ऋणको भारले थिचिँदै मुलुक

काठमाडौं । नेपालको सार्वजनिक ऋण झण्डै ३० खर्ब पुगेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अन्त्यसम्म सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ७४ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ पुगेको हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ७४ अर्ब चार करोड थियो । पछिल्लो एक वर्षमै तीन खर्ब ८५ करोड ऋण बढेको हो । नेपालको सार्वजनिक ऋण मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)को ४५.०७ प्रतिशत बराबर पुगेको छ । अमेरिकी डलरको विनिमय दरमा भएको वृद्धिका कारण मात्रै नेपालको ऋण दायित्व एक खर्ब ६७ अर्ब थपिएको छ । यो रकम गत वर्ष थपिएको कुल ऋणको ५५.५१ प्रतिशत हो । कुल ऋणमा वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५३.७७ प्रतिशत तथा आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४६.२३ प्रतिशत छ । कुल सार्वजनिक ऋणमध्ये १५ खर्ब ९९ अर्ब ४९ करोड वैदेशिक ऋण र १३ खर्ब ७५ अर्ब ४२ करोड आन्तरिक रहेको छ ।

आव २०७२/७३ सम्म ६ खर्ब २७ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ रहेको नेपालको सार्वजनिक ऋण गत आव २०८२/८३ को असार मसान्तसम्ममा २९ खर्ब ७४ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ पुगेको हो । यदि नेपालको हालको जनसंख्या करिब तीन करोड मानेर हिसाब गर्ने हो भने प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा करिब एक लाख रुपैयाँ ऋणभार पर्छ ।

औसतमा मासिक ३७ अर्ब परिचालन

गत आव मुलुकको सार्वजनिक ऋण प्राप्ति र भुक्तानीमा महिनाअनुसार निकै उतारचढाव देखियो । कार्यालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार, सरकारले वर्षभरि नै विभिन्न महिनामा फरक-फरक दरमा ऋण लिने र तिर्ने कार्य गरेको छ । सरकारले गत साउनमा ४४ अर्ब ६६ करोड ६१ लाख रुपैयाँबाट ऋण लिन सुरु गरेको थियो । त्यसपछि भदौ र असोजमा क्रमशः ३६ अर्ब ९८ करोड ७६ लाख र २३ अर्ब ४१ करोड ३८ लाख ऋण लियो । माघमा ४१ अर्ब पाँच करोड ६४ लाख र फागुनमा ४५ अर्ब २५ करोड २४ लाख ऋण थपियो । चैतमा ४५ अर्ब ४१ करोड ३२ लाख ऋण प्राप्त भयो । सरकारले वर्षभरिमा औसतमा मासिक ३७ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ ऋण परिचालन गरेको देखिन्छ । सबैभन्दा बढी ऋण जेठमा ५३ अर्ब सात करोड परिचालन गरिएको थियो भने वैशाखमा सबैभन्दा कम १८ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ प्राप्त भएको थियो ।

१० वर्षमै करिब पाँच गुणा बढ्यो

पछिल्लो १० वर्षमा नेपालको सार्वजनिक ऋण ३७४ प्रतिशत अर्थात् करिब पाँच गुणाले बढेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयकाअनुसार १० वर्षमा नेपालको सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब रुपैयाँले बढेको हो । बढ्दो ऋणसँगै जिडिपीको तुलनामा ऋणको प्रतिशत पनि उच्च विन्दुमा पुगेको हो । जिडिपीमा सार्वजनिक ऋणको अनुपात आव २०७५/७६ बाट तीव्र रूपमा वृद्धि भएको देखिन्छ । सरकारी तथ्यांकअनुसार, आव २०७२/७३ को अन्त्यमा २२ खर्ब ४८ अर्बको जिडिपी हुँदा जिडिपीको तुलनामा सार्वजनिक ऋण २७.९२ प्रतिशत थियो भने आव २०८२/८३ मा जिडिपीको आकार ६६ खर्बभन्दा माथि पुग्दा सार्वजनिक ऋण ४५.०७ प्रतिशत पुगेको छ । आव २०७५/७६ मा ३०.२६ प्रतिशत हुँदै ऋणको दायित्व निरन्तर वृद्धिसहित आव २०७९/८० मा ४२.७७ प्रतिशत पुगेको थियो । २०७६/७७ मा हालसम्मकै धेरै ३६.७५ प्रतिशतले ऋणको दायित्व बढेको थियो । उक्त वर्ष चार खर्बभन्दा बढी दायित्व बढेको थियो । आव २०८०/८१ को असार मसान्तमा जिडिपीको अनुपातमा ऋण ४३.७९ प्रतिशत पुगेको थियो ।

