अर्थमन्त्रीको निर्णयमा प्रधानमन्त्रीको कैँची

काठमाडौं । चौतर्फी आलोचनापछि निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाउने भनिएको तीन प्रतिशत समता करबाट सरकार पछि हटेको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नागरिकस्तरबाट आएको असन्तुष्टि र सुझावलाई मध्यनजर गर्दै हालका लागि शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाउने भनिएको तीन प्रतिशत समता कर लागू नगर्ने घोषणा गर्नुभएको हो । प्रधानमन्त्री शाहले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि शिक्षा र स्वास्थ्य समता शुल्क तत्कालका लागि स्थगन गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिनुभएको छ । निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको तीन प्रतिशत समता कर अहिले भनेबमोजिम नै कार्यान्वयन गर्दा आम मानिसले थप खर्च र निराशा भोग्नुपर्ने देखिएको उल्लेख गर्दै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा प्रधानमन्त्री शाहले लेख्नुभएको छ, ‘निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको तीन प्रतिशत समता कर अहिले भनेबमोजिम नै कार्यान्वयन गर्दा आम मानिसले थप खर्च र निराशा भोग्नुपर्ने देखियो । यसैले माननीय अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि हालका लागि शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क लागू नगर्ने निर्णय गरिएको छ ।’

जनताको विश्वास र अपेक्षाबाट बनेको जनमुखी सरकार भन्दै प्रधानमन्त्री शाहले आफूहरूको मुख्य उद्देश्य सुशासन कायम गर्दै सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय जीवनको अनुभूति गराउनु रहेको बताउनुभएको छ । तीन प्रतिशत समता कर ल्याउनुको उद्देश्य दुर्गम र पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई राम्रो शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु रहेको पनि प्रधानमन्त्री शाहको भनाइ छ । साथै यसको उद्देश्य दलित, सीमान्तकृत तथा विपन्न बालबालिकालाई सहयोग गर्नु, स्वास्थ्य बीमा विस्तार गर्नु र त्यसका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउनु रहेको उहाँको दाबी छ । विपन्न र गरिब नागरिकले गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा पाउन सकून् भन्ने उद्देश्यले निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत बेड र निजी क्याम्पस तथा विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत सिट पारदर्शी र न्यायोचित रूपमा उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि प्रधानमन्त्री शाहले जानकारी दिनुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीच टकरावको शृंखला

हुन त प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेबीचको टकराव अहिले सतहमा आएको भने होइन । बजेट निर्माणदेखि नै दुई जनाबीच मनमुटाव सुरु भएको थियो । दुई नेताबीचको टकरावको मुख्य कारण अर्थमन्त्रीले ल्याएको बजेटमा लिइएका कतिपय नीतिहरू भएको नेताहरूको दाबी छ । वाग्लेले बजेटमा लिएका कतिपय कर नीतिले आफ्ना लागि समस्या उत्पन्न गराएको प्रधानमन्त्रीनिकट नेताहरूको टिप्पणी छ । नेताहरूका अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य र बिजुली जस्ता आधारभूत एवं संवेदनशील क्षेत्रमा लगाइएको करप्रति प्रधानमन्त्रीले पटक–पटक आपत्ति जनाउनुभएको थियो ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्यमार्फत शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा तीन/तीन प्रतिशत ‘समता शुल्क’ लगाउने घोषणा गर्नुभएको थियो । निजी विद्यालय, कलेज, अस्पताल, मेडिकल कलेज, नर्सिङ होमलगायत संस्थाले लिने सेवा शुल्कमा तीन प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क उठाएर त्यसलाई सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुधार तथा विपन्न नागरिकको पहुँच विस्तारमा खर्च गर्ने सरकारको योजना थियो । तर, बजेट सार्वजनिक भएलगत्तै निजी विद्यालय, कलेज र अस्पताल सञ्चालकहरूले उक्त व्यवस्थाको विरोध गर्दै आएका थिए । उनीहरूले शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत सेवामा थप शुल्क लगाउँदा त्यसको भार अन्ततः विद्यार्थी, अभिभावक र बिरामीमाथि पर्ने तथा सेवा थप महँगो हुने तर्क गरेका थिए । विभिन्न छाता संगठनहरूले शुल्क खारेज गर्न सरकारलाई निरन्तर दबाब दिँदै आएका थिए ।

स्वास्थ्य र शिक्षामा अतिरिक्त शुल्क लगाउने प्रयास विगतमा पनि भएको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले समतामूलक स्वास्थ्य र शिक्षामा पाँच प्रतिशत शुल्क तोक्नुभएको थियो । त्यसको चर्को विरोध भएको थियो । त्यसपछि एमालेका तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले पनि उक्त शुल्क एक प्रतिशतमा झार्नुभएको थियो । तर, एमालेबाटै अर्का अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सो शुल्क हटाउनुभएको थियो । तर, अहिले रास्वपा नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले तीन प्रतिशत समता शुल्क लागू गर्ने प्रयास गर्नुभएको थियो । अस्पताल प्रवेश गरेदेखि नै निस्किँदासम्म उपचारका हरेक प्रक्रियामा शुल्क उठाउन थालिएको भन्दै विरोध भएको थियो । त्यसबाट एम्बुलेन्सदेखि शवबाहनसम्म प्रयोग गर्ने नागरिकलाई अतिरिक्त भार परेपछि सरकारको आलोचना हुँदै आएको थियो ।

सरकारको नेतृत्वकर्ता दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्रै पनि समता शुल्कबारे मतैक्य थिएन । रास्वपाका नेताहरूबीच शुल्कको औचित्य, कार्यान्वयनको प्रभाव र राजनीतिक सन्देशबारे पटक–पटक छलफल भएको थियो । अर्थमन्त्री वाग्लेले समता शुल्कलाई सामाजिक न्याय र स्रोतको पुनर्वितरणको अवधारणासँग जोड्दै आर्थिक रूपमा सक्षम वर्गबाट संकलित अतिरिक्त योगदान सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरणमा खर्च गर्ने दाबी गरेको थियो । शुल्क फिर्ता लिएसँगै सरकारले उक्त उद्देश्य पूरा गर्न अब कुन वैकल्पिक व्यवस्था अपनाउँछ भन्ने निश्चित छैन ।

विद्यालयले शिक्षा कर उठाएको भए फिर्ता गर्ने

विद्यालयहरूले शिक्षा समता शुल्क उठाएको भए फिर्ता गर्ने बताएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ मा सरकारले शिक्षा समता शुल्क तोकेपछि निजी विद्यालय र कलेजले १ साउनदेखि अभिभावकलाई बिल पठाउन थालेका थिए । तर, मंगलबार प्रधामनन्त्री बालेन्द्र शाहले शिक्षा र स्वास्थ्यको समता शुल्क हटाउने निर्णय लिनुभएको छ । सरकारको निर्णयसँगै विद्यालयहरूले कानुन कार्यान्वयन गर्न अभिभावकलाई बिल पठाएको भए नियम खारेज भएपछि रकम फिर्ता गर्ने जानकारी दिँदै एनप्याब्सन अध्यक्ष सुवास न्यौपानेले भन्नुभयो, ‘यदि बिल गएको भए नियम खारेज भएपछि फिर्ता हुन्छ ।’ समता शुल्क उठाउने विमतिबीच कानुन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यत निजी विद्यालय सञ्चालकहरूलाई परेको जानकारी दिँदै प्याब्सनका पूर्वअध्यक्ष डिके ढुंगानाले भन्नुभयो, ‘समता शुल्क लिने विषय संवैधानिक हिसाबले नै गलत थियो । पहिला नै असफल भएको नीति सरकारले फेरि ल्याएको हो । यसपटक पनि सरकार शिक्षा कर लिने निर्णयबाट ब्याक भयो । यो स्वागतयोग्य हो । जनमुखी निर्णय भएको छ ।’

विद्यार्थी, अभिभावक र निजी विद्यालयलाई निरुत्साहित गर्ने उद्देश्यले नियम आएको भन्दै निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले विरोध गरेका थिए । ‘जेन-जी’ अभियन्ताले पनि आधारभूत आवश्यकतामा लगाएको कर खारेज गर्न माग गरेका थिए । ‘जेन–जी’ अभियन्ता रक्षा बमले सरकारलाई प्रश्न गर्दै भन्नुभएको थियो, ‘शिक्षामा कर । स्वास्थ्यमा कर । सास फेर्दा कर । मरेपछि आर्यघाट पुग्दासम्म कर । हाम्रो कहरमाथि नै कर ? आखिर नागरिकले बाँच्नका लागि चाहिने हरेक आधारभूत आवश्यकतामै कर तिर्नुपर्ने हो, सरकार ?’ शिक्षा करले २६ लाख विद्यार्थीका अभिभावकलाई प्रत्यक्ष आर्थिक भार पर्ने थियो । सरकारी तथ्यांकअनुसार निजी विद्यालयमा २६ लाख ५७ हजार १७० विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।हिमालय टाइम्स