केन्द्रमा खुम्चिएका वाम दलहरू प्रदेशमा सत्ता सहयात्रा गर्दै

काठमाडौं । नेपाली राजनीतिमा पछिल्लो समय फेरि नयाँ तरंग उत्पन्न भएको छ । केन्द्र सरकारमा खुम्चिएका दुई ठूला वामपन्थी दलहरू, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र नेकपा एमाले, प्रदेशहरूमा भने सत्ता सहकार्य गर्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् । नेपाली कांग्रेसले प्रदेश सरकारमा सामेल हुन अरुचि देखाएपछि करिब २५ महिनापछि वाम दलहरूबीच पुनः सत्ता गठबन्धन बन्ने पक्का भएको हो । मंगलबार नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच भएको उच्चस्तरीय भेटघाटले प्रदेशहरूमा मिलेर सरकार चलाउने निर्णय गरेको छ । यससँगै प्रदेशको राजनीतिले नयाँ मोड लिएको छ ।

दुई वर्षअघि २०७९ पुस १० मा तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष दाहालले कांग्रेससँगको सहकार्य तोड्दै एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो । तर, दुई महिनामै राष्ट्रपति निर्वाचनको क्रममा उहाँले कांग्रेस उम्मेदवारलाई समर्थन गरेपछि वाम सहयात्रा टुटेको थियो । त्यसयता पटक–पटक सत्ता समीकरण फेरबदल हुँदै आए । २०८१ असारमा कांग्रेस र एमाले मिलेर नयाँ सरकार बनाएपछि दाहाल सत्ताबाट बाहिरिनुभएको थियो । २०८२ भदौमा भएको आन्दोलन र फागुनको निर्वाचनपछि उदाएका नयाँ शक्तिहरूका कारण पुराना ठूला दलहरू केन्द्रमा खुम्चिन बाध्य भए । केन्द्रमा विपक्षमा धकेलिए पनि प्रदेशहरूमा उनीहरूको बलियो उपस्थिति छ ।

कोशी प्रदेशमा नेकपाको बलियो दाबी

मंगलबार साँझ एमाले अध्यक्ष ओलीसँगको भेटपछि नेकपा संयोजक दाहालले कोशी प्रदेशका नेताहरूलाई नयाँ सत्ता समीकरणबारे जानकारी गराउनुभएको थियो । कोशी प्रदेशमा नेकपाकै नेतृत्वमा सरकार बनाउन पहल गरिदिन आग्रह गर्दै पुगेका प्रदेश नेताहरूलाई शीर्ष नेतृत्वले एमालेसँगको सहकार्यबारे स्पष्ट पारेको हो । भेटपछि नेकपा कोशी प्रदेश इञ्चार्ज एवं पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले कोशी प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा आफ्नो पार्टीले सशक्त दाबी गरेको बताउनुभयो ।

कोशी प्रदेशमा नेकपा एमालेले करिब चार वर्षसम्म सरकारको नेतृत्व गरिसकेकाले अबको पालो आफ्नो पार्टीको हुनुपर्ने तर्क नेकपाका नेताहरूले राखेका छन् । नेता राईका अनुसार गठबन्धन सरकारमा सधैँ एमालेले मात्र पालैपालो नेतृत्व गर्ने कुरा स्वाभाविक हुँदैन । यस दाबीमा पार्टीका संयोजक दाहाल र सहसंयोजक माधवकुमार नेपाल सकारात्मक रहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । नयाँ सत्ता समीकरणबारे बोल्दै नेता राईले नेकपा र एमालेबीच गठबन्धन हुने करिब पक्का भइसकेको र अबको एक हप्ताभित्र राजनीतिक दृश्यमा फेरबदल आउने सम्भावना रहेको जानकारी दिनुभयो ।

यसैगरी, नेकपा कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले पनि कांग्रेसको अरुचि र वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रमले वामपन्थी सहकार्यको सम्भावना बढाएको बताउनुभएको छ । नेकपाले कांग्रेससहित तीन दल मिलेर प्रदेशमा सरकार चलाउन जोड गरेको भए पनि कांग्रेस त्यसमा सहमत हुन सकेन । कांग्रेसभित्रको आन्तरिक कलह र गगन थापा लगायतका नेताहरू सरकारमा नजाने पक्षमा उभिएपछि वाम गठबन्धन अनिवार्य बन्न पुगेको हो । नेता आङ्बोका अनुसार कांग्रेस विपक्षमा बस्ने भएपछि प्रदेशसभा जोगाउन एमालेसँग मिल्नुको विकल्प नरहेको निष्कर्षमा शीर्ष नेतृत्व पुगेको छ । सुदूरपश्चिम, कर्णाली र बागमतीमा सरकार पुनर्गठनको प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ भने कोशी र लुम्बिनीमा सघन छलफल चलिरहेको छ । गण्डकी र मधेस प्रदेश भने तत्काल कम प्रभावित हुने देखिएको छ ।