साँवा तिर्नै थप ऋण

सरकारले गत आर्थिक वर्षमा कुल चार खर्ब ४७ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ ऋण उठाएको थियो । तर, सोही अवधिमा पुरानो ऋणको साँवा भुक्तानीमै तीन खर्ब १३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । सरकारले उठाएको कुल ऋणको ७० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा पुरानो ऋण तिर्नमै ठिक्क भएको कार्यालयको तथ्यांकले देखाउँछ । वास्तविक खर्च सरकारले जम्मा एक खर्ब ३३ अर्ब ८५ करोड मात्र परिचालन गरेको तथ्यांकले देखाउँछ । बजेटमार्फत दुई खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड वैदेशिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखिएकोमा जम्मा ३७.८८ प्रतिशत (८८ अर्ब ५० करोड) मात्र प्राप्त भएको हो । सरकारले आन्तरिक ऋण भने लक्ष्यको झण्डै शतप्रतिशत (९९.०८ प्रतिशत) उठाएको छ । हाल जिडिपीको ५.८५ प्रतिशत हिस्सा ऋणको साँवा–ब्याज तिर्नमै खर्च भइरहेको छ । सरकारले गत आर्थिक वर्षमा पाँच खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर, वर्षभरमा चार खर्ब ४७ अर्ब १७ करोड मात्रै ऋण परिचालन गर्न सफल भएको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको ७५.०७ प्रतिशत हो । उत्पादनशील क्षेत्रमा ऋणको उपयोग हुन नसक्ने र डलरको भाउका कारण ऋणको भार यसरी नै चुलिँदै जाने हो भने आगामी दिनमा नेपालको अर्थतन्त्रमा थप संकट आउनसक्ने अर्थशास्त्रीहरूको चिन्ता छ ।

सार्वजनिक ऋण जिडिपीको ४५ प्रतिशतभन्दा माथि पुग्नु, ऋण सेवा खर्च निरन्तर बढ्दै जानु, वैदेशिक ऋणमा विनिमय दरको जोखिम तीव्र हुनु, कमजोर राजस्व संकलन, उच्च बजेट घाटा तथा न्यून विकास खर्चजस्ता कारणले आगामी वर्ष सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सरकारका लागि अझ चुनौतीपूर्ण बन्ने संकेत गरेका छन् । पछिल्लो समय सरकारले ऋण तिर्न ऋण लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको बारेमा महालेखापरीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनले समेत औँल्याएको थियो ।

नेपालको वैदेशिक व्यापारमा नयाँ कीर्तिमान

नेपालले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा वैदेशिक व्यापारको नयाँ कीर्तिमान कायम गरेको छ । भन्सार विभागका अनुसार एक वर्षमा कुल २४ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक व्यापार भएको छ, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब १६ प्रतिशत बढी हो । यो हालसम्मकै उच्च व्यापार परिमाण हो । वैदेशिक व्यापारसँगै निर्यात पनि नयाँ उचाइमा पुगेको छ । गत आवमा नेपालले तीन खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ बराबरका वस्तु निर्यात गरेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको दुई खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँको तुलनामा १३.८१ प्रतिशतले बढी हो । निर्यात वृद्धिको प्रमुख आधार भने सोयाबिन तेल बनेको छ । तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिएको कच्चा सोयाबिन तेल प्रशोधन गरी भारत निर्यात गर्दा मात्रै एक खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँको निर्यात भएको विभागको तथ्यांक छ ।

निर्यातमा दोस्रो ठूलो योगदान अलैँचीको रहेको छ । गत आर्थिक वर्षमा १२ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बराबरको अलैँची निर्यात भएको छ, जबकि अघिल्लो वर्ष यसको निर्यात सात अर्ब ६८ करोड रुपैयाँमा सीमित थियो । यद्यपि, निर्यात बढे पनि आयातमा नेपालको निर्भरता अझै उच्च देखिएको छ । कुल २४ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँको वैदेशिक व्यापारमध्ये अधिकांश हिस्सा आयातकै रहेको छ । सबैभन्दा धेरै रकम इन्धन आयातमा खर्च भएको छ । डिजेल आयातमा एक खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँ विदेशिएको छ भने कच्चा सोयाबिन तेल आयातमा ९८ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । त्यस्तै, पेट्रोल आयातमा ७७ अर्ब २६ करोड र खाना पकाउने एलपी ग्यास आयातमा ६० अर्ब २८ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको छ ।

व्यापार साझेदारका रूपमा भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो बजार र आपूर्तिकर्ता दुवै बनेको छ । गत आवमा भारतबाट १२ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ बराबरका वस्तु आयात हुँदा नेपालबाट भारततर्फ दुई खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँको मात्रै निर्यात भएको छ । चीनसँगको व्यापार असन्तुलन अझै गम्भीर छ । चीनबाट चार खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरका वस्तु आयात भएको अवस्थामा नेपालबाट चीनतर्फको निर्यात जम्मा एक अर्ब ८९ करोड रुपैयाँमा सीमित रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । वैदेशिक व्यापारको आकार र निर्यात दुवै ऐतिहासिक स्तरमा पुगे पनि निर्यात वृद्धिको ठूलो हिस्सा प्रशोधित सोयाबिन तेलमा केन्द्रित हुनु र आयात-निर्यातबीचको ठूलो असन्तुलन कायमै रहनुले नेपालको व्यापार संरचनामा सुधार आवश्यक रहेको संकेत गरेको छ ।हिमालय टाइम्स