कैदीबन्दीले प्रजनन अधिकार प्राप्त गर्नेगरी नियमावली संशोधन

काठमाडौं । कैदीबन्दीले कारागारमा नैसर्गिक मानवीय अधिकार तथा सन्तान उत्पादन गर्ने (प्रजनन) अधिकार पाउने भएका छन् । मन्त्रिपरिषद्ले असार ३२ मा स्वीकृत गरेको कारागार नियमावलीअनुसार कारागारमा पति र पत्नीले भेटघाट तथा प्रजननको अधिकार पाउने भएका हुन् । कारागार ऐन २०७९ को दफा २३ मा भएको प्रजनन अधिकार उपलब्ध गराउनुपर्ने सुविधा कार्यान्वयन गर्न निमायवलीले व्यवस्था गरेको हो । प्रजनन अधिकार उपलब्ध गराउन पति-पत्नी निश्चित समय कारागारमा सँगै बस्न पाउनेछन् । जेलरले छुट्टै कक्ष स्थापना गरेर त्यस्तो सुविधा दिनुपर्ने व्यवस्था कारागार नियमावलीमा गरिएको छ ।

२०६७ सालमै भएको फैसलाको कार्यान्वयन हुँदै

त्यसो त सर्वोच्च अदालतले २०६७ सालमै कैदीबन्दीको प्रजनन (बच्चा जन्माउन) पाउने अधिकार संरक्षण गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशको कार्यान्वयन झण्डै १६ वर्षपछि हुँदै छ । अर्थात्, रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले तीन दिनअघि ल्याएको कारागार नियमावली, २०८३ मा कैदीबन्दीलाई प्रजनन अधिकारको सुनिश्चितता गरिएको हो ।

अपराध गर्ने व्यक्तिको हिँड्डुल र आवतजावत गर्ने स्वतन्त्रता मात्र कैद हुने हो, उसका अन्य सबै मौलिक हकहरू स्वतः स्थगन वा निलम्बित हुँदैनन् भन्ने आदेश डेढ दशकपछि बल्ल कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको छ । २०६७ चैत २८ गते तत्कालीन न्यायाधीशद्वय बलराम केसी र गिरीशचन्द्र लालको संयुक्त इजलासले ‘सुरजा मरिक डोमविरुद्ध नेपाल सरकार’को मुद्दामा कैदीबन्दीहरूको प्रजनन अधिकार संरक्षण गर्न ऐतिहासिक आदेश जारी गरेको थियो । सोही फैसलाको जगमा बनेको कारागार ऐन, २०७९ र कारागार नियमावली, २०८३ ल्याइएको छ । कारागार नियमावलीका व्यवस्थाहरू कार्यान्वयनमा आउन लागेसँगै नेपालको फौजदारी न्याय प्रणालीमा ‘सुधारात्मक कारागार’को नयाँ बहस सुरु भएको छ ।

अदालतको आदेश वा फैसलाबमोजिम कैद वा थुनामा राख्न पठाइएका कैदीबन्दी दम्पती भएमा भेटघाट गर्न दिने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ । नयाँ कानुनी व्यवस्थाले केही सर्तहरू तोकेको छ । जसका लागि अनिवार्य रूपमा विवाह दर्ता र नागरिकताको प्रमाणपत्रद्वारा दम्पती प्रमाणित हुनुपर्ने छ । महिला बन्दीको हकमा वा पुरुष बन्दीकी पत्नीको हकमा कारागारबाट मुक्त हुँदा उमेर ४० वर्ष पुगिसक्ने अवस्था हुनुपर्ने छ । उमेर ढल्किएपछि सन्तान उत्पादन क्षमता ह्रास हुने जैविक यथार्थलाई हेरेर यो उमेरहद तोकिएको सरकारी दाबी छ । दुई वा सोभन्दा बढी सन्तान भइसकेका बन्दीलाई यो सुविधा दिइने छैन ।