बागमती प्रदेश सरकारबाट एमाले बाहिरियो

बागमती प्रदेश सरकारबाट एमाले बाहिरिएको छ । बुधबार दिउँसो एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको हो । एमालेले समर्थन फिर्ता लिएसँगै बागमती प्रदेश सरकारमा सहभागी ६ मन्त्रीले पनि सामूहिक रूपमा राजीनामा बुझाएका छन् । बुधबार दिउँसो मुख्यमन्त्री कार्यालयको सचिवालयमा मन्त्रीहरूले सामूहिक राजीनामा बुझाएका हुन् । मंगलबारदेखि प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँसमक्ष राजीनामा बुझाउने भनिएको थियो । बानियाँले समय नदिएपछि मुख्यमन्त्री कार्यालयमै पुगेर मन्त्रीहरूले राजीनामा दर्ता गराएका हुन् । हाल मुख्यमन्त्री बानियाँ चितवनमा हुनुहुन्छ । एमालेले समर्थन फिर्ता लिएसँगै मुख्यमन्त्री बानियाँ नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ ।

नयाँ सत्ता समीकरण निर्माण गर्ने वा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने विषयमा आगामी राजनीतिक घटनाक्रम केन्द्रित हुने भएको छ । बागमती प्रदेशसभामा हाल १०४ सदस्य कायम छन् । सरकार टिकाउन कम्तीमा ५३ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । अब संविधानअनुसार मुख्यमन्त्री बानियाँले ३० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ । केन्द्रमा नेपाली कांग्रेस-एमाले सत्ता सहकार्य अन्त्य भएपछि त्यसको प्रभाव बागमती प्रदेशमा पनि परेको हो । बागमती सरकारमा एमालेबाट कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरणमन्त्री मधुसूदन पौडेल, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री डा. दिनेशचन्द्र देवकोटा, उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालयमा यातायात विषय हेर्ने मन्त्री जयराम थापा सहभागी हुनुहुन्थ्यो । त्यस्तै, कृषि मन्त्रालयमा वन तथा वातावरण विषय हेर्ने मन्त्री भरतबहादुर केसी, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयमा स्वास्थ्य विषय हेर्ने मन्त्री किरण थापा तथा उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्री बिन्दु श्रेष्ठ सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।

वाम शक्तिबीच सहकार्य आवश्यक : प्रचण्ड

यसैबीच, नेकपाका संयोजक दाहालले राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्न परिवर्तनका पक्षधर राजनीतिक शक्तिहरूबीच सहकार्य आवश्यक रहेको औँल्याउनुभएको छ । बुधबार जनकपुरधामस्थित महेन्द्रनारायण निधि प्रतिष्ठानमा आयोजित नेकपा मधेस प्रदेशको एकता बैठक तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो धारणा राख्नुभएको हो । मुलुकको राष्ट्रिय स्वाधीनता, संविधान र संघीय व्यवस्थामाथि विभिन्न कोणबाट चुनौती थपिँदै गएकाले विगतमा १२ बुँदे सम्झौतादेखि संविधान निर्माणसम्म सहकार्य गरेका दलहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

वामपन्थी कम्युनिष्ट घटकहरूबीच ध्रुवीकरण गर्दै एकताको पहलकदमी आफ्नो पार्टीको काँधमा आएको उल्लेख गर्दै संयोजक दाहालले एमालेसँग पनि यसै विषयमा सकारात्मक प्रयास भइरहेको जानकारी दिनुभयो । प्रदेशमा पार्टीलाई मजबुत बनाउन नसकिए समग्र देशको भविष्य राम्रो नहुने भन्दै उहाँले आगामी मंसिरमा हुने पार्टीको महाधिवेशनबाट पचास प्रतिशत युवालाई पार्टीका विभिन्न तहमा समेट्ने योजनासमेत सार्वजनिक गर्नुभयो । उक्त कार्यक्रममा पार्टीका सहसंयोजक माधवकुमार नेपाल र वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ लगायतका शीर्ष नेताहरूले पनि प्रशिक्षण दिनुभएको थियो ।

वामपन्थी शक्तिबीच टुटफुटको शृंखला

समग्रमा विश्लेषण गर्दा २०६२ र २०६३ को जनआन्दोलनपछि वाम शक्तिहरूले ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल गरे पनि त्यसलाई संस्थागत गर्न नसक्दा अहिले विभाजन र घट्दो जनविश्वासको चुनौती सामना गरिरहेका छन् । २०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा तत्कालीन माओवादी एक्लैले ठूलो सफलता हात पारेको थियो भने २०७४ सालमा एमाले र माओवादी मिलेर चुनाव लड्दा झण्डै दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त भएको थियो । त्यो वाम एकताको सबैभन्दा ठूलो उदाहरण थियो, जसले उनीहरू एक हुँदा जनसमर्थन बलियो हुन्छ भन्ने कुरा प्रमाणित गरेको थियो । तर, पछिल्लो समय २०७९ र २०८२ को चुनावमा नयाँ र स्वतन्त्र दलहरूको उदयले वाम दलहरूको मत उल्लेख्य रूपमा काटेको छ । यसले गर्दा विशेषगरी सहरी क्षेत्रमा उनीहरूप्रतिको जनविश्वास घटेको स्पष्ट संकेत दिएको छ ।हिमालय टाइम्स