कानुनी सल्लाहकार हटाउँदै प्रधानमन्त्री

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सरकारको कानुनी सल्लाहकारका रूपमा रहने महान्यायाधिवक्तालाई हटाउने तयारी गरेका छन् । नियुक्ति लगत्तैबाट विवादमा परेका महान्यायाधिवक्ता नारायण दत्त कडेलको कार्यसम्पादनमा प्रश्न उठाउँदै हटाउने तयारी भएको प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरूको दाबी छ ।

उनको योग्यता र नियुक्तिको वैधतामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा दायर मुद्दामा सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुले केही कागजात मगाउने आदेश गरेका छन् । तर सो आदेशपछि सर्वोच्चले मुद्दाको पेशी नै तोकेको छैन ।

बेलायतको पिआर भएको दाबी गरिएका कडेलको योग्यतासम्बन्धी रिटमा सर्वोच्चले अध्यागमन विभागबाट नेपाल र बेलायत आवतजावतको प्रमाणित अभिलेख मागिसकेको छ । न्यायाधीश विनोद शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले सन् २०१५ देखि २०२४ सम्म नेपाल–बेलायत आउजाउ तथा बसाइसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण विवरण अदालतमा उपलब्ध गराउन भनेको छ । पिआर र योग्यता विवादसँगै सरकारवादी मुद्दामा कमजोर प्रदर्शन गरेको आरोप लगाएर कडेललाई हटाएर अधिवक्ता दीपेन्द्र झालाई नियुक्त गर्ने सरकारको तयारी छ । प्रधानमन्त्रीका एक जना सल्लाहकारका अनुसार कडेललाई राजीनामा गर्न लगाएर १० साउनपछि झालाई महान्यायाधिवक्ता नियुक्त गर्ने तयारी भइरहेको हो ।

नियुक्ति पर्खिरहेका झा यसअघि मधेस प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता भइसकेका व्यक्ति हुन् । झाको नियुक्ति विरुद्ध पनि अदालतमा रिट दायर भएको थियो । तर उनले राजीनामा दिएपछि रिटको औचित्य सकिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको थियो । झा २ महिना अघि मात्र बेलायतको हार्वर्ड विश्वविद्यालयबाट तीन महिने कोर्स पूरा गरेर फर्किएका छन् ।

भिजिट पर्पोजमै कडेल लेख्छन्– पिआर

२२ चैत २०८२ मा महान्यायाधिवक्ता नियुक्त भएका कडेलको योग्यता र बेलायती पिआरका विषयमा प्रश्न उठाउँदै दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ जारी छ । अदालतले बेलायत आउजाउका सम्पूर्ण कागजात मागिसेको भए पनि अदालतसम्म ती कागजात पुगिसकेका छैनन् ।

अदालत पुगि नसकेको कागजातमा कडेलले हरेक पटक बेलायत जाने क्रममा अध्यागमनमा ‘भिजिट पर्पोज’ सेक्सनमा ‘पिआर’ लेख्ने गरेको देखिन्छ । रिट निवेदकले इजलासमा यसको प्रतिलिपि नै पेस गरेपछि इजलासले अध्यागमनसँग सक्कली कागजात मागेको हो ।

कडेलले सन् २०२२ देखि हरेक पटक आउजाउ गर्दा भिजिट पर्पोजमा पिआर नै लेख्ने गरेको कागजात इजलासमा पेस भएको छ । यो मुद्दालाई आगामी १७ कात्तिकमा उमेर हद्दका कारण अवकाश पाउँदै गरेका न्यायाधीश विनोद शर्मा र अर्का न्यायाधीश सुनिल कुमार शर्माको इजलासले सुनुवाइ गरी कागजात मगाउने आदेश दिएको हो ।

कडेलको नदर्न आयरल्यान्डमा धेरै कम्पनीमा लगानी भएको प्रमाणसमेत इजलासमा निवेदकले पेस गरेका छन् । नदर्न आयरल्यान्डमा कडेलको जम्मा २ कित्ता शेयर भएको कम्पनी टाट पल्टिएपछि भारतीय नागरिक जसपाल सिंहको २ हजार ७ सय पाउन्डसहित ८९ हजार पाउन्ड तलब दाबीसहितको कानुनी विवादसमेत कडेलले झेलिरहेको आउनीविरुद्धका रिट निवेदकहरूले दाबी गर्दै आएका छन् ।

१० साउनापछि मात्रै पुग्छ झाको योग्यता

प्रधानमन्त्रीले महान्यायाधिवक्तामा नियुक्त गर्न लागेका अधिवक्ता दीपेन्द्र झाको योग्यतासमेत १० साउनपछि मात्र पुग्ने देखिएको छ । महान्यायाधिवक्तामा नियुक्त हुन १५ वर्ष निरन्तर वकालत गरेको हुनुपर्छ । झाले १० साउन, २०६८ मा नेपाल बार काउन्सिलबाट अधिवक्ताको लाइसेन्स लिएका हुन् । आगामी १० साउनमा मात्र उनको वकालत अभ्यास १५ वर्ष पुग्छ ।

उनी ७ फागुन २०७४ मा मधेस प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्तामा नियुक्त भएका थिए । त्यस बेला पनि उनको योग्यतामा प्रश्न उठाउँदै अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको थियो । तर ९ असोज २०७९ मा उनले राजीनामा दिएपछि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले रिटको प्रयोजन सकिएको भन्दै विवादको तथ्यमा प्रवेश नै नगरी खारेज गरिदिएको थियो ।

मधेस प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्ताबाट राजीनामा दिएर जसपा नेपाल प्रवेश गरेर उनी चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका थिए । २०७९ सालमा भएको प्रदेशसभा निर्वाचनमा महोत्तरी क्षेत्र नम्बर ३ (क)वाट लोसपाका अभिराम शर्मासँग पराजित भएपछि उनी जसपा नेपालबाट अलग भए । हाल उनी रास्वपा निकट छन् । राजधानी