बसोवासको विशिष्ट व्यवस्था र लैंगिक संवेदनशीलता

दाम्पत्य सुख मात्र होइन, बन्दीहरूको बसोवासको शैलीमा पनि यसपटक निकै ठूलो मानवीय परिवर्तन गरिएको छ । विगतको नियमावलीमा अपांगता भएका वा लैंगिक अल्पसंख्यक बन्दीहरूका लागि छुट्टै बस्ने ठाउँ वा शौचालयको कुनै व्यवस्था थिएन । तर, नयाँ व्यवस्थाले शारीरिक अपांगता भएका र तेस्रो लिंगी बन्दीहरूका लागि छुट्टै भवन वा ब्लकको व्यवस्था गर्नुपर्ने र संरचनाहरू अनिवार्य रूपमा अपांगमैत्री बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यसैगरी, गर्भवती बन्दीलाई विशेष पौष्टिक आहार र रासनको व्यवस्था गरिएको छ भने गर्भवती महिलाले परिवारको जमानीमा बाहिर सरकारी अस्पतालमा गएर सुत्केरी हुन पाउने र सो अवधिको कैद कट्टा नहुने व्यवस्था गरेको छ ।

बन्दीसँग आश्रित पाँच वर्षभन्दा कम उमेरका नाबालकहरूको हेरचाह र प्रारम्भिक बाल विकासका लागि छुट्टै योजना तयार गरिने भएको छ । यसैगरी, सरुवा रोग लागेका बन्दीहरूलाई डाक्टरको सिफारिसमा अन्य बन्दीहरूबाट अलग्गै कोठा र छुट्टै शौचालय तथा स्नानकक्षको व्यवस्था गरिएको छ, जसले कारागारभित्र महामारी फैलने जोखिमलाई कम गरेको छ ।

थप गरिए थुप्रै नयाँ अधिकार

कारागार नियमावली,२०८३ मा कैदीबन्दीको अधिकारसम्बन्धी थुप्रै नयाँ व्यवस्था गरेको छ । कैदीलाई बकपत्र गराउन र अदालतमा उपस्थित गराउन भौतिक उपस्थितिलाई अनिवार्य नगर्ने गरी नियमावली संशोधन गरिएको छ । नयाँ नियमावलीअनुसार कैदीबन्दीलाई भिडियो कन्फरेन्समार्फत अदालतमा उपस्थित गराउन सकिने भएको छ ।

कारागारमा उद्यम केन्द्र स्थापना र दर्ता गर्ने कुरालाई नियमावलीमा व्यवस्थित गरिएको छ । अब कारागारभित्र मुढा, गलैँचा र हस्तकला निर्माण गर्ने व्यवसाय दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । कारागार व्यवस्थापन विभागमा त्यस्ता व्यवसाय दर्ता गरेर उद्यम केन्द्रको स्थापना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै, कैदीबन्दीलाई मनोसामाजिक परामर्श उपलब्ध गराउन पनि नाइके राख्ने प्रावधान लागू गरिएको छ । कैदीहरूलाई तनावको अवस्थाबाट मुक्त गराउन र विचलित हुन नदिन नाइकेले सम्झाई बुझाई गर्नेछन् । तनाव व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पाउने ‘मनोसामाजिक परामर्श नाइके’ले पनि कैद छुट सुविधा पाउनेछन् ।

कारागारमा खपत हुने सामान सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउन विभागले सार्वजनिक निकायसँग सम्झौता गरेर कारागारभित्रै काउण्टर राख्ने भएको छ । कारागारमा वस्तु तथा सेवा उपलब्ध गराउन कारागारभित्रै काउण्टर वा पसलमार्फत सुविधा दिनेगरी नयाँ नियमावली जारी गरिएको हो ।

नियमावलीले खुला कारागारको अवधारणालाई थप व्यवस्थित गरेको छ । दुईतिहाइ कैद भुक्तान गरेकालाई जेलबाहिर लगेर काममा लगाउने अवधारणालाई नियमावलीले स्पष्ट पारेको छ । खुला कारागारको अवधारणाअन्तर्गत कैदीहरूलाई संघीय तथा प्रादेशिक आयोजनामा काममा लगाउन सकिने नयाँ नियमावलीमा उल्लेख छ ।हिमालय टाइम्स