श्रमशोषणमा आवासीय र इन्टर्न चिकित्सक

काडमाडौं : शिक्षण अस्पतालहरूमा एमडी, एमएस, डिएम, एमसिएच र एनएमबिएस पढ्दै काम गरिरहेका चिकित्सकहरूले हप्ताको १४० घण्टाभन्दा बढी काम गर्छन् । त्यसबापत तलबचाहिँ बढीमा २० हजार रुपैयाँ मात्र पाउँछन् । यसलाई आफूहरूमाथिको चरम शोषण भन्दै आवासीय र इन्टर्न चिकित्सकहरू बेलाबेला आन्दोलनमा पनि उत्रिन्छन् । राज्यका निकायसँग वार्ता र सम्झौता पनि हुन्छ । तर, कार्यान्वयन नहुँदा श्रमशोषण कायमै रहेको उनीहरूको गुनासो छ ।

आफूहरूमाथि चरम श्रमशोषण भएको भन्दै उनीहरूले शनिबार काठमाडौंको माइतीघरमा विरोध प्रर्दशन गरे । निजी मेडिकल कलेजका एमडी, एमएस र एमडिएस आवासीय चिकित्सकहरूले आफूहरूको मासिक पारिश्रमिक सरकारी आठौं तहसरह हुनुपर्ने माग राखेका छन् । प्रतिबद्धताअनुसार छुटै नियामक अंगको व्यवस्थासहित कार्यसमय, बिदा, पारिश्रमिक, परीक्षाको पारदर्शिता र निष्पक्षता सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था, विश्वविद्यालय र मेडिकल कलेज प्रशासन तथा अध्यापक जनशक्तिहरूको आचरण र व्यवहारलगायत विषय समेटी स्नातकोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि निर्माण गर्न मस्यौदा समिति बनाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

नेपालमा आवासीय चिकित्सकहरूले दैनिक १२ देखि २४ घण्टासम्म काम गर्दै आएका छन् । उनीहरू सातै दिन अस्पतालमै बस्नुपर्छ । आवासीय चिकित्सक नहुने हो भने प्रायः शिक्षण अस्पताल बन्द गर्नुपर्ने अवस्था निम्तिने स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरू बताउँछन् । स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समितिका संयोजक शेषराज घिमिरे नियमसंगत भएको निर्णय कार्यान्वयन गर्नका लागि नै आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको बताउँछन् । ‘आवासीय चिकित्सकले गर्ने श्रमको मूल्य दिनुपर्छ भन्ने नै हाम्रो माग हो,’ उनले भने, ‘हामीले कानुनविपरीतका कुरा मागेका छैनौं ।’

श्रमको न्यूनतम मूल्य माग्दा राज्यले गम्भीरतापूर्वक कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । तोकिएको समयभन्दा बढी काम गराइएमा श्रम ऐनअनुसार अतिरिक्त समय (ओभरटाइम) भत्ता उपलब्ध गराइनुपर्ने उनले बताए ।

नेपाल सरकारले बजेट भाषणमार्फत बढाएको तलब र विगतको सहमतिअनुरूप आवासीय चिकित्सकलाई अधिकृत आठौं तहसरहको बढेको तलब कार्यान्वयन गरिनुपर्ने, एमबिबिएस र बिडिएस पूरा गरेपछि एमडी÷एमएस÷एमडीएस अध्ययनका लागि राखिएको १ वर्षको अनिवार्य कार्यअनुभवको प्रावधान खारेज गरिनुपर्नेलगायत माग उनीहरूको छ ।

श्रमशोषणविरुद्धको संघर्ष समिति बनाएर उनीहरूले प्रशिक्षार्थी चिकित्सक (इन्टर्न तथा आवासीय चिकित्सक)को ड्युटी समय नेपालको श्रम ऐन, २०७४ बमोजिम दैनिक अधिकतम १२ घण्टा र हप्तामा ७२ घण्टाभन्दा बढी हुन नहुने बताउँदै आएका छन् । साथै, सातामा एक दिन अनिवार्य बिदाको व्यवस्था हुनुपर्नेमा अधिक समय काममा खटाइएको गुनासो गरेका छन् । नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा.बद्री रिजालले आवासीय चिकित्सकहरूको मुद्दामा सम्बन्धित निकायले सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर पहल गरिरहेको बताउँछन् ।

‘धेरै आवासीय चिकित्सकहरूको समस्या समाधान भइसकेको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘आवासीय चिकित्सकभन्दा पनि इन्टर्न गर्न आउने डाक्टरहरू पछिल्लो समय आन्दोलित हुनुहुन्छ, उहाँहरूको मागलाई सम्बोधन गर्नका लागि छलफल गरिरहेका छौं ।’ एमबिबिएस तथा बिडिएस अध्ययनरत इन्टर्न चिकित्सकहरू अत्यधिक तनावका बाबजुद अहोरात्र सेवामा खटिनुपर्ने अवस्थामा उनीहरूलाई प्रदान गरिने सेवासुविधामा समेत एकरूपता नहुनु र वैज्ञानिक ढंगले भत्ता वितरण नगरिनुले अन्याय भएको उनी बताउँछन् । डा.रिजाल भन्छन्, ‘चिकित्सकको सेवासुविधामा एकरूपता कायम गर्ने विषयमा नेपाल सरकारले कार्यदल गठन गरी प्रतिवेदनसमेत तयार गरिसकेको छ । तर, हालसम्म औपचारिक निर्णय तथा कार्यान्वयन हुन नसक्नु दुःखद कुरा हो ।’

को हुन् आवासीय चिकित्सक ?

शिक्षण अस्पतालहरूमा एमडी, एमएस, डीएम, एमसीएच र एनएमबीएस कार्यक्रम अन्तर्गत काम गरिरहेका चिकित्सकलाई आवासीय चिकित्सक भनिन्छ । जो अस्पतालमा चौबीसै घन्टा बसेर आकस्मिक र बहिरङ्ग (ओपिडी)मा बिरामी जाँच्ने, भर्ना गर्ने, भर्ना भएका बिरामीको उपचार गर्ने, शल्यक्रिया लगायत चिकित्सकले गर्ने सम्पूर्ण काम गर्ने भएकाले उनीहरूलाई आवासीय चिकित्सक भनिन्छ । स्वास्थ्य सेवामा काम गरिरहेका चिकित्सकको सबैभन्दा ठूलो समूह आवासीय चिकित्सकहरू नै हुन् । नेपालका शिक्षण अस्पतालमा करिब पाँच हजार आवासीय चिकित्सक कार्यरत रहेका तथ्यांक छ ।

यसअघि चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूको सेवासुविधा लगायत सुधार गर्नुपर्ने विषयमा अध्ययन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव डा. टङ्क बारकोटीको संयोजकत्वमा सरकारद्वारा गठित कार्यदलले पनि आवासीय चिकित्सकहरूको ड्यूटीदेखि पारिश्रमिक लगायत सम्पूर्ण सेवासुविधा सरकारी मेडिकल कलेजहरूको दाँजोमा आधाभन्दा कम रहेकाले सुधार गर्नुपर्ने औंल्याएको थियो ।

उक्त कार्यदलको प्रतिवेदन अनुसार आवासीय चिकित्सकहरूलाई न्यूनतम १८ हजारदेखि २४ हजारसम्म र इण्टर्न चिकित्सकहरूलाई १० हजारदेखि १३ हजार रुपैयाँसम्म निर्वाह भत्ता दिने गरेको पाइएको छ । प्रशिक्षार्थी भएर पूर्णकालिन चिकित्सकसरह काम गर्ने चिकित्सकलाई यो व्यवस्था निकै अन्याययुक्त रहेको कार्यदलको ठहर छ ।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) ले चिकित्सकहरूका लागि साप्ताहिक ४० देखि ४८ घण्टा कार्यसमय उपयुक्त मानेको छ । अतिरिक्त काम गर्नु परेमा त्यसको उचित पारिश्रमिक तथा विश्रामको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ ।

सरकारी कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार; स्नातकोत्तर अध्ययनको क्रममा चिकित्सकहरूले अध्ययन गर्ने संस्थामा एउटा पूर्णकालिन चिकित्सकले दिने सेवा नै दिने हुँदा स्नातकोत्तर अध्ययन गर्दा लाग्ने कुनै किसिमको शुल्क लिइनु उचित हुँदैन ।

विश्वका कतिपय देशहरूमा स्नातकोत्तर अध्ययनलाई कुनै पनि शुल्क लाग्दैन । नेपालमा पनि एमडी एमएस, डीएम एमसीएच तहको अध्ययनलाई पूर्णरूपमा शुल्करहित गरिनुपर्ने आवश्यकता उक्त प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।मध्यान्ह दैनिकबाट