिक क्षेत्रबाट नियुक्ति गर्न सकिने व्यवस्था छ । समयमा राजदूत छनोटको काम नसक्दा कूटनीतिक समस्या समाधानका कठिनाइ भइरहेको छ । राजदूत नहुँदा सम्बन्धित देशसँगको उच्चस्तरीय राजनीतिक संवाद, आर्थिक कूटनीति, लगानी प्रवद्र्धन, श्रमिकका समस्या समाधान र नेपाली नागरिकको हित संरक्षणजस्ता काम प्रभावित भएका छन् ।

बालेन नेतृत्वको सरकारले परम्परागत राजनीतिक भागबन्डा, कोटा र आन्तरिक बढुवाको चक्र तोड्दै पहिलोपटक खुला प्रतिस्पर्धामार्फत राजदूत नियुक्त गर्ने ऐतिहासिक कदम भएको भन्दै कतिपयले प्रशंसा गरेका छन् । केहीले भने राजदूत सरकारकै एउटा प्रतिनिधि भएकाले नियुक्तिमा खुला प्रतिस्पर्धा गर्दा योग्य भएर पनि कूटनीतिक मामिलामा जानकार वा सक्षम व्यक्ति छनोट हुन नसक्ने टिप्पणी गर्दै आएका छन् । मध्यान्ह दैनिकबाट

युगखबर अनलाइनमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया